डिजिटल स्पर्धा विधेयकाच्या मसुद्यात प्रतिक्रिया नोंदवण्यासाठी सरकारने मुदत वाढवली

 

यापूर्वी ही अंतिम मुदत १५ एप्रिलपर्यंत देण्यात आली होती. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्सकडून नव्या मसुद्यावर म्हणजेच Committee on Digital Competition Law (सीडीसीएल)कडून संबंधित व्यक्ती व संस्थांकडून प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या होत्या.

 

या विधेयकावर संबंधितांना ईमेल, इ कन्सल्टंटेशन पध्दतीने प्रतिक्रिया नोंदवता येणार आहे. मंत्रालयाकडे अनेक व्यक्तींनी अंतिम तारखेची मुदत पुढे ढकलण्यासाठी विनंती केली होती. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेत मुदत वाढवली आहे. मार्चमध्ये या विधेयकाचा पहिला मसुदा आला होता तेव्हा अनेक मोठ्या प्रतिष्ठित या विधेयकाला आपला विरोध नोंदविला होता. सरकारने सगळ्या कंपन्यांना समान संधी व कुठल्याही कंपनीला सावत्र वागणूक न मिळावी यासाठी या डिजिटल बिलाचे प्रावधान केले होते.

 

मागील वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात डिजिटल स्पर्धा विधेयक समितीने आयटी व डिजिटल क्षेत्रातील वाढत्या स्पर्धेतून गैरप्रकार व अनैतिक प्रकिया थांबवण्यासाठी विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला. विशेषतः या मसुद्यावर Significant Digital Enterprise (एसएसडीई) मध्ये कोअर डिजिटल सर्विसेस (सीडीई) या व्यवसायात नैतिकता टिकून स्पर्धा व्हावी ग्राहकांच्या हिताची जपणूक व्हावी या प्रयत्नातून डिजिटल स्पर्धा विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता.

 

नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अमेझॉन,ॲपल, भेटा, इन्स्टाग्राम, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट सारख्या विशिष्ट स्पर्धा आणि बाजार पद्धतींच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी डिजिटल मार्केट्स कायदा (DMA) सादर केला. सध्याच्या स्वरूपामध्ये, विधेयकाने स्पर्धाविरोधी पद्धतींमध्ये दोषी आढळलेल्यांसाठी दंडात्मक रचना प्रस्तावित केली आहे, आणि डेटाचे क्रॉस-शेअरिंग आणि केवळ विशिष्ट कंपन्यांना सेवा देणाऱ्या ॲप्स आणि सेवांचे गट तोडण्यासाठी प्रतिबंध देखील सुचवले आहेत. हे विधेयक भारतीय स्पर्धा आयोगाला विशिष्ट समस्यांचे निराकरण करण्यात मदत करेल.

 

छोट्या छोट्या स्टार्टअप कंपन्यांना दुजाभाव न मिळता लहान व मोठ्या कंपन्यांसाठी स्पर्धा समान पातळीवर असावी असा या बिलाचा उद्देश आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची थर्ड पार्टी कंपन्यांना लहान कंपन्यांना सापत्न वागणूक देता येणार नाही.डेटा शेअरिंगपासून डेटा विकल्यावर समान संधी असतील. मोठमोठ्या कंपन्यांना विशेष सवलत नाकारण्यासाठी हे विधेयक आणले जाणार आहे.