नूतनशील ऊर्जा प्रमाणपत्र व नूतनशील ऊर्जा खरेदीचे बंधन

19-Jun-2023

Total Views | 35

‘विद्युत अधिनियम, २००३’मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून नूतनशील ऊर्जा खरेदीच्या बंधनासाठी व त्याच्या पालनासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग दर पाच वर्षासाठी विनियम, जाहीर करत असते. त्यानुसार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने नूतनशील ऊर्जा खरेदीचे बंधन त्याचे पालन व नूतनशील प्रमाणपत्र चौकटीचे कार्यान्वयन विनियम, २०१०, २०१६ आणि २०१९ असे जाहीर केले आहेत.

सध्या लागू असलेल्या विनियम २०१९ नुसार, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व वितरण परवानाधारक, तसेच पारंपरिक खनिज इंधनावर आधारित ग्रिडशी जोडलेल्या स्व-वापरासाठीच्या वीज निर्मिती प्रकल्पाची मालकी असणारा उपयोगकर्ता आणि पारंपरिक खनिज इंधनावर आधारित निर्मितीपासून मुक्त प्रवेशद्वारे खरेदी केलेल्या विजेचा वापर करणारा मुक्त प्रवेश ग्राहक, यांना नूतनशील स्रोतांपासून निर्मित होणार्‍या विजेची खरेदी बंधन लागू करण्यात आले आहे.

नूतनशील ऊर्जेच्या स्रोतांमध्ये सौर, पवन, उसाच्या चिपड्यांसह बायोमास, लघु जलविद्युत, बायो-इंधनावर आधारित सहवीजनिर्मिती, नागरी किंवा नगरपालिका क्षेत्रातील कचरा यांचा समावेश होतो. त्यानुसार, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (नूतनशील ऊर्जा खरेदीचे बंधन त्याचे पालन व नूतनशील प्रमाणपत्र चौकटीचे कार्यान्वयन), २०१९ मध्ये बंधनकारक घटकांनी साध्य करावयाच्या नूतनशील वीज खरेदीच्या बंधनाची टक्केवारी ही खालीलप्रमाणे आहे.