फडणवीसांची महत्वकांशी योजना 'जलयुक्त शिवार'चं मोठं यश! जलसंवर्धनात महाराष्ट्र प्रथम

 

 

 

मुंबई : केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने भारतातील जलाशयांच्या गणनेचा पहिला अहवाल जाहीर केला असून, यात महाराष्ट्राचा देशात प्रथम क्रमांक आला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करून राज्याचे अभिनंदन केले आहे. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे आदी योजना एकत्रितपणे राबविल्याबद्दल राज्य सरकारला हे यश प्राप्त झाले आहे.

 

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "अन्य राज्यात तळी आणि जलसाठे अधिक असली तरी जलसंवर्धनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. २०१८-१९ या वर्षात ही गणना करण्यात आली. या अहवालातील महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे बहुसंख्य जलसाठे हे जलसंवर्धन योजनांमधील आहेत. जलयुक्त शिवार आणि अन्य जलसंवर्धनाच्या योजनांना लोकचळवळ बनविणार्‍या महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांचे, सामाजिक संघटनांचे मी मन:पूर्वक अभिनंदन करतो. हे आपल्या सर्वांचे सामूहिक यश आहे. आता असेच आपले सहकार्य जलयुक्त शिवार २.० मध्येही अपेक्षित आहे."

 

 

 

या अंतर्गत देशभरातील तळी, टाक्या, तलाव आणि इतर जलसाठ्यांच्या संदर्भातील समावेशक माहिती कोष असलेला भारतातील जलाशयांच्या पहिल्या गणनेचा अहवाल केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने जाहीर केला आहे. वर्ष २०१८-१९ मध्ये करण्यात आलेल्या या गणनेमध्ये देशातील सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांच्या क्षेत्रातील २.४ दशलक्षाहून अधिक जलाशयांची मोजणी करण्यात आली. या गणनेमध्ये जलाशयांची व्याख्या खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे:

 

सर्व बाजूंनी काही प्रमाणात बांधून काढलेल्या अथवा अजिबात न बांधलेल्या सर्व नैसर्गिक अथवा मानव-निर्मित जागा ज्यामध्ये सिंचन अथवा औद्योगिक, मत्स्यशेती, घरगुती कामांसाठी/पिण्यासाठी, मनोरंजनात्मक, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण यांसारख्या इतर अनेक कारणांसाठी वापरण्याचे पाणी साठवण्यात येते त्यांना या गणनेमध्ये जलाशय असे संबोधण्यात आले आहे. सामान्यतः हे जलाशय विविध प्रकारचे असतात आणि त्यांना वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते उदा. टाक्या, जलसाठे, तलाव, इत्यादी. बर्फ वितळून पाणी जमा होते अशी एखादी संरचना, ओढे, झरे, पाऊस किंवा निवासी अथवा इतर भागातून सोडलेले सांडपाणी जमा होते तसेच ओढा, नाला किंवा नदी यांचा प्रवाह वळवून वाहून येणारे पाणी जमा केले जाते अशा संरचनेला देखील जलाशयच समजण्यात आले आहे.

 

जलाशयांचा आकार, स्थिती, त्यावरील अतिक्रमणाची माहिती, त्यातील पाण्याचा वापर, साठवण क्षमता, त्यातील पाणीसाठ्यात भरणा करण्याच्या पद्धतीची माहिती इत्यादी घटकांसह, या विषयाच्या सर्व महत्त्वाच्या पैलूंविषयी माहिती गोळा करुन देशातील सर्व जलाशयांची तपशीलवार माहिती देणारा राष्ट्रीय माहितीकोष विकसित करणे या जलाशय गणनेचा उद्देश आहे.

 

या गणनेच्या अहवालातील माहितीनुसार, देशभरात मोजण्यात आलेल्या २४,२४,५४० जलाशयांपैकी, ९७.१% (२३,५५,०५५) जलाशय ग्रामीण भागात आहेत आणि केवळ २.९% (६९,४८५) जलाशय शहरी भागात आहेत. देशातील एकूण जलाशयांपैकी ५९.५% (१४,४२,९९३) जलाशय तळी स्वरूपातील आहेत तर, त्याखालोखाल टाक्या (१५.७%, म्हणजेच ३,८१,८०५), इतर जलसाठे (१२.१%, म्हणजेच २,९२,२८०), जलसंवर्धन योजना/ पाझर तलाव/बंधारे (९.३%, म्हणजेच २,२६,२१७), तलाव (०.९%, म्हणजेच २२,३६१), आणि इतर प्रकारच्या पाणी साठवण पद्धती (२.५%, म्हणजेच ५८,८८४) यांचा क्रमांक लागतो.

 

महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट म्हणजे या अहवालातील माहितीनुसार, जलसंवर्धन योजनांच्या बाबतीत महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक संख्येने तळी आणि इतर जलसाठे आढळले आहेत. देशातील विविध राज्यांमधील टाक्यांच्या संख्येचा विचार करता आंध्रप्रदेशात त्यांची संख्या सर्वात जास्त असल्याचे दिसून आले आहे तर देशातील सर्वाधिक तलाव तामिळनाडू राज्यात आहेत असे दिसते.

 

वर्ष २०१७-१८ हे संदर्भ वर्ष म्हणून गृहीत धरुन, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली तसेच लक्षद्वीप हे भाग वगळता देशातील इतर ३३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जलाशयांची ही पहिली गणना करण्यात आली. या अहवालातील सर्वात महत्त्वाच्या अनेक मुद्द्यांपैकी एक मुख्य मुद्दा असा आहे की जल संवर्धन योजना विभागात महाराष्ट्र देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये अव्वल ठरला आहे.

