मग भारतीयांच्या मानवाधिकारांचे काय?

"बांगलादेशी घुसखोरही शेवटी माणसंच आहेत. त्यांनाही भारतात राहण्याचा तितकाच हक्क आहे,” अशी मुक्ताफळे गांधी घराण्याच्या निष्ठावंत आणि नियोजन आयोगाच्या माजी सदस्या सैयदा हमीद यांनी आसामच्या भूमीवरून उधळली. यावरून घुसखोरांच्या गंभीर समस्येकडे बघण्याचा काँग्रेस आणि डाव्यांचा मुस्लीमधार्जिणा आणि देशविरोधी दृष्टिकोन स्पष्ट होतोच. पण, मग घुसखोरांमुळे धोक्यात येणाऱ्या भारतीयांच्या मानवाधिकारांचे काय, याचे उत्तरही सैयदा यांनी द्यावे.

धीच आपला देश १४० कोटी लोकसंख्येचा सामना करीत आहे. त्यामुळे आम्ही सर्व देशांतील लोकांना पोटात घेऊ शकत नाही. भारत धर्मशाळा नाही की कुणीही यावे आणि इथे स्थायिक व्हावे,” असे निरीक्षण एका श्रीलंकन तामिळ व्यक्तीच्या खटल्यावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात नोंदवले होते. याचाच अर्थ, घुसखोरांना भारतात थारा नाही, हा स्पष्ट संदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. असे असतानाही, काही काँग्रेसी आणि डाव्या पुरोगाम्यांना आसाममधील बांगलादेशी घुसखोरांच्या मानवाधिकारांचा एकाएकी प्रचंड उमाळा आला. तोही इतका की, "बांगलादेशी ही माणसेच आहेत. ते हैवान नाहीत. हे जग इतके मोठे आहे. मग इथेही बांगलादेशी राहूच शकतात,” असे म्हणण्यापर्यंत या कंपूतील सामाजिक कार्यकर्त्या सैयदा हमीद यांची मजल गेली. याचाच अर्थ, सरकारची बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्धची कारवाई या तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना मान्य नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षणही त्यांना अमान्य! असा हा सगळा प्रकार म्हणजे, खाल्ल्या मिठाला न जागण्याचा पराकोटीचा कृतघ्नपणाच!

