अमेरिकी डॉलरसमोर युआनचे आव्हान

भारतीय तेल कंपन्यांनी रशियाकडून तेल आयात करताना चिनी युआनमध्ये देयके देण्यास सुरुवात केली आहे. रशियावर असलेल्या पाश्चात्यांच्या निर्बंधांमुळे तेल खरेदीसाठी अमेरिकी डॉलरला पर्याय शोधला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून काही तेल कंपन्यांनी युआन वापरत तेल खरेदी केली आहे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून त्याला जागतिक निर्बंधांना सामोरे जावे लागले. रशियाची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांनी त्याच्यावर कठोर निर्बंध लागू केले आहेत; म्हणूनच जगभर प्रचलित असणार्‍या डॉलर तसेच युरो वापरातून रशियाला बाहेर काढण्यात आले आहे. जागतिक निर्बंधांनंतर रशियाने तिजोरी रिकामी होऊ नये, यासाठी भारताला जो तेलाचा सवार्र्त मोठा तिसरा आयातदार देश आहे, त्याला सवलतीच्या दरात तेल देऊ केले.

युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर शंभरीपार गेले होते. अशावेळी रशियाने तेल खरेदीवर देऊ केलेली सवलत भारताने अर्थातच नाकारली नाही. देशातील ऊर्जा संकट तीव्र होऊ नये, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती नियंत्रणात राहाव्यात, यासाठी भारताने निर्बंधांचा विचार न करता तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. जून महिन्यात भारताने रशियाकडून आयात केलेले तेल एकूण आयातीच्या ४२ टक्के इतके आहे. रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश बनला आहे. भारताचे पारंपरिक तेल पुरवठादार देशांना रशियाने मागे टाकले आहे. अमेरिकी डॉलर हे प्रदीर्घ काळापासून प्रमुख जागतिक चलन म्हणून प्रचलित झाले आहे.

आता रशिया-युक्रेन युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर, रशियाला बहिष्कृत केल्यानंतर डॉलरला पर्याय शोधणे, क्रमप्राप्त ठरले. यासाठी भारत-रशिया दरम्यान देयके देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘व्होस्ट्रो’ खाती उघडली. या खात्यांमार्फत तेल खरेदी संदर्भातील सर्व व्यवहार करण्यात येऊ लागले. रुपया-रुबल असा हा थेट व्यवहार होऊ लागला होता. त्याचदरम्यान रशियाकडे रुपया अतिरिक्त झाल्याने अन्य चलनांचा विचार होऊ लागला. रशिया भारताकडून तुलनेने कमी आयात करत असल्याने, अतिरिक्त चलनाची समस्या रशियासमोर उभी राहिली. त्याला पर्याय म्हणून भारतीय तेल कंपन्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीमार्फत दिरहमचा वापर करून तेल खरेदी केली. ‘रिलायन्स इंडस्ट्रिज’, ‘बीपीसीएल’ आणि ‘नायरा एनर्जी’ रशियन तेल खरेदीसाठी दिरहमचा वापर केला.

आज भारतासह चीन रशियन तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश म्हणून ओळखला जातो. आखाती देशातील तेल आयात भारताने टप्प्याटप्प्यात कमी करत आणल्याने आखाती देशांना पर्यायांचा विचार करावा लागत आहे. रशियाबरोबरचे व्यवहार करण्यासाठी रुपया-रुबल, रुपया-दिरहम याबरोबरच डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी चिनी युआनचाही वापर भारताने सुरू केला आहे. भविष्यातील आर्थिक धक्क्यांपासून भारतीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवण्यास या निर्णयाची नक्कीच मदत होऊ शकते. युआनमध्ये भारत रशियाला नेमके किती पैसे देतो, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसले, तरी हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जाते. तेल व्यापारासाठी चिनी चलनाचा मार्ग इतरही अनेक देशांसाठी खुला होणार आहे. चीनला युआनला ‘आंतरराष्ट्रीय चलन’ म्हणून ओळख मिळवून द्यायची आहेच. भारताच्या या निर्णयाने चीनला मदतच होणार आहे.

वित्तीय संकटाचा सामना करणार्‍या रशियाला युआनमध्ये मिळालेले पैसे हवेच आहेत. रशियाच्या विदेशी गंगाजळीत समतोल ठेवण्यासाठी तसेच रशियन अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी त्याची मदत होईल. युआनचा दीर्घकालीन प्रभाव काय असेल, हे सध्या तरी सांगणे खूप घाईचे ठरेल. तथापि, जागतिक तेल बाजारावर तसेच युआनच्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकेवर ते दूरगामी परिणाम करणारे आहे. भारताच्या एकूण रशियन तेलाच्या आयातींपैकी काही टक्क्यांसाठी युआन वापरले जात असले, तरी युआन देयके महत्त्वाची ठरतात. जागतिक तेल बाजारावर डॉलरचा असणारा प्रभाव त्यामुळे काही अंशी कमी होणार आहे. युआनचा वापर हा भारत तसेच चीन या दोघांसाठीही एक मोठी घडामोड असल्याचे मानले जाते. सवलतीच्या दरातील तेल खरेदीचा भारताचा मार्ग त्यामुळे खुला राहणार आहे, तर युआनच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला चालना देण्यासाठी भारताची तेल खरेदी चीनला मदत करते.

रशियाची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी युरोपिय महासंघासह ‘जी ७’ समूहाने जे निर्बंध लादले होते, त्याचा फारसा उपयोग होत नाही, हे देखील स्पष्ट झाले आहे. रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रावर निर्बंध लादण्याचा अमेरिकी प्रयत्न त्यामुळे फोल ठरला. त्याचवेळी अमेरिकी डॉलरसमोर युआनचे आव्हान उभे ठाकले. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारी घटना म्हणून याकडे पाहावे लागेल. ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’ ही युआनमध्ये रशियाला पैसे देणारी पहिली भारतीय कंपनी ठरली आहे. इतर तेल कंपन्यांही तिचे अनुकरण करत रशियाला युआनमध्ये तेलाची देयके देतील. युआनचा वापर केल्याचा परिणाम रुपयावरही होऊ शकतो. अधिकाधिक भारतीय कंपन्यांनी चिनी चलनाचा वापर सुरू केला, तर त्याचा परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर होईल. भारताची निर्यात अधिक महाग होऊ शकेल. मात्र, आयात स्वस्त होईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ते एक चांगले लक्षण मानले जाईल. एकंदरीतच रशिया-चीन-अमेरिका या तीन देशांतील संघर्षाचा भारत चांगल्या प्रकारे उपयोग करून घेत असून, संपूर्ण जगात ऊर्जा महाग झालेली असताना, भारतात तिचे दर स्थिर का, या प्रश्नाचे उत्तर भारताच्या दूरदृष्टीच्या परराष्ट्र धोरणात आहे.