सोमनाथ सुर्यवंशींच्या कुटुंबाला १० लाखांची मदत!

 

नागपूर : परभणीमध्ये ( Parbhani ) संविधानाचा अवमान करण्यात आलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ केलेल्या आंदोलकांपैकी सोमनाथ सुर्यवंशी या तरुणाचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला. या संपूर्ण घटनेवर विधानसभेत चर्चा झाली. शुक्रवार, २० डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या चर्चेला उत्तर दिले. दरम्यान, सोमनाथ सुर्यवंशींच्या कुटुंबाला १० लाख रुपयांची मदत आणि या संपुर्ण घटनेची न्यायालयीन चौकशी होणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "परभणीमध्ये जाळपोळ सुरु असताना व्हिडीओमध्ये जे लोक दिसले त्यांना अटक करण्यात आली. यात सोमनाथ व्यंकट सुर्यवंशीसुद्धा होते. त्यांना दोनदा दंडाधिकाऱ्यांपुढे हजर करण्यात आले. त्यावेळी पोलिसांनी थर्ड डिग्रीचा वापर केला का? किंवा तुम्हाला मारहाण झाली का? असे त्यांना विचारण्यात आले. यावर सोमनाथ यांनी नाही असे सांगितले. यासंदर्भातील सगळे व्हिडीओ उपलब्ध आहेत. सोमनाथ यांच्या मेडिकल रिपोर्टमध्ये त्यांना श्वसनाचा आजार आणि ब्रेथलेसनेस असल्याचा उल्लेख आहे. पोलिस कस्टडीतून त्यांना तुरुंगात नेण्यात आले. त्यांना सकाळच्या वेळी जळजळत असल्याने तिथून हॉस्पीटलमध्ये नेण्यात आले आणि तिथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. पैशाने कुणाचा जीव परत येत नाही. परंतू, राज्य सरकारकडून त्यांच्या कुटुंबाला १० लाख रुपयांची मदत केली जाईल. तसेच या सगळ्या प्रकणाची न्यायलयीन चौकशीसुद्धा केली जाईल," असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले.

परभणीतील घटनेवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी संपूर्ण घटनाक्रम उलगडला. ते म्हणाले की, "परभणीमध्ये १० डिसेंबर रोजी साडेचार वाजताच्या दरम्यान, दत्तराव सोपनराव पवार या ४७ वर्षीय माणसाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर ठेवण्यात आलेल्या संविधानाच्या प्रतिकात्मक प्रतिची तोडफोड केली. त्यानंतर त्याठिकाणी अनेक घटनांना सुरुवात झाली. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र, तिथे मोठा जमाव झाला आणि रस्तारोको आंदोलन सुरु केले. त्यातील काही लोकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलवले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वांशी चर्चा केल्यानंतर तो जमाव तिथून गेला. त्यानंतर जमावातील ६०-७० लोक थेट रेल्वे स्टेशनवर गेले आणि रेल रोको केला. त्यांना समजावल्यानंतर त्यांनी रेल रोको परत घेतला."

"त्यानंतर काही संघटनांकडून दुसऱ्या दिवशी परभणी शहर बंद पुकारण्यात आला. हा बंद शांततेत होण्यासाठी पोलिसांनी सर्व संघटनांना शांतता मिटींगसाठी बोलवले. जवळपास विविध संघटनांचे ७० ते ८० कार्यकर्ते शांतता मिटींगला हजर होते. या मिटींगमध्ये बंदबाबत १९ मुद्दे तयार करण्यात आले. त्यानंतर ११ डिसेंबर रोजी ठरल्याप्रमाणे शांततेत आंदोलन सुरु झाले. यादरम्यान अचानक हाणापूर फाटा, गंगाखेड रोडवर काही लोकांनी टॉवर जाळण्यास आणि तोडफोड करण्यास सुरुवात केली. या जमावाने बंद असलेल्या दुकानांची तोडफोड करणे आणि दिसेल ती गाडी जाळणे सुरु केले. त्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ तिथे जमावबंदी घोषित केली. पण आंदोलनाची उग्रता वाढत असल्याने पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर आणि लाठीचार्ज करत जमाव पांगवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर काही महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जात तोडफोड केली. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिशय संयमाने सगळी परिस्थिती हाताळली. त्यानंतर बाहेरून कुमक आल्यावर जमाव शांत झाला," असे त्यांनी सांगितले.

"या घटनेतील दगडफेक आणि जाळपोळ करणाऱ्या एकूण ५१ जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यात ४२ पुरुष, ३ महिला आणि ६ विधिसंघर्षित बालक होते. मात्र, यातील पुरुषांना तीन गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आणि महिला आणि बालकांना नोटिस देऊन घरी सोडण्यात आले. या अटक सत्राच्या दरम्यान, व्हिडीओ फुटेजमध्ये तोडफोड करताना दिसणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्यात आली."

"या प्रकरणातील आरोपी हा मनोरुग्ण आहे. २०१२ पासून त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत. पण हा खरंच मनोरुग्ण आहे की, नाही यासाठी चार डॉक्टरांची समिती तयार करण्यात आली होती. यातील विभाग प्रमुख असलेल्या डॉक्टरांनी त्याचा एक रिपोर्ट दिला आहे. यात त्यांनी आरोपी हा मानसिक आजारी असून त्याच्यावर उपचाराची आवश्यकता असल्याचे सांगितले आहे," अशी माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली आहे.

"या प्रकरणादरम्यान, सकल हिंदु समाजाचा मोर्चा झाला आणि त्यात संविधानाविषयी बोलले गेल्याने ही घटना घडल्याचे सांगण्यात आले. पण हा मोर्चा ११.१० ते १२.२५ पर्यंत झाला. त्यानंतर पाच तासाने ही घटना घडली. या घटनेतील आरोपी हा या मोर्चात नव्हता, तो आपल्या बहिणीच्या घरून आला होता. या मोर्चात केवळ बांग्लादेशातील हिंदुंसंदर्भात मागणी करण्यात आली. यात कुठल्याही राजकीय नेत्याने भाषण केले नाही. यात भारताच्या संविधानाबाबत एकही शब्द बोलण्यात आला नाही. त्यामुळे हा कट तयार करणे म्हणजे समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. ही हिंदु विरुद्ध दलित अशी दंगल नाही. भारताचे संविधान आपल्या सर्वांचे आहे. त्यामुळे संविधानाच्या अपमान करणाऱ्याच्या जातीधर्माकडे न पाहता त्याच्यावर कडक कारवाई करणे महत्वाचे आहे. ही घटना कुठल्याही जातीधर्मातून घडलेली नाही तर एका मनोरुग्णाने असे कृत्य करून शहराचे स्वास्थ्य खराब करण्याचे काम केले आहे. हे आंदोलन पुर्णपणे शांततेत सुरु होते. यातील हजारों लोकांनी प्रशासनाला सहकार्य करून आंदोलन केले. पण यातील २०० ते ३०० लोकांनी या आंदोलनाला गालबोट लावले. या तोडफोडीमध्ये सामान्य नागरिकांचे १ कोटी ८९ लाख ५४ हजार ४०० कोटी रुपयांचे प्राथमिक नुकसान झाले आहे," असेही त्यांनी सांगितले.

याप्रकरणात पोलिस निरिक्षण अशोक घोरबांड यांनी वाजवीपेक्षा जास्त बळाचा वापर केल्याची तक्रार आली आहे. या प्रकारची चौकशी करण्यात येईल आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निलंबित करण्यात येईल," अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आहे.