पराभवाकडून आत्मनाशाकडे...

महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालावर मतप्रदर्शन केले. अपेक्षेप्रमाणे त्यात भाजप, मोदींवर टीका वगैरे नेहमीचे पाल्हाळ होते आणि एकदम शेवटी नाना म्हणतात, “या निवडणुकांचे निकाल काँग्रेस पक्षासाठी फारसे उत्साहवर्धक नाहीत. पण, आमच्या नेत्या आदरणीय सोनियाजी गांधी व राहुलजी गांधी यांनी निवडणुकीतील विजयापेक्षा जनतेच्या आरोग्याला प्राथमिकता देत प्रचार आवरता घेतला होता. जनतेने दिलेला कौल आम्हाला मान्य असून काँग्रेस पक्ष निकालावर मंथन करेल. जनमताचा कौल आम्ही विनम्रपणे स्वीकारतो.” याचा अर्थ काय तर, आम्ही प्रचार केला नाही, म्हणून आमचा पराजय मान्य; पण मोदींनी एवढा प्रचार करूनही दीदींनी बंगालमध्ये बाजी मारली, तर म्हणे ‘हुकूमशाही प्रवृत्तीला जागा दाखवून दिली जनतेने.’ वा रे वा नाना! हे म्हणजे ‘गिरे तो भी टांग उपर!’ सगळ्यात जुना आणि तळागाळात पसरलेला राष्ट्रीय पक्ष तुमचा. पण, २०१४च्या जोरदार धक्क्यानंतरही तुमचे आत्मपरीक्षण, चिंतन, मंथन आज २०२१ उगवले तरी संपलेले नाही आणि २०२४च्या निकालानंतरही ते संपेल, याची शक्यता धुसरच. कारण, निवडणुकीत कोरोनामुळे नाही, तर आधीच गलितगात्र होऊन हार मानल्यामुळे काँग्रेस पक्ष रिंगणात उतरला नाही की, कुठे दिसला नाही. त्याचाच हा परिणाम. पश्चिम बंगाल तर सोडाच; पण ज्या केरळमधून दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेसचे २० पैकी १९ खासदार निवडून आले होते, आज तिथेही काँग्रेसला मतदारांचा विश्वास जिंकता आला नाही. पुदुच्चेरी तर ‘हात’चे गेलेच. तामिळनाडूमध्येही द्रमुकबरोबर ‘बॅकसीट’वर बसूनच काँग्रेसला दुय्यम वागणूक पदरी पडेल आणि आसाममध्येही भाजपने काँग्रेसला यंदाही धूळ चारलीच. तेव्हा, केवळ केरळपुरते उरलेल्या डाव्यांची आज जी गत झाली, त्याच मार्गावर काँग्रेसमुक्तीचा प्रवास २०१४ पासूनच सुरू झाला आहे. सोनियांचे थकलेले नेतृत्व आणि राहुल गांधींच्या रूपाने एक अपरिपक्व, पराजित नेतृत्वच काँग्रेसच्या अधोगतीला, आत्मनाशाला सर्वस्वी जबाबदार आहे, यावर या निकालातून पुनश्च शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे आगामी काळात पुन्हा ‘जी-२३’ नेतेगटाकडून काँग्रेसमधील नेतृत्वबदलाचे वारे वेगाने वाहू लागले, तर आश्चर्य वाटायला नको.

 

 

 

 

 

पश्चिम बंगालच्या निवडणूक निकालानंतर एकाएकी तिसर्‍या आघाडीचे गाडलेले भूत जागे झाले. मोदींविरोधात ममता जिंकल्या म्हणून आता विरोधकांच्या त्या गळ्यातले ताईत ठरणे साहजिकच. पण, जणू मोदींना पराभूत करण्यासाठी दीदींच्या रूपाने जादूची कांडीच हाती लागल्यासारखे काहींना हर्षवायूचा झटका आला. म्हणा, तिसर्‍या आघाडीच्या या चर्चांना अशीच तात्पुरती भरती येते आणि नंतर ओहोटीही लागते. यापूर्वीही केंद्रातील भाजप सरकारवर या ना त्या निवडणुकीत वरचढ ठरलेल्यांनी तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व करावे म्हणून हजारो चर्चा रंगल्या आणि निवडणुका जवळ येताच त्या विरल्याही. दीदींच्या बाबतीतही तसेच काहीसे! आज दीदींना डोक्यावर घेऊन नाचणारे कोणे एकेकाळी चंद्राबाबू नायडूंपासून ते अगदी अरविंद केजरीवालांपर्यंत तिसर्‍या आघाडीचा चेहरा चाचपडत बसले. शरद पवार हे तर गेली दोन-तीन दशके या प्रतीक्षायादीतील पहिल्या क्रमांकावरील नाव. पण, त्यानंतरही मोदीविरोधाचा आश्वासक चेहरा म्हणून कित्येक प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी दिल्लीच्या सत्तेची स्वप्न रंगवली. परंतु, तिसर्‍या आघाडीतील विरोधाभासामुळे सगळी समीकरणं कागदावर येण्यापूर्वीच हवेत विरली. जनतेसमोर हातात हात घालून या १५-२० नेतेमंडळींनी चांगला तमाशा उभा केला. परंतु, पडद्यामागे एकमेकांचे हात पिरगळल्यामुळे तिसरी आघाडी फुसकीच ठरली. खरंतर भारतीय राजकारणात ‘नॅशनल फ्रंट’ (१९८९-९१- व्ही. पी. सिंग आणि नंतर चंद्रशेखर यांचे जनता दलाचे सरकार), ‘युनायटेड फ्रंट’चे (१९९६-९८ देवेगौडा आणि गुजराल यांचे सरकार) प्रयोग राजकीयदृष्ट्या किती अयशस्वी ठरले, ते वेगळे सांगायला नकोच. खरंतर या दोन्ही प्रयोगांत तिसरी आघाडी असली तरी ‘नॅशनल फ्रंट’ला भाजपचा आणि नंतर ‘युनायटेड फ्रंट’ला बाहेरून काँग्रेसचा टेकू होताच. या सरकारांची एकूणच कामगिरीही समाधानकारक नव्हती आणि त्यांना त्यांचा कार्यकाळही पूर्ण करता आला नाहीच. तरी 2019 पूर्वी ममता बॅनर्जी आणि तेलंगणचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी राष्ट्रीय पक्षांविरोधात ‘फेडरल फ्रंट’ची डरकाळी फोडली. परंतु, त्यातही काँग्रेसचा पाठिंबा घ्यावा अथवा नाही, यावरून मतमतांतरे होतीच. त्यामुळे आगामी काळातही तिसरी आघाडी बाळसे घेईल आणि बंगालपुरती लोकप्रियता मर्यादित असलेल्या दीदी राष्ट्रीय नेतृत्व करू शकतील, हे स्वप्नरंजनच ठरावे.