जुनी पेन्शन योजनेचा मार्ग मोकळा! महायुती सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय गुरुवार, ४ डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. २६ हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

 

नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात किंवा अधिसूचित असलेल्या पदांसाठी निवड प्रक्रिया १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरु झाली होती. परंतू, सबंधितांना नियुक्ती मात्र १ नोव्हेंबर २००५ नंतर मिळाली होती. अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर एक वेळ पर्याय (वन टाईम ऑप्शन) देण्यात येणार आहे. जुनी निवृत्ती वेतन योजना आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत निवडणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी ६ महिन्यांच्या कालावधीत पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (एनपीएस) लागू राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे (अथॉरिटी) सादर करावा. संबंधित कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू होण्यास पात्र असल्यास, तसे पत्र नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. पर्याय निवडल्यानंतर संबंधितांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (एनपीएस) योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जाईल, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली.

 

जे अधिकारी आणि कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय निवडतील, त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (जीपीएफ) खाते उघडण्यात येईल आणि या खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (एनपीएस) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल. तर, एनपीएस खात्यातील राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.

 

१७ लाख सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत आंदोलनानंतर शासनाने जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात सकारात्मकता दाखवत पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत निर्णय घेण्याचे आश्वस्त केले होते. त्यानुसार, नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात किंवा अधिसूचित असलेल्या पदांसाठी १९८२ च्या सेवानिवृत्ती नियमांनुसार, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने आज घेतला. शासनाने टाकलेले हे पहिले सकारात्मक पाऊल आहे. त्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा आणि इतर मागण्यांबाबत जानेवारीमहिन्यातच अंतिम निर्णय घ्यावा, असा आमचा आग्रह आहे.

- विश्वास काटकर, सरचिटणीस, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र