अर्थसंकल्पातून देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी मिळणार! अर्थमंत्री अजित पवार यांची प्रतिक्रिया

 

 

मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पातून देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी, प्रत्येक समाजघटकाला बळ मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

 

अजित पवार म्हणाले की, "केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांना भरीव निधी मिळाला आहे. बारा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन मध्यमवर्गीय देशवासियांना मोठी भेट दिली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ५० हजारांहून १ लाख करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. कॅन्सर आणि इतर गंभीर आजारांवरील ३६ जीवनावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क संपूर्ण माफ केल्याने ही औषधे स्वस्त होणार आहेत."

 

 

"देशातील शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, उद्योजक, महिला, युवक, विद्यार्थी, सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी, प्रत्येक समाजघटकाला बळ मिळणार आहे. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार आहे. देशात तयार होणारे कपडे, चामड्याच्या वस्तू, मत्स्योत्पदनांवरील शुल्क कमी झाल्यानं महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

ते पुढे म्हणाले की, "शेतकरी, महिला, युवक, गरीब वर्गासाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. महिलांच्या कौशल्याविकास प्राथम्याचा विषय आहे. पंतप्रधान धनधान्य योजनेंतर्गत शेती उत्पादकता वाढ, शेतमाल साठवणूक सुविधा, सिंचन आणि क्रेडीट सुविधांवर भर देण्यात येणार असून शंभर जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होईल. कापूस आणि डाळींच्या उत्पादनवाढीसंदर्भात घेतलेले निर्णयही महाराष्ट्राच्या फायद्याचे आहेत. किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा ५ लाख करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. देशाला जगाचे फूड बास्केट बनवण्यात महाराष्ट्राची भूमिका प्रमुख असेल."

 

"महाराष्ट्र हे शिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सरकारी शाळांमध्ये ५ लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणे, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणे, भारतीय भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करुन देणे, आयआयटी तसेच मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थी संख्या आणि सुविधा वाढवण्याचा फायदा राज्यातील युवकांना निश्चितपणे होईल. ऑनलाईन गिग वर्कर्ससाठी ओळखपत्र तयार करून त्यांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय महत्वाचा असून सुमारे १ कोटी गिगवर्कर्सना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येणार आहे. हे सर्व निर्णय विद्यार्थी, युवक, समाजातील सामान्य घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आले आहेत," असेही ते म्हणाले.

 

 

न्यूक्लिअर एनर्जी मिशनच्या माध्यमातून २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य देशाला महासत्तेकडे नेणारे महत्वाचे पाऊल आहे. शहरांमध्ये सुधारणा राबवण्यासाठी सरकार १ लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड निर्माण करण्याचा निर्णयही तितकचा महत्वाचा आहे. देशात १२० ठिकाणी उडान योजना राबवण्याचा त्यातून हवाई प्रवासी संख्या ४ कोटींवर नेण्याचा संकल्प आहे. देशातील ५२ प्रमुख पर्यटन स्थळांच्या विकासाचेही धोरण आहे. ही विकसित राष्ट्रासाठीची, महासत्तेच्या वाटेवरील आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठीची मजबूत पायाभरणी आहे. देशाला विकसित भारत, आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्र संपूर्ण सहकार्य करेल. प्रधानमंत्र्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र संपूर्ण योगदान देईल," असे आश्वासनही त्यांनी दिले.