गुगल ॲप प्रकरणाचा तिढा वाढला, ॲप डेव्हलपर मंत्र्यांच्या भेटीला

गुगल प्ले स्टोअर व ॲप डेव्हलपर यांच्या तिढयात सरकारची मध्यस्ती होणार?

    05-Mar-2024
Total Views | 81

Google Playstore
 
 
मुंबई: गुगल प्ले स्टोअरमधील काही ॲपचे लिस्टिंग (सदस्यत्व) हटवल्यानंतर या कंपनीच्या नाराजीचा सामना गुगल कंपनीला करावा लागला होता. परंतु केंद्र सरकारने अंतरिम आदेशानंतर ही गायब झालेली ॲप पुन्हा प्लेस्टोअरवर दिसू लागली होती. परंतु बिलिंग या आर्थिक बाबतीसह समस्येसह गुगलने बदलेली धोरण लक्षात घेता कंपनीने विशेषतः भारतीय स्टार्टअप ॲप स्टोअरवरून हटवली होती. याची तक्रार सरकारकडे करत या कंपनींनी सरकारकडे यात दखल देण्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे या कंपन्यांनी युएसप्रणित गुगलचा हा भारतीय छोट्या कंपन्यांनासोबत असलेला पक्षपात असल्याचे म्हटले आहे. छोट्या मोठ्या कंपन्यांना डिलिस्टिंगप्रती समान वागणूक मिळाली नसल्याची तक्रार या कंपन्यांनी सरकारकडे केली. बदललेल्या धोरणामुळे केवळ १० कंपन्यांवर कारवाई का केली गेली असा सवाल विचारत सरकारकडे यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची विनंती केली होती.
 
या प्रकरणानंतर आयटी आणि दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दोन्ही बाजूमध्ये समझोता घडवण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे वृत्त माध्यमात आले होते. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, या उद्योजकांनी वैष्णव यांची भेट घेत आपली बाजू मांडली आहे. हे 'डिलिस्टिंग' प्रकरण आता कोर्टात पोहोचले आहे याविषयी अंतिम निर्णय कोर्टाच्या निकालानंतर देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे
.
गुगलने ॲप कडून कमिशन आकारण्यात येणारे धोरण बदललेले होते. त्यानुसार या कमिशनमध्ये १५ ते ३० टक्क्याने डिजिटल सेवेवर वाढ झाली होती. या वाढलेल्या आकारणीपूर्वी कंपेटिशन कमिशन ऑफ इंडिया २०२२ मध्ये गुगलने ग्राहकांना पेमेंट करण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय देण्यात यावे यासाठी सूचना केल्या होत्या. परंतु त्याची अमंलबजावणी न होता ११ ते २६ टक्क्याने गुगल कमिशन आकारत असल्याचा दावा अँप कंपन्यांनी केला होता. गुगलकडे युपीआय, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंगसाठी पेमेंट पर्याय ग्राहकांसाठी खुले करावे ही अँप डेव्हलपरची मागणी होती.
 
आता गुगलकडून ॲप निर्मिती करण्यात येणाऱ्यांसाठी जीपीबीएस, युएसबी व कंजमशन ओनली हे तीनच प्रकार उपलब्ध होते.याखेरीज अलायन्स ऑफ डिजिटल इंडिया फेडरेशन (एडीआयएफ) च्या नेतृत्वाखाली भारतीय ॲप डेव्हलपर्सनी सोमवारी आयटी आणि दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्याशी बैठक घेतली.
 
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121