मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाच्यावतीने मुंबई रेबीज निर्मूलन प्रकल्प हाती घेतला आहे. याअंतर्गत विविध संस्थांच्या साहाय्याने मुंबई महानगरातील अजूनही ७० हजार श्वानांचे रेबीज प्रतिंधक लसीकरण करणे बाकी आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत हे लसीकरण मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असा विश्वास पालिकेने व्यक्त केला आहे.सप्टेंबर २०२३ पासून महानगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाच्यावतीने ’मुंबई रेबीज निर्मूलन प्रकल्प’ अंर्तगत भटक्या श्वानांच्या रेबीज प्रतिंधक लसीकरणासाठी निरंतर अभियान हाती घेण्यात आले आहे. सन २०१४ च्या गणनेनुसार, मुंबईत भटक्या श्वानांची संख्या सुमारे ९५ हजार इतकी आहे. त्यापैकी सुमारे २५ हजार भटक्या श्वानांचे सप्टेंबर २०२३ पासून आतापर्यंत लसीकरण करण्यात आले आहे.
दरम्यान, “रेबीज प्रतिबंधक लसीकरणासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने जॅनीसी स्मिथ अॅनिमल वेल्फेअर ट्रस्ट, यूथ ऑर्गनायझेशन इन डिफेन्स ऑफ अॅनिमल्स, युनिव्हर्सल अॅनिमल वेल्फेअर सोसायटी आणि उत्कर्ष ग्लोबल फाउंडेशन या संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या संस्थांतील प्रशिक्षित पशुवैद्यकीय तज्ञांच्या साहाय्याने हे लसीकरण करण्यात येईल, अशी माहिती पशुवैद्यकीय विभाग आणि देवनार पशुवधगृहाचे महाव्यवस्थापक डॉ. कलीमपाशा पठाण यांनी दिली आहे.
मुंबई रेबीज निर्मूलन प्रकल्पातील उद्दिष्टे महत्त्वाची
भटक्या श्वानांच्या चाव्यामुळे रेबीजची लागण होत होणारे मानवी मृत्यू टाळण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने मुंबई रेबीज निर्मूलन प्रकल्प हाती घेतला असून यात भटक्या श्वानांच्या लसीकरणाच्या माध्यमातून वेगवेगळी उद्दिष्टे साध्य करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. विशेषतः रेबीजची लागण टाळून मानवी मृत्यू रोखणे, रेबीज विषाणूच्या प्रसाराचे चक्र तोडणे व त्याद्वारे भटक्या श्वानांच्या चाव्यामार्फत होणार्या रेबीजच्या मानवी संक्रमणाचा धोका कमी करणे, प्राणी कल्याण संरक्षण करणे, रेबीजचा प्रसार कमी करून नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आदी उद्दिष्टे महत्त्वाची आहेत, अशी माहितीही डॉ. कलीमपाशा पठाण यांनी दिली आहे.
नागरिकांचे सहकार्य अत्यावश्यक
मुंई महानगरपालिकेच्या वतीने राविण्यात येणार्या या निरंतर अभियानामध्ये नागरिकांचे सहकार्य अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. नागरिकांनी आपल्या भागातील भटक्या श्वानांची माहिती द्यावी, तसेच लसीकरण करणार्या कर्मचार्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.