"खासगी मालकीची सर्व संसाधने ताब्यात घेणे अधिकारहीन"; सुप्रीम कोर्टाकडून १९७८ चा नियम रद्द!

मुंबई :       खासगी मालकीची सर्व संसाधने ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तथापि, सार्वजनिक हितासाठी समाजाच्या ताब्यात असलेल्या भौतिक संसाधनांवर सरकार दावा करू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ७-२ अशा बहुमताने निर्णय दिला आहे.

हे वाचलंत का? - 

   करदात्यांना मोठा दिलासा, 'सीबीडीटी'कडून व्याज माफीचे नियम शिथील!

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने १९७८ नंतरचे निकाल रद्द केला असून या निकालात समाजवादी थीम स्वीकारली. सरकार सार्वजनिक हितासाठी सर्व खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. जुन्या नियमांतर्गत सरकार खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते. हा नियम विशिष्ट आर्थिक आणि समाजवादी विचारसरणी प्रेरित होते, खंडपीठाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास कायदा १९७६ च्या अध्याय VIIIA च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारे मुंबईस्थित मालमत्ता मालक संघटनेने हे प्रकरण आणले आहे. या अंतर्गत राज्याला मासिक भाड्याच्या १०० पट भरपाई देऊन संबंधित खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे. या नियमाविरोधात पहिली याचिका १९९२ मध्ये दाखल करण्यात आली होती. २००२ मध्ये हे प्रकरण ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले होते. दोन दशकांहून अधिक काळानंतर हे प्रकरण अखेर २०२४ मध्ये सुनावणीसाठी आले.

१९७८ च्या एका खटल्यात कर्नाटक विरुद्ध रंगनाथ रेड्डी आणि इतर दोन निकाल दिले गेले. न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, समाजाच्या भौतिक संसाधनांमध्ये सर्व संसाधने, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित, सरकारी आणि खाजगी यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती उंटवालिया यांनी दिलेल्या दुसऱ्या निकालात, कलम ३९(बी) बाबत कोणतेही मत व्यक्त करणे आवश्यक मानले गेले नाही.