संदेशखालीचे सत्य...

७०-८०च्या दशकांतील हिंदी चित्रपटांनाही लाजवेल, अशा जुलुमी संरजामशाहीच्या भीषण कथा प. बंगालच्या संदेशखालीमधून अलीकडे समोर आल्या. श्रीमंत जमीनदाराकडून गरीब शेतकर्‍यांचे होणारे टोकाचे शोषण, कर्जफेडीच्या मोबदल्यात शेतकर्‍याच्या पत्नीच्या अब्रूवरच हात घालणे, राजकीय आशीर्वादाने गुंडगिरीचा नंगानाच... आज एकविसाव्या शतकातील प. बंगालच्या संदेशखालीतील हे विदारक चित्र! पण, गेले कित्येक दिवस केवळ बंगालच्याच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्तरावर संदेशखालीतील दडपशाहीच्या क्रूर कथा समोर आल्या. या सगळ्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी शाहजहान शेखला अटक झाली खरी. पण, ही अटक म्हणजे उलट पोलिसांनी शेखला दिलेले रीतसर सरकारी संरक्षणच म्हटले पाहिजे. शेकडो महिलांच्या अब्रूवर हात घालणारा, शेकडो कुटुंबांच्या जमिनी हडप करणारा हा क्रूरकर्मा शेखी मिरवत पोलिसांच्या ताब्यात आला खरा. पण, शेखच्या, त्याच्या नातेवाईकांच्या घरांवर संतप्त जमावाने हल्ले केल्यानंतर, या शाहजहानचा जनतेच्याच हातून शिरच्छेद नको, म्हणून बंगाल पोलिसांनी त्याला पंखाखाली घेतले. अगदी सुखरूप त्याची रवानगी तुरुंगात केली. यावरून प. बंगालमधील पोलीस प्रशासनही तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची एक सशस्त्र फौज झाल्याचे सिद्ध होते. म्हणूनच हे संपूर्ण प्रकरण ‘सीबीआय’च्या ताब्यात न देता, ते राज्यातील पोलिसांच्या ‘सीआयडी’ पथकाकडे सोपविण्याचा धूर्तपणा ममता सरकारने दाखविला.

 

खरं तर संदेशखालीतील महिला अत्याचाराचे अंगावर काटा आणणारे वास्तव यापूर्वीच समोर आले. कशा प्रकारे शेख आणि त्याची टोळी निर्धोकपणे महिलांच्या इज्जतीवर हात घालत होती, तृणमूलचे गुंड या महिलांना जणू त्या आपलीच खासगी मालमत्ता असल्यासारखा कसा उपभोग घेत होते, रात्री-अपरात्री त्यांना पोलीस ठाण्यात नेऊन कशा प्रकारे अत्याचारांची मालिकाच सुरू होती, यासंबंधीच्या विकृत घटनांनी देशाला लाज आणली. प्रत्यक्षदर्शी, शेखच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव जाणून घेण्यासाठी, सहा सदस्यांची ‘सत्यशोधन समिती’ संदेशखालीत दाखल झाली. या समितीत निवृत्त न्यायमूर्ती, निवृत्त पोलीस महासंचालक, पत्रकार, महिला आयोगाच्या माजी सदस्य अशा कायद्याचे पुरेपूर ज्ञान असलेल्या संवेदनशील मंडळींचा समावेश. या ‘सत्यशोधन समिती’ने आपल्या दौर्‍यानंतर व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया आणि त्यातून समोर आलेले संदेशखालीतील प्रत्यक्षदर्शींनी मांडलेले वास्तव हे त्याहूनही चिंताजनक!

