हिंदूद्वेषाची काँग्रेसी ‘सिद्धी’

19-Mar-2024

Total Views | 133

Hindu Trader Attacked For Playing Hanuman Chalisa

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सिद्धरामय्या सरकार स्थापन होऊन वर्षही उलटलेले नाही. पण, अवघ्या वर्षभरातच सिद्धरामय्या सरकारने लांगूलचालनाचा कळस गाठल्यामुळे हिंदूंचे जगणे असाहाय्य झाले. नुकतेच अजानच्या वेळी हनुमान चालिसा लावल्याने, हिंदू दुकानदाराला धर्मांधांच्या टोळक्याने मारहाण केली. हा हिंदूद्वेषाच्या काँग्रेसी ‘सिद्धी’चाच परिणाम म्हणावा लागेल.

भारत हा हिंदूबहुल देश असल्यामुळेच, समाजात सर्वधर्मसमभावाची भावना टिकून आहे, हे खरं तर शाश्वत सत्य. त्याचप्रमाणे जिथे-जिथे भाजप आणि मित्रपक्षांच्या विचारसरणीचे सरकार सत्तारूढ आहे, तिथे-तिथे हिंदू सुरक्षित आहेत, हे वास्तव मान्य करावेच लागेल. कारण, देशाच्या कानाकोपर्‍यात घडलेल्या आणि आजही घडणार्‍या हिंदूद्वेषाच्या बहुतांश घटना या प्रामुख्याने बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये डोके वर काढताना दिसतात. याचाच अर्थ असा की, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सीपीआय यांसारख्या लांगूलचालनवादी पक्षांचे सरकार जिथे-जिथे आणि जेव्हा-जेव्हा सत्तारूढ असते, तिथे-तिथे अशा धर्मांधांचा माज शिगेला पोहोचतो. धर्मांधांच्या मनातील ‘या राज्यात आपल्या केसालाही कुणी धक्का लावू शकत नाही,’ ही निर्धास्ततेची, सुरक्षिततेची भावनाच हिंदूद्वेषी कृत्यांना खतपाणी घालते. असाच एक प्रकार नुकताच कर्नाटकमध्ये घडला. अजानच्या वेळी हिंदू दुकानदाराने हनुमान चालिसा लावल्याने, सहा जणांच्या टोळक्याने दुकानदाराला चोप दिला. ‘अजानच्या वेळी हनुमान चालिसा तू लावलीच कशी? आम्हाला खिजवण्यासाठीच तू मुद्दाम केलेला हा सगळा प्रकार आहे,’ असे म्हणत धर्मांधांनी दुकानदाराला बेदम मारहाण केली. हा सगळा प्रकार लक्षात घेता, सुदैवाने आसपासचे हिंदू दुकानदाराच्या मदतीला धावून आले, म्हणून पुढचा अनर्थ टळला. अन्यथा, राजस्थानमध्ये ‘सर तन से जुदा’च्या घोषणा देत, ज्याप्रमाणे कन्हय्या लालचे शिरकाण झाले, तसाच काहीसा प्रकार मुकेश या हिंदू दुकानदाराबरोबरही घडला असता.

