देशद्रोही शक्तींना बळ देणारे जाहीरनामे

काँग्रेससह माकपनेही प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात, मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्यात आले आहे. सनातनविरोधी द्रमुकने काही दिवसांपूर्वी जो जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता, त्यातील बहुतांश मुद्दे काँग्रेससह माकपच्या यादीत आहेत. म्हणजेच देशद्रोही शक्तींनी एकत्र येतच, भारतविरोधी धोरणे या निमित्ताने आखली आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

“स्वातंत्र्य चळवळीच्या सुमाराला असलेली काँग्रेस काही दशकांपूर्वीच संपली असून, आजच्या काँग्रेसकडेे तिच्याकडे देशाच्या हिताची धोरणे आणि देशाच्या विकासासाठी दृष्टी नाही. काँग्रेसच्या सध्याच्या जाहीरनाम्यामुळे हे सिद्ध झाले की, आजची काँग्रेस ही देशाच्या आशा-आकांक्षांपासून पूर्णपणे तुटलेली आहे. विरोधकांची ‘इंडी’ आघाडी ही अस्थैर्य आणि अनिश्चितता यांचे दुसरे नाव झाले असून, स्वातंत्र्य चळवळीत ‘मुस्लीम लीग’ची विचारसरणीच काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात दिसून येते,” अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर प्रहार केला. असे अशी काँग्रेस भारताला २१व्या शतकात पुढे नेऊ शकत नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

काँग्रेसचे हे न्याय पत्र म्हणजे लबाडी असून, दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या पक्षाला देशातील जनतेला न्याय देता आला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हमी एका बाजूला, तर दुसर्‍या बाजूला विरोधकांच्या आघाडीचा खोटेपणा आहे. सत्तेवर असताना, याच काँग्रेसने यातील एकही आश्वासन पूर्ण केले नव्हते. सनातनविरोधी द्रमुकच्या जाहीरनाम्यातील बहुतांश आश्वासने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहेत. ज्या पद्धतीने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची मालकी ठाकरे आणि पवार कंपनीच्या हातातून गेली, त्याचा धसका घेत, पक्षांतर कायद्यात बदल करण्याचे आश्वासनही काँग्रेसने दिले आहे.

काँग्रेसने २०१४ तसेच २०१९ मध्ये दिलेली आश्वासनेच कायम ठेवली आहेत. काँग्रेसने गेली कित्येक दशके ‘गरिबी हटाओ’चा नारा देत, सत्ता उपभोगली; पण देशातील गरिबी दूर झाली नाही. बेरोजगारी, गरिबी आणि महिलांना आरक्षण हे विषय कायमच काँग्रेसच्या अजेंड्यावर होते, आजही आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी गेल्या दहा वर्षांत भाजपने बहुमतातील सरकार स्थापन केल्यानंतर प्राधान्याने केली आहे. देशातील एक मोठा वर्ग गरिबीतून बाहेर आल्याचे, नुकतेच ‘जागतिक बँके’ने जाहीर केले. तसेच महिलांना संसद तसेच विधानसभांमध्ये आरक्षण देणारा कायदाही भाजपनेच संमत केला. ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘लखपती दीदी’, ‘मुद्रा’ या माध्यमातून भाजपने देशातील युवा तसेच महिलांना स्वावलंबी केले. याचे लाभार्थी कोट्यवधींच्या संख्येने आहेत.

सनातनविरोधी द्रमुकप्रमाणेच काँग्रेसनेही मुस्लीम समाजासाठी भरघोस आश्वासने दिली आहेत. काँग्रेसी कारभार हा मोफत या शब्दाभोवती फिरतो आहे. ‘गरिबी हटाओ’चेच प्रतिबिंब या जाहीरनाम्यात आहे. प्रत्यक्षात किती तरी कोटी भारतीय गेल्या दहा वर्षांत गरिबीतून बाहेर पडले. भाजपच्या देश विकासासाठीच्या योजनांनाच मूठमाती देण्याचे धोरण काँग्रेसनेे आखलेलेे दिसते, ही फार धोकादायक बाब आहे.

 

त्याचवेळी माकपनेही आपल्या जाहीरनाम्यात केंद्र सरकारने लागू केलेले ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०’ रद्द करणे, शिक्षण तसेच खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये जातीनिहाय आरक्षण लागू करणे अशी घातक आश्वासने दिली आहेत. दहशतवाद तसेच देशद्रोही गुन्हेगारांविरोधात वापरले जाणारे रद्द करणे, कायदे, सीएए रद्द करणे, युएपीए, भ्रष्टाचारविरोधी कायदा, मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायदा यांमध्ये बदल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ‘ईडी’सारख्या तपास यंत्रणांचे अधिकार काढले जातील, असेदेखील म्हटले आहे.

‘निर्भया’सारख्या पाशवी गुन्ह्यांसाठी असणारी फाशीची तरतूद पूर्णपणे काढून टाकू, असे माकपने आश्वासन दिले आहे. देशाच्या आर्थिक भरभराटीमुळे विदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या संख्येने गुंतवणूक करत आहेत. माकपने थेट विदेशी गुंतवणुकीवर निर्बंध घालण्यात येणार असल्याचे वचन दिले आहे. भारत आज अनेक आंतरराष्ट्रीय गटाचा सदस्य असून, अशा गटातून भारत बाहेर पडेल, असे माकप म्हणते. म्हणजेच जागतिक पातळीवर भारताला पुन्हा एकटे पाडण्याचा माकपचा हेतू आहे. भारतातून अण्वस्त्रे नष्ट करण्याचे, माकपचे आश्वासन हे पाक आणि चिनी शक्तींना बळ देणारे आहे.

तुष्टीकरणाचे राजकारण हाच माकप आणि काँग्रेसी जाहीरनाम्याचा आत्मा आहे. जातीय जनगणना करण्याचे आश्वासन म्हणूनच काँग्रेससह माकपही देते. दोन्ही पक्ष जातीय भेदभाव दूर करू, असे सांगत आहेत. एकीकडे जातीय भेदभावाला चालना देणारी जातीय जनगणना करू म्हणायचे आणि दुसरीकडे जातीय भेदभाव रोखण्याचे आश्वासन द्यायचे, अशी ही दुतोंडी काँग्रेसी नीती आहे.

भारताचे प्रभावी परराष्ट्र धोरण हे गेल्या दशकाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. मात्र, आता काँग्रेससह माकपनेही ते नव्याने आखण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. पॅलेस्टिनींना बळ देणारे आणि इस्रायलवर निर्बंध घालणारे धोरण माकप आणि काँग्रेस आखत आहेत. माकपने चीनशी संबंधांना चालना देण्याचे आश्वासन दिले आहे. एकूणच काय तर देशद्रोही धोरणांना चालना देणारा, अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करणारा हा जाहीरनामा आहे. या पक्षांच्या राष्ट्रविरोधी विचारांचे लख्ख प्रतिबिंब जाहीरनाम्यात उमटले आहे. या पक्षांना मतदान म्हणजे देशाला असुरक्षित हातात देण्याचा प्रकार आहे, असेच हे जाहीरनामे ठळकपणे सांगतात.