आरक्षणाला विरोध केल्यास ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’अंतर्गत गुन्हा नाही

नागपूर : जातीआधारित आरक्षणाला विरोध केल्यास ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याअंतर्गत ( Atrocity Act ) गुन्हा होत नाही, असा निर्णय नुकताच नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

विशाल विरुद्ध प्रियंवदा चौधरी यांच्या खटल्यामध्ये नागपूर खंडपीठाच्या न्या. उर्मिला जोशी फलके यांनी हा निर्णय दिला आहे. विशाल आणि मूळची मध्यप्रदेशची असलेली प्रियवंदा नागपूरमध्ये शिकत होती. त्यावेळी, प्रियंवदा आणि विशाल यांचा व्हॉटस अ‍ॅपवर संवाद झाला होता. त्यावेळी प्रियवंदा हिने जातीआधारित आरक्षणाला व्हॉटस अ‍ॅप संदेशातून विरोध केला. यावर विशाल याने प्रियंवदा आणि तिचे वडील अनुपकुमार यांच्याविरोधात अंबाझरी पोलीस स्थानकात तक्रार केली. त्यानुसार प्रियंवदा आणि तिच्या वडिलांवर ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. पोलिसांनी विशेष सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपमुक्त करावे, म्हणून प्रियवंदा आणि अनुपकुमार यांनी विशेष सत्र न्यायालयात २०२१ साली अर्ज केला. या अर्जाविरोधात विशाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, जातीआधारित आरक्षणाला विरोध दर्शविणे ही कृती ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याअंतर्गत गुन्हा नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने विशाल यांची याचिका फेटाळून लावली. ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९’ हा कायदा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार आणि द्वेषपूर्ण गुन्हे रोखण्यासाठी लागू केलेला भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे. हा कायदा ‘एससी-एसटी कायदा’, ‘पीओए’, ‘अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’ किंवा फक्त ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायदा म्हणूनदेखील ओळखला जातो. पुढील काही कृत्ये या कायद्याने गुन्हा ठरविली गेली आहेत.