धक्कादायक ! सरकारविरोधी कारवायांसाठी १४ वर्षांखालील युवकांचा वापर

वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने मानवी तस्करीबद्दलचा अहवाल जारी केला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी संघटना राज्य सरकारच्या विरोधात कारवायांसाठी १४ वर्षांखालील मुलांची भरती करीत आहेत. या अहवालात असेही म्हटले आहे की, यासंघटना १४ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना सरकारविरूद्ध कारवायांसाठी सतत वापरत आहेत.

'द काँग्रेशनल मॅनडेटेड 2020' हा अहवाल अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पोम्पीओ यांनी गुरुवारी जाहीर केला. विशेष म्हणजे याअहवालानुसार, छत्तीसगड आणि झारखंडमधील माओवादी गटांनी १२ वर्षांची लहान मुले शस्त्रे आणि सुधारित स्फोटक यंत्रे हाताळण्यासाठी जबरदस्तीने भरती करून घेतले आहेत. पूर्वी माओवादी गटांशी संबंधित असलेल्या अनेक स्त्रिया व मुलींनी असे नोंदवले की काही माओवाद्यांच्या छावण्यांमध्ये लैंगिक अत्याचार, लैंगिक गुलामगिरीचे संकेत देणार्‍या पद्धतींचा समावेश ही एक प्रथा होती. नॉन-स्टेट नक्षलवादी गट नियमितपणे युवकांची भरती आणि त्यांचा वापर करत राहिले, असेही या अहवालात म्हंटले आहे.

या अहवालात असेही म्हंटले आहे की, २०१९ मध्ये भारताने मानवी तस्करी रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली, परंतु किमान निकषांची पूर्तता केली नाही. अमेरिकन संसदेने मानवी तस्करीसंदर्भात मंजूर केलेल्या परराष्ट्र खात्याच्या अहवालात भारताला 'कॅटेगरी टू' मध्ये स्थान देण्यात आले आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, पाकिस्तानची देखील स्थिती श्रेणी दोन गटात समाविष्ट केली गेली आहे, कारण तेथील सरकारने याविरोधात कठोर पाऊले उचलली नाहीत.अमेरिकेचे राष्ट्रअध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मुलगी आणि व्हाइट हाऊसची शीर्ष सल्लागार इव्हांका ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत परराष्ट्रमंत्री माईक पोम्पीओ यांनी गुरुवारी हा अहवाल प्रसिद्ध केला. पोम्पीओ म्हणाले, "कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना आणि सरकारने बेल्ट आणि रस्ते प्रकल्पात नागरिकांना हताश परिस्थितीत काम करण्यास भाग पाडले गेले."