पण, हा कृतघ्नपणा करणार्या सैयदा बेगम एकट्या नाहीत. ‘आसाम नागरिक संमेलन’ नावाच्या अशाच मानवाधिकाराचा बुरखा पांघरलेल्या संस्थेने सैयदा हमीद, प्रशांत भूषण, हर्ष मंदर, जवाहर सरकार अशा डाव्या-पुरोगामी तथाकथित बुद्धिजीवींच्या टोळक्यालाच आसाममध्ये आमंत्रित केले होते. ‘आंचलिक गण मोर्चा’चे अध्यक्ष, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राज्यसभा खासदार असलेल्या अजित कुमार भुयान यांची ही संस्था. या मंडळींना आसाममध्ये बोलवण्याचा उद्देशच मुळी हा की, येथील बांगलादेशी घुसखोरांविरोधातील हिमंता सरमा सरकारची कारवाई कशी अमानवीय आणि अत्याचारी आहे, याचे जगाला दर्शन घडावे. हेच काम या कंपूने माध्यमांसमोर अगदी इमानेइतबारे केले. सयैदासारख्यांना तर बांगलादेशींमुळे भारतीयांचे हक्क हिरावले जातात, हीच बाब मुळी न पटणारी! त्यांना हा सगळा मुद्दाम मुसलमानांना दिला जाणारा त्रास आणि त्यांच्यावरील ‘कयामत’ वाटते. म्हणूनच ‘गंगा-जमुना तहजीब’चा दाखल देत, त्यांनी "घुसखोर असले तरी तीसुद्धा शेवटी माणसंच आहेत,” अशी मानवतावादी बांग ठोकली. पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती झुल्फिकार अली भुट्टोंच्या पुस्तकाचे चरित्रलेखन करणार्या, ‘हिजाबला विरोध ही उजव्या विचारांची सत्तेत राहण्यासाठी केली गेलेली आणखी एक खेळी आहे,’ असे मानणार्या सैयदा यांच्याकडून दुसरी अपेक्षा ती काय म्हणा! दुसरीकडे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही सयैदा यांच्या तर्काला लाजवेल असा जावईशोध लावला. त्यांच्या दाव्यानुसार, आसामचे हिमंता बिस्व सरमा यांचे सरकार हे भारतीय मुस्लिमांनाच बांगलादेशी घुसखोर ठरवून बांगलादेशात पाठवित आहे. त्यामुळे आसाम सरकारच्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधातील कारवाईला मानवाधिकारांच्या कचाट्यात अडकवण्याचा, तसेच यावरून आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे मुद्दाम लक्ष आकर्षित करण्याचा हा सगळा अट्टाहास. पण, सत्य हेच की, आसाममधील घुसखोरांविरोधातील कारवाई ही आसामी मुस्लीम, भारतातील अन्य राज्यांतून आसाममधून स्थलांतरित आलेले मुस्लीम यांच्याविरोधात नाही, तर १९७१ नंतर बेकायदेशीररित्या आसाममध्ये दाखल झालेल्या मुस्लिमांविरोधात आहे. ही बाब मुख्यमंत्री सरमा यांनी वेळोवेळी स्पष्टदेखील केली. शिवाय ‘एनआरसी’च्या माध्यमातूनही हीच प्रक्रिया राबविली जात आहे. जून २०२५ पर्यंत आसाममधून ३३० घुसखोरांना पुन्हा बांगलादेशात पाठविण्यात आले, तर दि. ३ ऑगस्ट रोजी, सलग पाच दिवसांच्या कारवाईत आसाम सरकारने २५० घरे आणि ८ हजार, ९०० बिघा जमीन घुसखोरीतून मुक्त केली. पण, ‘घुसखोरमुक्त आसाम’च्या दिशेने चाललेल्या सरकारच्या वाटेत मुद्दाम खोडा टाकण्याचाच हा काँग्रेस आणि डाव्या बुद्धिजीवींचा प्रयत्न.

मुळात, घुसखोरांकडे मानवतावादी नजरेतून बघणे म्हणजे आपल्या देशातील नागरिकांच्या मानवाधिकारांवर गदा आणण्यासारखेच. कारण, या घुसखोरांकडून स्थानिक नागरिकांचे रोजगारही हिरावले जातात. बांगलादेशी घुसखोर हे स्वस्तात उपलब्ध होणारे मजूर. त्यामुळे तुटपुंज्या मजुरीवरही ते बांधकामासारख्या ठिकाणी कामाला सहज उपलब्ध होतात. अशीच छोटी-मोठी रोजंदारीची कामे हे बांगलादेशी घुसखोर सहजगत्या बळकावतात आणि परिणामी स्थानिक भारतीय रोजगारापासून वंचित राहतात. एवढेच नाही, तर घुसखोरीमुळे शहरे बकाल होतात, वस्त्या महिलांसाठी असुरक्षित होतात आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील, अन्य संसाधनांवरील ताणही वाढतो. त्यामुळे बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या ही एकप्रकारे भारताला अंतर्गत पोेखरणारी वाळवीच! २०१६ साली सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशभरातील बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या ही जवळपास दोन कोटींच्या घरात होती. ही आकडेवारी २०१६ची, तर आज २०२५ मध्ये त्यात किती संख्येने भर पडली असेल, याची कल्पना केली तरी या घुसखोरीच्या समस्येची भीषणता लक्षात यावी. पण, संपुआचे सरकार असताना २००४ साली बांगलादेशी घुसखोरांची भारतातील संख्या ही १.२ कोटी इतकी असल्याची आकडेवारी आधी देऊन, नंतर ती सरकारने मागे घेतली होती. याचाच अर्थ, घुसखोरांची खरी आकडेवारी समोर न आणण्यापासून, ते त्यांना वेळोवेळी संरक्षित करण्याचे पद्धतशीर धोरणच संपुआच्या काळात राबविले गेले. म्हणूनच घुसखोरांची संख्या दशकभरात एक कोटींवरून दोन कोटींपार पोहोचली. पण, याउलट ‘ऑपरेशन पूशबॅक’ अंतर्गत केवळ आसामच नाही, तर गुजरात, महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतूनही मोठ्या संख्येने बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांची धरपकड सुरू असून, त्यांना मायदेशी पाठविले जात आहे.