महत्त्वाचे म्हणजे, अजूनही संदेशखालीतील भय संपलेले नाही. अजूनही या भागातील ११ गुंड धमकावत असल्याचे, ग्रामस्थांनी समितीला सांगितले. म्हणजे पोलीस कारवाई, बंदोबस्त आणि संदेशखालीतील पीडितांच्या आंदोलनानंतरही येथील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती पूर्ववत झालेली नाही. एवढेच नाही, तर शेख आणि त्यांच्या गुंडांनी बळकावलेली जमीनही थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल ३०० एकर. त्यासंदर्भात ३०० पेक्षा जास्त तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्या. हे प्रकरण गाजल्यानंतर, प्रशासनातर्फे २५० ग्रामस्थांना त्यांच्या भूमाफियांनी हडपलेल्या जमिनी परतही देण्यात आल्या. पण, आता या जमिनी पुन्हा शेतकर्‍यांच्या ताब्यात आल्या असल्या, तरी त्यांचा उपयोग शून्य. याचे कारण म्हणजे, शेख आणि त्याच्या भूमाफियांनी चक्क या शेतजमिनींचे रुपांतर मत्स्यशेतीत केले. साधीसुधी नव्हे, तर खार्‍या पाण्यातील मत्स्यशेती करून, त्यातून त्यांनी आपापले खिसे भरून घेतले. आता शेतजमिनीचे रुपांतर खार्‍या पाण्यातील मत्स्यशेतीत झाल्यामुळे, ही सुपीक जमीन एकाएकी नापीक झाली. मत्स्यशेती हटवली, तरी जमिनीच्या वरच्या थरातील मिठाचा थर हटवूनही, तिथे पिके घ्यायला किमान काही वर्षांचाही कालावधी लागू शकतो. म्हणजे आता या शेतकर्‍यांना त्यांच्याच जमिनीवर मत्स्यशेती करण्याशिवाय गत्यंतर नाही.

कारण, थोडीथोडके नव्हे, तर किमान दोन ते तीन वर्षे या शेतजमिनी हडपून, त्यांचे रुपांतर मत्स्यशेतीत करण्यात आले. त्यामुळे जमिनीचा पोत खालावल्याने, शेती कसणेच मुळी कठीण. पर्यायाने या शेतकर्‍यांवर इतरांच्या शेतात काम करण्याची किंवा अन्यत्र मजुरी करून पोटाची खळगी भरण्याची वेळ ओढवली. एकीकडे शेतकर्‍यांची ही व्यथा, तर दुसरीकडे छोट्या दुकानदारांचीही स्थिती फार वेगळी नाही. एखाद्या दुकानदाराने २०-२५ हजार प्रतिमहिना हप्ता तृणमूलच्या गुंडांकडे जमा केला नाही, तर त्याचे दुकान जमीनदोस्त झालेच म्हणून समजा. एवढेच नाही तर मूळ दुकान हटवून, नवीन अड्डेही या जमिनीवर उभे राहिले. त्यामुळे शेतकरी, महिला, व्यापारी अशा संदेशखालीतील सर्वच समाजघटकांवर तृणमूलच्या गुंडांचा वरवंटा फिरायचा. त्यामुळे संदेशखाली पीडितांची संख्या मूठभर नव्हे, तर अख्खे गावच या गुंडांच्या दहशतीखाली गेली दोन-तीन वर्षे जीव मुठीत घेऊन जगत होते. ज्याने कुणी या गुंडगिरीविरोधात आवाज चढवला, त्याचे घर, कोंबड्यांचा खुराडा, गोठा सरसकट जाळण्यापर्यंत या गुंडांची मजल गेली. हे सगळं स्थानिक पोलिसांच्या, तृणमूल काँग्रेसच्या सत्ताबळाच्या जीवावरच! साहजिकच लांगूलचालनाचीही मर्यादा ओलांडलेल्या, ममतादीदींना याचे अजिबात वावगे नाही.

‘सत्यशोधन समिती’ने आपला अंतरिम अहवाल प. बंगालच्या राज्यपालांकडे सुपुर्द केला आहेच. पुढे अंतिम अहवाल राष्ट्रपती, केंद्रीय गृहमंत्री यांनाही दिला जाईल. त्यामुळे दीदींच्या हिशोबाने याकडे केवळ एक स्थानिक घटना म्हणून कदापि दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पंतप्रधान मोदींनीही आपल्या बंगाल दौर्‍यात तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडागिरीवर आसूड ओढले होतेच. तसेच बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचीही मागणी महिला आयोग, अनुसूचित जाती आयोगाने केली ती योग्यच. कारण, ममतादीदींचे सरकार आल्यापासून सुसंस्कृत, टागोरांचा संपन्न वारसा सांगणारा बंगाल सातत्याने हिंसाचारात धुमसत आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक निकालाच्या पश्चातही बंगालमध्ये यदाकदाचित तृणमूल काँग्रेसचा विजय झाल्यास, त्याचा उन्माद आणि पराभव झाल्यास उद्रेक असाच उफाळून येऊ शकतो. तेव्हा बंगाली मतदारांनीच दीदींच्या या दीदीगिरीला मतपेटीतून गाडल्याशिवाय, पुन्हा शोनार अन् शांत बंगाल होणे नाही!