चीनविरोधात जॉन्सन

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतर पाश्चिमात्य जगतातील सर्वात प्रबळ चीनविरोधी नेत्याचे स्थान ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी घेतलेले दिसते. तथापि, जॉन्सन यांनी चीनविरोधी भूमिका कोरोनाच्या प्रसारापासूनच कडक होती. पण, तेव्हा ट्रम्प चीनचा आक्रमकतेने विरोध करत होते.

 

 

 

आता मात्र ते सत्तेवरून गेल्यानंतर त्यांची जबाबदारी ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी घेतल्याचे दिसते. प्रसिद्धी माध्यमातील वृत्तानुसार, ब्रिटनच्या १२ विद्यापीठांतील चीनशी संबंध ठेवणार्‍या जवळपास २०० शिक्षणतज्ज्ञांची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यांचा, अजाणतेपणाने चिनी सरकारला सामूहिक विनाशाची शस्त्रास्त्रे तयार करण्यात मदत केल्याच्या संशयावरून तपास केला जाईल.

 

 

 

तसेच त्यांच्यावर अतिसंवेदनशील विषयांतील बौद्धिक संपदा देशाबाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी तयार केलेल्या निर्यातविषयक कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा संशय आहे. विमाने, क्षेपणास्त्र डिझाईन आणि सायबर हत्यारांसारख्या उन्नत लष्करी तंत्रज्ञानाला स्थानांतरित करण्याचा या शिक्षणतज्ज्ञांवर संशय असून, बोरिस जॉन्सन सरकार त्यांना ‘इन्फोर्समेंट नोटीस’ पाठवण्याच्या तयारीत आहे. म्हणजे गेल्यावर्षी जे काम डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन शैक्षणिक क्षेत्रातील चिनी घुसखोरी रोखण्यासाठी केले, तेच काम बोरिस जॉन्सनदेखील करत आहेत.

 

 

 

दरम्यान, ‘ब्रेक्झिट’ गोंधळात गुंतलेला ब्रिटन आतापर्यंत चीनविरोधात लक्ष केंद्रित करू शकला नव्हता. पण, त्यातून सुटका झाल्यानंतर ब्रिटन चीनविरोधात तयारीनिशी उतरू शकतो. ‘ब्रेक्झिट’चे नेते तथा जॉन्सन यांचे निकटवर्तीय नायगेल फराज यांनी काही दिवसांपूर्वी युरोपीय संघाच्या तुलनेत चीनच आपल्या स्वातंत्र्यासमोरील मोठा धोका असून, त्यावरील अवलंबित्व संपवणे सर्वात महत्त्वाचे लक्ष्य असल्याचे म्हटले होते.

 

 

 

तत्पूर्वी ‘फाईव्ह-जी’ नेटवर्कमधून हुवावेला हटवणे असो, अथवा हाँगकाँगमध्ये लागू करण्यात आलेल्या चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याविरोधात निवेदन जारी करणे असो, वा हाँगकाँगचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत उपस्थित करणे असो, वा दहा लोकशाही देशांना हुवावेविरोधात एकजूट करणे असो, बोरिस जॉन्सन यांनी सर्वच प्रकरणांत ब्रिटनला चीनसमोर मजबुतीने उभे केले. हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीच्या समर्थनार्थ गेल्या वर्षी निदर्शने सुरू झाली, तेव्हा ब्रिटनने मौन धारण केले होते आणि चीनविरोधात एकही वक्तव्य केले नव्हते.

 

 

 

परंतु, आता बोरिस यांच्या नेतृत्वात ब्रिटनने ती चूक पुन्हा केली नाही व चीनविरोधात आघाडी उघडली. चीनने प्रस्तावित केलेल्या सुरक्षा कायद्याविरोधात ब्रिटनने अधिकृत निवेदन जारी केले व त्यानुसार नवा कायदा हाँगकाँगवासीयांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणेल आणि हाँगकाँगच्या समृद्धी व स्वातंत्र्याला नष्ट करेल, असे म्हटले. ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव डोमिनिक राब यांनी चीनला आवाहन करत, “सदर निर्णय रद्द करा,” असेही म्हटले होते. याव्यतिरिक्त, “चीनने मनमानी केल्यास ‘ब्रिटिश नॅशनल (ओवरसीज) पासपोर्ट’धारक हाँगकाँगवासीयांना ब्रिटनचे नागरिकत्व दिले जाईल,” असेही राब म्हणाले होते.

 

 

 

कोरोनाने त्रस्त ब्रिटनने चीनबरोबरील संबंध आता पूर्वीप्रमाणे राहणार नाहीत, असेही म्हटले होते. कारण, कोरोनामुळे रुग्णांच्या मृत्यूबरोबरच अर्थव्यवस्थेला मोठे नुकसान सोसावे लागले होते. बोरिस जॉन्सन यांनी चीनमधून आयात होणार्‍या वस्तूंवरील आपले अवलंबित्व संपवण्यासाठी निर्णय घेण्याचे ठरवले होते. संबंधित कार्ययोजनेचे नाव ‘प्रोजेक्ट डिफेंड’ असे ठेवण्यात आले व त्या माध्यमातून चीनमधून आयात केल्या जाणार्‍या सर्वप्रकारच्या अखाद्य वस्तूंना हटवले जाईल, असे सांगितले होते. या योजनेनुसार शत्रू देशांविरोधातील ब्रिटनच्या मुख्य आर्थिक उणिवांची ओळख केली जाईल, असे ठरले. तसेच त्याचे नेतृत्व डॉमिनिक राब करतील, असेही निश्चित झाले.

 

 

 

 

दरम्यान, जॉन्सन सरकारमध्ये राब यांची ओळख घोर चीनविरोधी अशी असून काही दिवसांपूर्वी त्यांनी चीनबरोबर आधीसारखाच व्यापार होणार नाही, असे जाहीर केले होते. माध्यमातील वृत्तांनुसार ‘प्रोजेक्ट डिफेंड’साठी दोन कार्यगटांची स्थापना करण्यात आली असून, त्यांचा उद्देश पुरवठा साखळीमध्ये वैविध्य आणण्यासाठी एकाच देशावरील निर्भरता कमी करण्यासाठीच्या उपायांवर काम करणे हा आहे. अर्थात, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यानंतर पाश्चिमात्य देशांत बोरिस जॉन्सनच प्रबळ चीनविरोधी नेते आहेत, असे दिसते. मात्र, यावरून यापुढेही जॉन्सन यांनी चीनविरोधात कठोर पावले उचलल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.