पण, काँग्रेसी आणि डाव्यांच्या दृष्टीने ते घुसखोर नसून त्यांचे हक्काचे मतदार आहेत. म्हणूनच या घुसखोरांच्या घटीमुळे वर्षानुवर्षे बांधलेल्या मुस्लीम मतपेढ्या कोसळतील, हीच या मंडळींना सतावणारी भीती. बांगलादेशी घुसखोरीची कीड देशभर पसरलेली असली, तरी बांगलादेशशी लागून असलेल्या सीमावर्ती राज्यांतील जिल्ह्यांत यांची भीषणता प्रकर्षाने जाणवते. बिहार आणि ईशान्य भारत यांना जोडणार्या सिलीगुडी कॉरिडोरच्या भागातही लोकसंख्या बदलामुळे मुस्लीम धर्मीय आता बहुसंख्य झाले आहेत. झारखंडच्या संथाळ परगणा जिल्ह्यात १९७० साली मुस्लिमांची संख्या केवळ सात टक्के होती, आता हीच संख्या २७ टक्क्यांवर आली आहे. हाच लोकसंख्याबदलाचा धोका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात प्रकर्षाने अधोरेखित केला. नियोजनबद्ध षड्यंत्राखाली भारताची लोकसंख्येची रचना बदलण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत, "घुसखोरांना वसवून देशातील वनवासी, माता आणि भगिनींनी लक्ष्य करण्यात येत आहे. मात्र, यापुढे हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नसून घुसखोरांविरोधात ‘हाय पॉवर डेमोग्राफी मिशन’ सुरू करून घुसखोरांना देशाबाहेर काढले जाईल,” अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली.

पंतप्रधानांनी यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनी लोकसंख्याबदलाच्या मुद्द्याला केंद्रस्थानी आणले असले, तरी गेल्या कित्येक वर्षांपासून घुसखोरीविरोधात सरकारचा लढा सुरूच आहे. ‘आसामचा मुख्यमंत्री एक दिवस बांगलादेशी मुस्लीम असेल,’ अशी जी भीती व्यक्त केली जातेय, त्यामागे हेच पद्धतशीर षड्यंत्र आहे. पण, भारतातील काँग्रेसी आणि डाव्या कंपूने मानवाधिकाराच्या नावाखाली घुसखोरांचा बचाव करुन आपलाच कपाळमोक्ष करून घेतला आहे. अशाप्रकारे आज बेकायदेशीर घुसखोरांना अमेरिकेपासून ते पाकिस्तानपर्यंत अनेक देश बाहेरचा रस्ता दाखवित आहेत. पाकिस्तानने तर मुसलमान असलेल्या अफगाणींनाही हाकलवून लावले. बांगलादेश खुद्द म्यानमारच्या रोहिंग्या मुसलमानांना स्वीकारायला अद्याप तयार नाहीच. मग अशा जागतिक परिस्थितीत भारतातील बांगलादेशी घुसखोरांची तळी उचलणार्या सैयदा आणि डाव्या कंपूचा उद्देश हा मानवाधिकारांचा नक्कीच नाही, तर तो मानवाधिकारांआडून मतपेढीच्या रक्षणाचाच आहे!