पंचसूत्रीची फसवाफसवी

 

महायुती सरकारने ‘लाडकी बहीण योजना’ आणल्यानंतर आणि त्या योजनेला राज्यातील महिलांचा उदंड प्रतिसाद मिळाल्यानंतर, अस्वस्थ झालेल्या महाभकास आघाडीतील उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार कंपनीने या योजनेविरोधात जोरदार मोहीम हाती घेतली. काँग्रेसने तर त्यापुढे जात, न्यायालयात जाऊन ही योजना बंद करण्यासाठी प्रयत्नही केले. राज्यातील लाडक्या बहिणींना देण्यासाठी महाराष्ट्राच्या तिजोरीत पुरेसे पैसे नाहीत, असा आरोप ज्या उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार कंपनीने केला, त्याच कंपनीने आता महिलांना महिना तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. महाविकास आघाडीचा पंचसूत्री जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला असून, महिलांना मासिक तीन हजार रुपये आणि मोफत एसटी प्रवासाची हमी देण्यात आली आहेच. त्याशिवाय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आणणार्‍या अन्य योजनाही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मविआने राज्यातील जनतेच्या हितासाठी पाच ‘गॅरेंटी’ जाहीर केल्या आहेत. यात महिला, बेरोजगार, शेतकरी यांसह सर्वच घटकांना केंद्रस्थानी ठेवत योजना राबविण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी ज्याप्रमाणे काँग्रेसी राहुल गांधी यांनी खटाखट साडे आठ हजार रुपये देण्याची ‘गॅरेंटी’ दिली होती, तशाच पद्धतीने महाराष्ट्रातील महिलांना तीन हजार रुपये खटाखट देऊ, असे म्हटले आहे.

 

कर्नाटकात ज्या पद्धतीने काँग्रेसने ‘महालक्ष्मी योजना’ राबविली, त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातही योजना सादर करण्याचे आश्वासन राहुल गांधींनी दिले आहे. कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रातही महिलांना मोफत बसप्रवासाची हमी देण्यात आली आहे. मात्र, कर्नाटकातील परिवहन मंडळ या योजनेमुळे कर्जबाजारी झाले असल्याचे जाहीर करण्यास राहुल गांधी विसरले आहेत. तसेच कर्नाटकातील महिलांची या योजनेच्या नावाखाली फसवणूक करण्याचे कामच, तेथील काँग्रेसी सरकारने केले, हेही राहुल गांधी सोयीस्करपणे सांगत नाहीत. एवछेच काय तर जातनिहाय जनगणनेच्या नावाखाली जातीपातीत फूट पाडण्याचे काम आपण करू, याची कबुली ते देत नाहीत. महायुती सरकारला महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये कसे देणार, असा प्रश्न वारंवार विचारणारे उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासारखे नेते मग तीन हजार रुपये ते महिलांच्या खात्यात कुठून जमा करणार, याचा खुलासा का करत नाहीत? त्यासाठी मग काँगेस ‘जिलबीची फॅक्टरी’ उभारणार की, ‘आलू से सोना’ करण्याचे मशीनच गावोगावी बसवणार, हेही त्यांनी स्पष्ट करायला हवे होते. खात्यात खटाखट पैसे कसे जमा होणार, हा प्रश्न आज महाभकास आघाडीच्या नेत्यांना पडला नाही, यातूनच त्यांची हमी किती बेगडी आहे, हे दिसून येते.

