राहुल गांधींना मोठा दणका! नागरिकत्वच रद्द होण्याची भीती? निवडणूक लढवता येणार नाही?

 

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाचा (Rahul Gandhi Nationality) मुद्दा उपस्थित करत भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. स्वामी यांनी त्यांच्या याचिकेत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून केंद्रीय गृहमंत्रालयाला निर्देश देण्याची मागणी केलेली आहे.

 

सुब्रमण्यम स्वामींच्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरिकत्व रद्द होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे त्यांना निवडणूक लढवता येणार नसल्याचे बोलले जात आहे. मात्र याप्रकरणी अद्यापही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.

 

अधिवक्ता सभरवाल यांच्याद्वारे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुब्रमण्यम स्वामींनी २०१९ साली गृहमंत्रालयाला पत्र लिहून बॅकअप्स लिमिटेड नावाची कंपनी २००३ साली युकेत नोंदणीकृत असल्याचा आरोप केला होता. ते संबंधित कंपनीचे संचालक आणि सचिव होते.

 

सुब्रमण्यम स्वामींच्या सांगण्यानुसार, १० ऑक्टोंबर २००५ आणि ३१ ऑक्टोंबर २००६ या वर्षभराच्या कालावधीत कंपन्यांच्या वार्षिक परताव्यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आपले नागरिकत्व इंग्लंडचे (ब्रिटीश) असल्याचे मत नोंदवले होते. तसेच १७ फेब्रुवारी २००९ रोजी कंपन्यांच्या अर्जामध्ये इंग्लंडचे (ब्रिटीश) नागरिकत्व नोंदवण्यात आले होते. त्यानंतर ते पुढे म्हणाले की, राहुल गांधींकडे इंग्लंडचा पासपोर्ट आहे. राहुल गांधींनी भारतीय संविधानाच्या कलम ९ आणि भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ चे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप सुब्रमण्यम स्वामींनी केला.

 

गृह मंत्रालयाने २९ एप्रिल २०१९ रोजी राहुल गांधींना पत्र लिहून १५ दिवसांत याप्रकरणाबाबत माहिती सांगावी, वर्षांहून अधिक काळ लोटला असूनही गृहमंत्रालयाने याबाबत काय निर्णय घेतला, हे अद्याप स्पष्ट केले नाही, असा दावा सुब्रमण्यम स्वामींनी केला आहे.

 

केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली म्हणजेच आरटीआय अंतर्गत राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाची माहिती मागितली होती. मात्र, कोणतीही माहिती देणार नाही, असे सांगण्यात आले याबाबत कायद्याच्या अंतर्गत कलम ८ (१) (h) आणि (J) अंतर्गत कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही.

 

राहुल गांधींच्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करण्यात आली. गृहमंत्रालयाने तातडीने तपास करण्याच्या सूचना देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या अध्यक्षतेखालील असलेल्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली होती.

 

खंडपीठाने टिका फेटाळल्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधिशांनी भाष्य केले होते, राहुल गांधींना कोणत्या ना कोणत्या परिस्थितीत ब्रिटीश नागरिक म्हणून घोषित केले तर त्याचा अर्थ ते ब्रिटीश नागरिक झाले आहेत असे होत नाही. याप्रकरणी राहुल गांधींची बहीण प्रियंका वाड्रा गांधींनी राहुल गांधींची पाठराखण केली होती. राहुलचा जन्म भारतातला आहे. तो भारतीय आहे हे संपूर्ण देशाला माहिती आहे, असे प्रियंका गांधी म्हणाल्या होत्या.