भाजपनेही या गंभीर प्रकरणाची त्वरित दखल घेत, दोषींवर कडक कारवाईची मागणी केली. पोलिसांनी तीन जणांना बेड्या ठोकल्या, तर उर्वरित तिघे अद्याप फरार आहेत. एकूणच घडल्या प्रकारामुळे कर्नाटकमध्येच हिंदू बांधव सुरक्षित नाहीत आणि धर्मांधांवर कोणाचाही वचक नाही, यावर पुनश्च शिक्कामोर्तब झाले आहे.कोणे एके काळी विजयनगरच्या हरिहर आणि बुक्क राजांनी मुस्लीम आक्रमणकर्त्यांना याच कर्नाटकच्या भूमीत अक्षरश: धूळ चारली होती. मुहम्मद तुघलकला याच विजयनगरच्या सम्राटांनी नामोहरम केले होते. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत इस्लामी आक्रमकांनी विजयनगरच्या हिंदू भूमीत पाऊल ठेवू नये, यासाठी तेथील हिंदू राज्यकर्त्यांनी जीवाची बाजी लावली. पण, आज त्याच कर्नाटकमध्ये नेमके विपरित चित्र उभेे राहिलेले दिसते. खरं तर कर्नाटकमध्ये अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाचा प्रकार मुळी नवीन नाहीच. जेव्हा-जेव्हा कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार सत्तेत येते, तेव्हा-तेव्हा मुस्लीम अनुनयाच्या एकापेक्षा एक क्लृप्ती या सरकारने अवलंबल्याचा इतिहास. हिंदूंचा नरसंहारक असलेल्या टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्याचा पराकोटीचा निर्लज्जपणा दाखविणारेही हेच काँग्रेसी सिद्धरामय्या! ज्या टिपूने हिंदूंना इस्लाम स्वीकारण्याची बळजबरी केली, ज्या टिपूने लाखो हिंदूंची कत्तल केली, हजारो मंदिरे जमीनदोस्त केली, त्याच टिपूची जयंती राज्याच्या कानाकोपर्‍यात मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी तिजोरीतून साजरी करावी, हा पराकोटीचा हिंदूद्वेषच!

पण, २०१९ साली तत्कालीन भाजपच्या येेडियुरप्पा सरकारने सत्तेवर येताच, काँग्रेसच्या या हिंदूद्वेष्ट्या पायंड्याला कायमचा सुरुंग लावला.परंतु, सत्तेत असताना आणि नसतानाही काँग्रेसने मुस्लीम अनुनयाची बांग देण्यात कायमच धन्यता मानली. कर्नाटकमध्ये भाजपच्या बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वातील सरकार असतानाही, शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबचा वाद असाच नाहक पेटवण्यात आला. प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेले. न्यायालयानेही हिजाब हा इस्लाममधील अनिवार्य पेहराव नसल्याचा २०२२ साली निर्वाळा दिला. पण, तरीही काँग्रेसने राज्यात हिजाबच्या मुद्द्यावरून ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा डाव खेळला. परिणामी, गेल्या वर्षी सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच, भाजप सरकारच्या हिजाबबंदीच्या निर्णयाला डिसेंबरमध्ये स्थगितीही दिली. सत्तेत आल्यानंतर याच मुस्लीम मतदारांचे ऋण चुकवण्याचाच जणू सिद्धरामय्या यांनी विडाच उचललेला दिसतो. म्हणूनच कर्नाटकमध्ये काँग्रेस पक्ष विजयी झाल्यानंतर, तेथील वक्फ बोर्डाने मुस्लीम नेत्याला उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्याची मागणीही केली होती. ‘आम्ही तुमच्या पारड्यात मतदान केले, आता आमच्या नेत्याच्या हाती सत्ता द्या,’ असा हा साधा राजकीय हिशोब. पुढे उपमुख्यमंत्रिपद डी. के. शिवकुमार यांच्या वाट्याला गेले असले, तरी अल्पसंख्याकांवर सिद्धरामय्यांनी मुक्त हस्ते उधळण केली. यामध्ये अल्पसंख्याकांसाठी अर्थसंकल्पात तब्बल दहा हजार कोटींची तरतूद, अल्पसंख्याकांच्या वसाहतींच्या विकासासाठी एक हजार कोटी, मुसलमानांसाठी ग्रांट वाढविण्याची घोषणा यांसारख्या कित्येक घोषणांचा वर्षाव करण्यात आला. म्हणूनच भाजपकडून जेव्हा ‘सिद्धरामय्या’ यांना ‘सिद्धरामुल्ला’ म्हणून हिणवण्यात आले, तेव्हा तो माझ्यासाठी सन्मानच असल्याची प्रतिक्रिया सिद्धरामय्यांनी दिली होती, हे विशेष!