 

जलाशयांच्या या पहिल्या गणनेमध्ये, महाराष्ट्रातील एकूण ९७,०६२ जलाशयांची मोजणी करण्यात आली असून त्यापैकी ९९.३% म्हणजे ९६,३४३ जलाशय ग्रामीण भागात आहेत तर उर्वरित ०.७% म्हणजे ७१९ जलाशय शहरी भागात आहेत. महाराष्ट्रातील बहुतांश जलाशय, मुख्यतः जलसंवर्धन योजना असून त्याचे प्रमाण खालील तक्त्यात दर्शविले आहे: राज्यातील एकूण जलाशयांपैकी ९९.७% (९६,७६७) जलाशय सार्वजनिक मालकी प्रकारचे आहेत तर उरलेल्या ०.३% (२९५) जलाशयांवर खासगी मालकी हक्क आहे. खालील तक्त्यात राज्यातील जलाशयांचे मालकीच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण दिले आहे:

 

महाराष्ट्रातील एकंदर जलाशयांचा विचार करता त्यापैकी ९८.९% म्हणजे ९६,०३३ जलाशय “सध्या वापरात असलेले” आहेत तर उरलेले १.१% म्हणजे १,०२९ जलाशय “सध्या वापर न होणारे” आहेत. या वर्गीकरणासाठी जलाशय कोरडे पडणे, गाळ साचणे, दुरुस्ती होऊ शकणार नाही अशा पद्धतीने नाश पावणे तसेच इतर कारणांमुळे त्यांचा वापर न होणे अशा बाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत. “सध्या वापरात असलेल्या” जलाशयांपैकी बहुतांश जलाशयांतील पाणी भूजल पुनर्भरणासाठी वापरले जाते. त्याखालोखाल प्रमाणात घरगुती वापरासाठी/ पिण्यासाठी तसेच सिंचनासाठी पाण्याचा वापर होतो. वापराच्या प्रकारानुसार जलाशयांच्या संख्येची टक्केवारी खालील आकृतीत समजावून दिली आहे:

 

देशातील जलाशयांच्या पाण्याचा विविध प्रकारांनी अधिकाधिक वापर करणाऱ्या पाच प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, जालना आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात ५७४ नैसर्गिक आणि ९६,४८८ मानव-निर्मित जलाशय आहेत. या ५७४ नैसर्गिक जलाशयांपैकी ९८.४% म्हणजेच ५६५ जलाशय ग्रामीण भागात तर उर्वरित १.६% म्हणजेच ९ जलाशय शहरी भागात आहेत. तसेच, ९६,४८८ मानव-निर्मित जलाशयांपैकी ९९.३% म्हणजेच ९५,७७८ जलाशय ग्रामीण भागात तर उर्वरित ०.७% म्हणजेच ७१० जलाशय शहरी भागात आहेत. बहुतांश मानव निर्मित जलाशयांच्या उभारणीचा मूळ खर्च ५ ते १० लाखांच्या दरम्यान आहे.

 

हे जलाशय त्यांच्या संपूर्ण साठवण क्षमतेपर्यंत भरले जाण्याचा निकष लावला तर गेल्या ५ वर्षांच्या काळात असे दिसून आले आहे की ५,४०३ जलाशयांपैकी ६३.२% (३,४१४) जलसाठे दर वर्षी संपूर्ण क्षमतेने भरले जातात, ३५.८% (१,९३५) जलाशय सहसा भरलेले असतात, ०.७% (३८) जलाशय क्वचितच पूर्ण भरतात तर ०.३% (१६) जलाशय कधीही पूर्ण क्षमतेने भरत नाहीत. जलाशयांची “भरणाची स्थिती” आणि “साठवण क्षमतेपर्यंत भरले जाण्याची स्थिती” यांच्यावर आधारित टक्केवारी खालील आकृतीमध्ये दर्शविली आहे:

 

महाराष्ट्रातील सर्व जलाशयांपैकी ६०.७% म्हणजे ५८,८८७ जलाशय जिल्हा सिंचन योजना/ राज्य सिंचन योजना यामध्ये समाविष्ट आहेत. यापैकी ९०.८% (५३,४४९) जलाशय जल संवर्धन योजना/पाझर तलाव/बंधारे या प्रकारचे आहेत तर उरलेले ९.२% (५,४३८) जलाशय टाक्या, तलाव, जलसाठे इत्यादी प्रकारचे आहेत. “वापरात असलेल्या” जलाशयांपैकी ८२.५% म्हणजे ७९,२३८ जलाशयांतील पाण्याचा फायदा एका शहराला/नगराला होतो, १७.१% म्हणजे १६,४०६ जलाशयांतील पाण्यामुळे २ ते ५ शहरे/नगरे यांची पाण्याची गरज भागते, उर्वरित ०.४% म्हणजेच ३८९ जलाशयांतील पाण्याचा लाभ ५ पेक्षा जास्त शहरे/नगरे यांना होतो. अहवालातील माहितीनुसार, राज्यातील २५१ जलाशयांच्या क्षेत्रात अतिक्रमण झाले असून त्यापैकी २३३ जलाशय जल संवर्धन योजना/पाझर तलाव/बंधारे या प्रकारचे आहेत. जलाशयांच्या साठवण क्षमतेचा विचार करता, महाराष्ट्रातील ९४.८% (९२,०२६) जलाशयांची साठवण क्षमता ० ते १०० घन मीटर या श्रेणीतील आहे तर ४% (३,८८५) जलाशयांची क्षमता १०० ते १,००० घन मीटर आहे.