युनायटेड नेशन्सने भारताच्या विकासवाढीचा वेग वाढल्याचे अनुमान नोंदवले ६.२ ऐवजी ६.९ टक्क्यांनी अर्थव्यवस्था वाढणार म्हणाले....

 

 

मुंबई: युनायटेड नेशनने भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये मोठी वाढ होण्याचे भाकीत केले आहे. यावर्षी अर्थव्यवस्थेत ७ टक्क्यांनी वाढ होण्याचे अनुमान युएनने केले आहे. मुख्यतः वाढ लोकांच्या वाढलेल्या गुंतवणूकीमुळे भारतातील ग्राहकांच्या वाढलेल्या वापरामुळे (Consumer Consumption) मुळे वाढ झाल्याचे आपल्या निष्कर्षात म्हटले आहे. युएएनने आपल्या World Economic Situation and Prospects Mid 2024 या अहवालात हे नमूद केले आहे.

 

याविषयी अधिक माहिती देताना युएनने म्हटले आहे की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत २०२४ मध्ये ६.९ टक्क्यांनी व २०२५ मध्ये ६.६ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच भारताच्या माल निर्यातीत,फार्मास्युटिकल व केमिकल निर्यातेत वाढ झाल्याने अर्थव्यवस्थेत वाढ होण्याची शक्यता आहे असे म्हटले आहे.

 

आर्थिक वर्ष २०२४ मध्यात ही अर्थव्यवस्था वाढ ६.९ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. यावर्षी जानेवारी महिन्यात युनायटेड नेशन्सने भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढ ६.२ टक्क्यांनी होईल असे म्हटले होते. The UN World Economic Situation and Prospects (WESP) या अहवालात हे भाष्य केले गेले होते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत होणारी वाढ व देशांतर्गत वाढलेली मागणी लक्षात घेता युएनने वाढ ६.२ % ऐवजी ६.९ टक्क्यांवर वाढवली असली तरी आर्थिक वर्ष २०२५ साठी मात्र असलेले भाकीत जैसे थे ठेवलेले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ६.६ टक्क्यांवर राहण्याची शक्यता असल्याचे या अहवालात नमूद केले गेले आहे.

 

भारतातील ग्राहक महागाई दर (CPI) हा आर्थिक वर्ष २०२३ मधील ५.६ टक्यांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ४.५ टक्के राहील असेदेखील या अहवालात म्हटले आहे. ४.५ टक्क्यांवर राहिल्याने आरबीआयच्या महागाई पातळी मोजमाप असलेल्या २ ते ६ टक्यांच्या मर्यादा पातळीवर कायम राहणार आहे. दक्षिण आशियातील इतर देशांत महागाई दर मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झाले आहेत. मालदीव मध्ये ही संख्या २.२ टक्क्यांवर व इराणमध्ये ही संख्या ३३.६ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

 

ग्राहक महागाई निर्देशांकात घट झाली असली तरी अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ बांगलादेश व भारतात आर्थिक वर्ष २२०४ मधील पहिल्या तिमाहीत कायम राहिली आहे. या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, भारतातील कामगार मार्केट निर्देशांक वाढलेल्या कामगार मागणीमुळे व देशांतर्गत उत्पादनाचा वाढलेल्या मागणीमुळे वाढ झाली आहे. भारतीय बाजारात भांडवली गुंतवणूक (Capital Expenditures) वाढत असताना दुसरीकडे भारत सरकार वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे देखील या रिपोर्टमध्ये नमूद केले आहे.

 

अहवालातील माहितीप्रमाणे, दक्षिण आशियाई देशासाठी येणारा काळ विकास वाढीचा असणार आहे. भारतातील वाढीसोबत पाकिस्तान व श्रीलंकेत देखील आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते. आर्थिक वर्ष २०२४ मधील जानेवारी महिन्यातील वाढीनंतर ०.६ टक्क्यांनी वाढत हा विकास दर ५.८ टक्क्यांनी दक्षिण आशिया शत वाढू शकतो असा अंदाज देखील यात व्यक्त केला गेला आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये हा दर ६.२ टक्के होता.

 

एकीकडे विकास दरात वाढ झाली असली तरी काही आर्थिक प्रतिकूल स्थितीत, व आर्थिक असंतुलनामुळे अर्थव्यवस्थतेतील आव्हान मात्र आशिया बाजारात कायम राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः रेड सी प्रकरण झाल्यानंतर व कच्च्या तेलाच्या दरात जागतिक दबाव निर्माण झाल्यानंतर त्याचा प्रभाव आशिया बाजारात कायम होता , हे देखील चिंतेचे एक कारण असू शकते असे अहवालात पुढे स्पष्ट केले गेले आहे.