इस्रायल-‘हमास’ रक्तरंजित संघर्षाला युद्धविराम लाभला आहे. १५ महिन्यांच्या संघर्षानंतर अखेर हा युद्धविराम प्रत्यक्षात आला. मध्य-पूर्वेतील शांतता ही संपूर्ण जगाच्या हिताची असली, तरी भारतासाठी ती विशेष महत्त्वाची आहे. भारताचा ऊर्जापुरवठा हा तेथूनच होतो.
अखेर १५ महिन्यांच्या रक्तरंजित संघर्षानंतर, इस्रायल आणि ‘हमास’ यांच्यात युद्धबंदी झाली आहे. हजारो पॅलेस्टिनी यात ठार झाले, तर लाखो विस्थापित झाले. वाटाघाटींच्या अनेक फेर्यांनंतर, इस्रायलसह ‘हमास’नेही युद्धविराम करण्यास तयारी दर्शवली आहे. युद्धविराम याचा अर्थ गाझा पट्टीत कायमची शांतता नांदेल, असे अजिबात नाही. ‘हमास’ने ओलिसांच्या सुटकेची यादी जाहीर करण्यास निर्धारित वेळेपेक्षा विलंब केल्याने, इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात काही पॅलेस्टिनी ठार झाले. इस्रायल आपल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी किती आग्रही आहे, हेच अधोरेखित होते. युद्धविरामाची बातमी येताच, गाझामधील हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले. इस्रायल आणि गाझा यांच्यातील रक्तरंजित संघर्षाला मिळालेला विराम, हा संपूर्ण जगाला दिलासादायक असाच. गाझा पट्टीतील २३ लाख पॅलेस्टिन या युद्धविरामाची आतुरतेने वाट पाहत होते. या कराराची तीन टप्प्यांत अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा आहे. पहिल्या टप्प्यात ‘हमास’ ३३ ओलिसांची सुटका करेल, तर इस्रायल सुमारे एक हजार पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका करेल. दुसर्या टप्प्यात ओलीस आणि कैद्यांची अधिक देवाणघेवाण होईल आणि दोन्ही बाजूंनी, शत्रुत्वाची कायमस्वरूपी अंत करण्याची घोषणा होणे, अपेक्षित आहे. तिसर्या टप्प्यात गाझाचा कारभार कोणाकडे असावा, यावर मुख्यत्वे चर्चा होणार आहे.
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी एक महत्त्वाचे विधान केले होते. इस्रायल-‘हमास’ यांच्यातील संघर्षाचे कारण त्यांनी नेमकेपणाने मांडले होते. ‘हमास’ने इस्रायलवर जो अमानवी दहशतवादी हल्ला केला, हजारो निरपराध इस्रायली नागरिकांची हत्या केली, चिमुरड्यांवर गोळीबार केला, महिलांवर अत्याचार केला त्याचा त्यांनी उल्लेख केला. “हमास’ने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याला विसरता येणार नाही,” असे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. या दहशतवादी हल्ल्यामुळेच इस्रायलने गाझा पट्टी अक्षरशः भाजून काढली.यासाठी त्यांच्यावर टीकाही झाली. संपूर्ण जगाचा विरोध पत्करून त्याने गाझा पट्टीवरील हल्ले सुरू ठेवले होते. ‘हमास’चे क्रौर्य जगाला दिसत नाही का, हा त्यांचा साधा प्रश्न. अरब राष्ट्रांना विस्थापित होणार्या पॅलेस्टिनींची चिंता असली, तरी ते त्यांना आपल्या देशात स्थान देण्यास तयार नाहीत. पॅलेस्टिनींनी गाझा पट्टीतच राहावे, हीच अरब राष्ट्रांची भावना आहे. मात्र, याच पॅलेस्टिनींबद्दल सहानभूती असल्याचे दाखवत, इस्रायलवर त्यांना दबाव आणायचा आहे. म्हणूनच इस्रायलने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावाला केराची टोपली दाखवली होती.
