मुंबईच्या आर्थिक विकासासाठी नीती आयोग सज्ज!

मुंबई : मायानगरी मुंबईमध्ये केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारची नीती आयोगासमवेत काल बैठक पार पडली. मुंबईचा जीडीपी ३०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भातील चर्चा यावेळी करण्यात आली. या बैठकीस राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, मुख्यमंत्री सचिवालयातील विविध विभागांचे सचिव आणि नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी व्ही आर सुब्रह्मण्यम आणि त्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

 

मुंबईचा सध्याचा जीडीपी १४० बिलियन डॉलर्स आहे. पोर्तुगाल, कोलंबिया, सौदी अरेबिया, मलेशिया, इस्रायल, चिली या देशांपेक्षा हा जीडीपी जास्त आहे. असे असले तरी वाढत्या लोकसंख्येनुसार २०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी वाढवायचा असेल, तर आणखी १५० बिलियन डॉलर्सची गुंतवणुक करणे गरजेचे आहे.

 

यासंदर्भात नीती आयोगाने केलेल्या सादरीकरणानुसार मुंबईच्या आर्थिक विकासाचे नियोजन करताना मुख्यतः रोजगार, पायाभूत सुविधा, जमिनीचा सुयोग्य वापर आणि वित्तीय धोरणावर भर देण्यात येईल. मुंबईच्या विकासाशी संबंधित एमएमआरडीएसारख्या संस्थांची भूमिकादेखील पाहिली जाईल. बांधकाम, आदरातिथ्य क्षेत्र, उत्पादन, पर्यटन, वित्तीय सेवा, शिक्षण, आरोग्य, परिवहन, लॉजिस्टिक्स यांच्या आमूलाग्र विकासावर भर देण्यात येईल.

याप्रमाणेच मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे केंद्राच्या मालकीची भरपूर जागा आहे. केंद्राच्या समन्वयाने पाठपुरावा करून मुंबईच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेत त्या जागेचा मोठा उपयोग करून घेता येऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. पुढील चार महिन्यांत याविषयी एक निश्चित आराखडा देखील नीती आयोग सादर करणार आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी एक स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची टीम राज्य सरकारने तयार करावी तसेच नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा अशी विनंती आयोगातर्फे करण्यात आली.