 

लोकसभा निवडणुकीवेळी ‘भाजप संविधान बदलणार’ असा अपप्रचार ज्या ‘इंडी’ आघाडीने केला, त्याच आघाडीचे घटक पक्ष असलेल्या ठाकरे आणि पवार कंपनीने आताही ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’चा गैरवापर होत असल्याचे धादांत खोटे दावे पुन्हा तोंड वर करुन केले आहेत. देशातील संस्था, प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी घुसवली जात असल्याचा आरोपही याच मंडळींनी केला. निवडणूक आयोगावर मोदी सरकारचा दबाव आहे, ही तर काँग्रेसची जुनी भूमिका. निवडणुकीपूर्वी आयोगावर, ईव्हीएमवर टीका करणारे काँग्रेसी नेते लोकसभेचे निकाल जाहीर झाले, तेव्हा मूग गिळून गप्प बसले होते. काँग्रेसने कर्नाटक आणि तेलंगणातील जनतेची फसवणूक केली, प्रत्यक्षात त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. आता महाराष्ट्रातही काँग्रेसला तोच कित्ता गिरवायचा आहे का, हाच खरा प्रश्न.

 

महाविकास आघाडी राज्यात जेव्हा जनादेशाचा अव्हेर करत सत्तेवर आली, तेव्हा राज्याचे गाडे कसे ठप्प झाले, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. आरक्षणाबद्दल अवाक्षर न उच्चारणारे नेते आता जाहीरनाम्यात पुन्हा एकदा त्याबाबत आश्वासन देत आहेत, यातूनच त्यांची दुटप्पी आणि सत्तेसाठी वाटेल ती ही भूमिका स्पष्ट होते. ‘लाडकी बहीण योजना’ अमलात आणली त्यावेळेस भाजपवर मोठ्या प्रमाणात टीका करून ही योजना फसवी असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या योजनेच्या राज्यातील अडीच कोटी महिला लाभार्थी ठरल्या आहेत. त्या सर्व महिलांच्या खात्यात आतापर्यंत पैसे जमा झाले आहेत. तसेच महाविकास आघाडीचे नेते या योजनेच्या विरोधात असून, त्यांनी न्यायालयात देखील दाद मागून ही योजना म्हणजे पैशाचा चुरडा असल्याचे सांगितले होते. उद्धव ठाकरेंनी घोषणा केली होती, ते म्हणाले होते, “माझे सरकार आले की महायुती सरकारचे निर्णय स्थगित करणार आहे.” नाना पटोले आणि शरद पवारही असेच म्हणाले होते. आणि आता तेच लाडक्या बहिणींना तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन देत आहेत. अडीच वर्षांत महाविकास आघाडीने राज्यातील अनेक प्रकल्प बंद पाडले. भाजप सरकारच्या सगळ्या प्रकल्पात खोडा घातला. आता महायुती सरकारने सगळ्या कामाला चालना दिली आहे. पुणे-मुंबई येथील मेट्रो प्रकल्प हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण.

 

एकीकडे मविआची पंचसूत्री जाहीर झाली असतानाच, उद्धव ठाकरे यांनी आपला ‘वचननामा’ प्रकाशित केला आहे. ज्यांना आपल्या वडिलांचे बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक स्वबळावर उभा करता आले नाही, ते आता छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य मंदिर प्रत्येक जिल्ह्यात उभे करण्याचे आश्वासन देत आहेत. महिलांना देण्यात येणार्‍या अर्थसाहाय्यात देखील वाढ करण्याचे वचन त्यांनी दिले आहे. म्हणजेच, जे उद्धव ठाकरे शासनाकडे पैसे नाहीत म्हणून ‘लाडकी बहीण योजना’च गुंडाळणार होते, तेही आता महिलांच्या अर्थसाहाय्यात वाढीची भाषा बोलू लागले आहेत. हे कसे? जे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना, अडीच वर्षांत केवळ दोनदाच मंत्रालयात गेले, कोरोना महामारीच्या काळात राज्यातील जनता संकटाच सापडली असता, केवळ त्यांनी गुळमट सल्ले दिले, टोमणे मारण्यात धन्यता मानली, सर्व प्रकल्पांना स्थगिती दिली, ते आता पुन्हा एकदा भरमसाठ आश्वासने देत आहेत. पण, महाराष्ट्राचा मतदार सुज्ञ असून तो अशा फसवाफसवीच्या पंचसूत्रीला बळी पडणारा नाही!