मध्य-पूर्वेतील शांतता धोक्यात आली तर काय होईल, याची एक झलक तांबड्या समुद्रातील हुथी दहशतवाद्यांनी दाखवली. तेथील मालवाहतूक त्यांनी जवळपास पूर्णपणे थांबवली आहे. ‘सुएझ’ कालव्याऐवजी, आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला असलेल्या केप ऑफ गुड होपमार्गे जहाजे वळवण्यात आली. ‘सुएझ कालवा.’ हा महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग असून, 193 किमी लांबीच्या या मानवनिर्मित कालव्यातून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक चालते. हुथी दहशतवाद्यांनी मालवाहतुकीला लक्ष्य केल्यामुळे, सर्वच प्रमुख मालवाहतूक कंपन्यांनी, ‘सुएझ’ कालव्यातून ती न करण्याचा निर्णय घेतला. इस्रायल-‘हमास’ संघर्ष लवकरात लवकर थांबणे का गरजेचे आहे, हे त्यातून स्पष्ट होते. मध्य पूर्वेत शांतता प्रस्थापित होणे, हे संपूर्ण जगाच्या हिताचे आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हणूनच इस्रायल-‘हमास’ संघर्षावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्यामुळेच त्यांच्या शपथग्रहण समारंभापूर्वीच ती प्रत्यक्षात येत आहे.
युद्धविराम होत असला, तरी इस्रायलसमोरील आव्हाने कायम आहेत. इस्रायलला ‘हमास’ सारख्या दहशतवादी गटांकडून जो धोका आहे, तो आजही कायम आहे. सातत्याने घेतली जाणारी लष्करी दक्षता आणि संभाव्य हल्ल्याला रोखण्यासाठी तयार राहणे, हाच पर्याय इस्रायलसमोर आहे. गाझा पट्टीचे प्रशासकीय कारभार ‘हमास’कडे नको, यावर इस्रायल पहिल्या दिवसापासून ठाम आहे. आता त्याला त्याची मागणी युद्धविरामाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्षात आणावी लागेल. गाझा पट्टीचे सर्वाधिकार कोणाकडे राहतात, यावर मध्य पूर्वेतील शांतता अवलंबून असेल. गाझा पट्टीतील मानवतावादी संकटांचाही इस्रायलला विचार करावा लागेल. तेथील विस्थापित लोकसंख्येसाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना योजाव्या लागतील. तेथील वाढत्या लोकसंख्येसाठी त्या आवश्यक असाच आहेत. गाझा पट्टीतील विस्थापितांना मदत करण्यासाठी इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून वाढता दबाव आहे. अमेरिका इस्रायलच्या मागे ठामपणे उभा आहे. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात इस्रायलसोबतचे अमेरिकेचे संबंध कसे राहतील, यावरही तेथील शांतता अवलंबून असेल.
अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करता मध्य-पूर्वेत शांतता प्रस्थापित होणे, हे अमेरिकेच्या हिताचेच आहे. मध्य-पूर्व हे तेल साठ्यांचे महत्त्वपूर्ण भांडार असून, शांततेमुळे तेलाच्या किमती आणि पुरवठा साखळी अधिक स्थिर राहील. ही स्थिरता अमेरिकी अर्थव्यवस्था आणि त्याच्या भू-राजकीय धोरणांसाठी महत्त्वाची अशीच आहे. इराणची अण्वस्त्रांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. इराणसोबतचा तणाव कमी करण्यासाठीही, मध्य पूर्वेतील शांतता ही अमेरिकेसाठी आवश्यक आहे. जागतिक महासत्ता असा जो अमेरिकेचा लौकिक आहे, तो कायम ठेवण्यासही या युद्धविरामाची मदत होणार आहे. मध्य-पूर्व हा भारतासाठी तेल आणि वायू पुरवठ्यात एक महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. म्हणूनच, या प्रदेशातील स्थिरता भारताचे आर्थिक संबंध वाढवणार असून, व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संधी ती सुलभ करणारी ठरणार आहे. भारत तेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. तेथील शांतता ही ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणारी आहे. लाखो भारतीय मध्य-पूर्वेत राहतात आणि काम करतात. शांतता त्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यास, त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यास आणि पैसे पाठवण्यास मदत करणारी आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे असेच. भारताला स्वतः दहशतवादासंबंधी आव्हानांचा सामना करावा लागतो. मध्य-पूर्वेतील स्थिरतेमुळे, तो काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. सुरक्षा, अर्थशास्त्र आणि भू-राजकीय हितसंबंधांमुळे मध्य-पूर्वेतील शांतता अमेरिका आणि भारतासाठी महत्त्वाची अशीच आहे. येथे स्थिरता प्रस्थापित झाल्याने, दोन्ही देशांच्या स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांना प्रोत्साहन तर मिळणार आहेच, त्याशिवाय सुरक्षित तसेच अधिक समृद्ध जागतिक वातावरणातही त्यांचे योगदान राहणार आहे.
संजीव ओक