मुस्लीम मतांसाठी असे हे राज्याच्या तिजोरीलाही प्रसंगी भगदाड पाडण्याचे काँग्रेसचे मतपेढीचे राजकारण. अशा या तुष्टीकरणाच्या राजकीय डावपेचात कर्नाटकमधील काँग्रेसचा हिंदूद्वेषही वेळोवेळी उफाळून आलेला दिसतो. सत्तेत येऊन वर्षही लोटले नाही, तोवर हिंदू मंदिरांच्या तिजोरीवर काँग्रेसची वक्रदृष्टी पडली. वर्षाला दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिकचे उत्पन्न असलेल्या मंदिरांवर दहा टक्के कर आकारणीचे विधेयकही कर्नाटकच्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. परंतु, सुदैवाने या विधेयकावरील विधान परिषदेतील आवाजी मतदानात ते नामंजूर झाले. त्यामुळे करासाठी फक्त हिंदूंची मंदिरेच लक्ष्य का? याच न्यायाने सिद्धरामय्यांनी चर्च, मशिदी यांच्यावर कर लादण्याचे धारिष्ट्य दाखवले असते का? तर याचे उत्तर साहजिकच नाही. राम मंदिराच्या लोकार्पण दिनी सार्वजनिक सुट्टी नाकारणे, अयोध्येचे मंदिर हे भाजपचे राम मंदिर आहे, अशा टिप्पण्या करण्यापासून ते कुणी नेत्याने तर ‘सिद्धरामय्या हेच आमचे राम आहेत,’ असे म्हणण्यापर्यंत या नतद्रष्टांनी हिंदूंच्या भावना दुखावण्याची एकही संधी दवडली नाहीच. त्यामुळे सिद्धरामय्या यांची आगामी कारकिर्दही मागील एका वर्षाप्रमाणेच हिंदूद्वेष्ट्या निर्णयांनी बरबटलेली असेल, हे वेगळे सांगायला नको.

नुकतीच राज्यसभा निवडणूक निकालानंतर कर्नाटकच्या विधानसभेत विजयी उन्मादात चक्क ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’चे नारे देण्यापर्यंत काँग्रेसी आमदारांची मजल गेली, ती कुणाच्या जीवावर? म्हणजे गल्लीपासून ते अगदी विधानसभेतील सभागृहात आपण कसेही वागलो, काहीही बरळलो तरी आपल्याला काँग्रेसच्या राजकीय संरक्षणाची कवचकुंडले तारणारी आहेत, ही धर्मांधांची भावनाच कर्नाटकमध्ये प्रचंड बळावलेली दिसते. तसेच कर्नाटकच्या मंगळुरूमधील कॅफेमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानेही या राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. एकीकडे केंद्र सरकारकडून कर्नाटकला हक्काचा निधी मिळत नाही, म्हणून दिल्लीत आंदोलन करण्यात सिद्धरामय्या आघाडीवर होते, तर दुसरीकडे बंगळुरूमध्ये पाणीप्रश्नही पेटलेला. त्यामुळे अवघ्या वर्षभराच्या कारकिर्दीतच सर्वच आघाड्यांवर सिद्धरामय्या यांचे सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. तेव्हा कर्नाटकच्या मतदारांनी आणि खासकरून हिंदू बांधवांनी आता तरी सिद्धरामय्यांची ही लांगूलचालनाची काँग्रेसी नीती समजून घ्यावी. विधानसभा निवडणुकीत हिंदूंनीही काँग्रेसला केलेले मतदान हे आता तेथील हिंदूंच्याच मुळावर उठले आहे. तेव्हा आगामी लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकमधील हिंदूंनी या चुकीची पुनरावृत्ती कटाक्षाने टाळावी; अन्यथा जिहादी शक्तींची धर्मांधता अशीच जीवघेणी ठरेल!