ठाणे न्यायालयाला तिसऱ्या निकालाचा मान, वाचा नेमकं प्रकरण काय?

 

ठाणे :   पत्नीच्या नावावर काढलेले गृह कर्ज न फेडताच पत्नीला सोडून पलायन केलेल्या पतीला ठाणे न्यायालयाने चांगला दणका दिला आहे. थकलेले सर्व कर्ज फेडण्याची आणि प्रति महिना ५० हजार रुपयांची पोटगी देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने ज्या पतीला कायद्याचा दणका दिला आहे, तो एका मोठ्या कंपनीत लीगल हेड पदावर कार्यरत आहे.

हे वाचलंत का? -  अमेरिकेतही आहे CAA सारखा कायदा! परराष्ट्रीय प्रवक्त्यांना सोयीस्करित्या विसर!

याबाबतचे वृत्त असे की, ठाण्यातील कोलशेत ढोकाळी परिसरात राहणाऱ्या एका पतीने पत्नीच्या नावे ८० लाखाचे घर घेतले होते. त्यासाठी ६० लाखांचे गृह कर्ज घेतले. सुरुवातीचे काही हप्ते भरल्यानंतर त्याने बँकेचे हप्ते भरणे बंद केले. एवढेच नव्हे तर पत्नीचा छळ देखिल सुरू केला. घर सोडून वेगळे राहू लागला. त्यामुळे त्याच्या ३४ वर्षीय पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचारा अंतर्गत ठाणे न्यायालयात अर्ज केला होता.

गेल्या वर्षी केलेल्या या अर्जावर न्यायालयाने पतीने पत्नीला ५० हजार रुपयांची पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्याने काही महिन्यानंतर दिली जाणारी पोटगी आणि गृह कर्जाचे हप्ते देणे बंद केले. कायदेशीर प्रमुख म्हणून एका कंपनीत मोठ्या पगारावर कामाला असलेल्या या पतीने केवळ पोटगी आणि गृह कर्जाचे हप्तेच थकवले नाहीत तर त्याने तिच्यापासून घटस्फोट हवा यासाठी ठाणे न्यालयात दावा देखील दाखल केला.

पत्नीने त्याच्यावर दाखल केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचारा प्रकरणातील थकीत पोटगीसह पुढील पोटगी आणि गृह कर्जाचे सगळे हप्ते भरण्याचे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी बी एस पाल यांनी शुक्रवारी (ता.१५) दिले. घरांचे हप्ते थकवून बँकेमार्फत पत्नीला घराबाहेर काढण्याचा पतीचा डाव फसला. दरम्यान उर्वरित पोटगीची रक्कम वसूल करण्यासाठी पीडित महिलेचे वकील संतोष कदम आणि वकील पूजा दांडेकर यांनी न्यायालयात डिस्ट्रेस वॉरंटसाठी अर्ज केला असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

अशा प्रकारचे निकाल दुर्मिळ मानले जातात. त्यामुळेच देशभरात आज पावतो अशा प्रकारचे बेंगलोर आणि पुणे या ठिकाणी केवळ दोन निकाल लागलेले होते. परंतु आता तिसरा निकाल ठाणे न्यायालयात लागला आहे.

हा निकाल ऐतिहासिक असून अशा प्रकारचे आदेश अपेक्षित आहेत. पती पत्नीसोबत राहत नाही त्या ठिकाणी पत्नीला पोटगी आणि थकीत गृह कर्ज भरण्याचे आदेश देणारे असे निकाल खूप कमी आहेत. अशा निकालामुळे पत्नींवर अन्याय करणाऱ्या पतींना कायद्याचा चाप बसेल.