आरबीआयच्या 'कर्ज प्राथमिकता' नियमनात बदल ' या घटकांना ' प्राधान्य

 

मुंबई: लघु कर्जांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व जिथे कर्ज सुविधा मिळणे दुरापास्त आहे अशांना कर्जाची उपलब्धता व्हावी यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आपल्या कर्जासाठी प्राथमिकता असलेल्या क्षेत्रातील (Priority Sector) साठी देण्यात येणाऱ्या कर्जवाटपात (Lending) नियमनात बदल केले आहेत. आता कर्जवाटपात नियमनात पारदर्शकता यावी व समाजाच्या सगळ्या घटकांना कर्जाची समान उपलब्धता व्हावी यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत.

 

ज्या क्षेत्रात कर्जवाटपाची वानवा आहे किंवा सहज कर्जाची उपलब्धता नाही अशा ठिकाणी आरबीआय अधिक प्राथमिकता देण्याची शक्यता आहे. जिथे कर्ज सहज उपलब्ध असणार आहे किंवा मिळत आहे अशा क्षेत्रातील प्राथमिकता दुसऱ्या स्थानी असू शकते. आर्थिक वर्ष २०२५ पासून कर्जवाटपासाठी वंचित क्षेत्रांना १२५ टक्क्यांनी वेट ( Weight) देऊन बँकेची प्राथमिकता त्यांना मिळू शकते. ज्या क्षेत्रात ९००० रुपयांहून कमी कर्ज मिळते या क्षेत्रात कर्जाला प्राधान्य मिळणार आहे. जिथे ४२००० हून अधिक कर्ज प्रति व्यक्ती मिळते त्यांना ९० टक्क्यांपर्यंत वेटेज मिळू शकते. ही दोन क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रांना १०० टक्क्यांपर्यंत वेटेज मिळू शकते.