नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) च्या बाबतीत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकाची घोषणा होण्याच्या आधी देशात सीएए कायदा लागू केला जाऊ शकतो, असा दावा काही माध्यमांच्या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.
सीएए कायदा लागू झाल्यानंतर भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन असणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने पोर्टल तयार केले आहे. 'सीएए'शी संबंधित नियम अधिसूचित होताच पोर्टल कार्यान्वित केले जाईल. याआधी सुद्धा गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह विविध केंद्रीय मंत्र्यांनी वेळोवेळी सीएए लागू करण्यात येणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. गृहमंत्री अमित शाह यांनी कोणत्याही परिस्थितीत सीएए लागू होणारचं असं विधान देखील केले होते.
२०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील 'रालोआ' सरकारने सीएए कायदे संसदेने मंजूर केला होता. केंद्र सरकारने सीएए कायदा मंजूर केल्यानंतर देशातील काही ठाराविक भागात या कायद्याचा विरोध झाला होता. दिल्लीतील शाहीन बाग आणि इतर ठिकाणी अनेक महिन्यांपासून आंदोलकांनी रस्ता रोखून धरला होता. त्यानंतर दिल्लीत धार्मिक दंगल देखील झाली होती. तरीही सरकारने या विरोधाला महत्त्व न देता सीएए कायद्याच्या अमंलबजावणीसाठी पुढाकार घेतला आहे.
काय आहे सीएए कायदा? कोणाला होणार फायदा?
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशातून आलेल्या सहा अल्पसंख्याकांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. भविष्यातही या तीन देशातील अल्पसंख्याक भारतात आल्यास त्यांना नागरिकत्व दिले जाईल.
भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी या तिन्ही देशांतून येणाऱ्या विस्थापितांना कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज नाही. या देशांतून येणाऱ्या स्थलांतरितांना पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल आणि गृह मंत्रालय त्याची पडताळणी करून नागरिकत्व जारी करेल.