नाशिक : सातपूर व पंचवटी विभागात घनकचरा संकलित करणार्या घंटागाडी ठेकेदाराने निविदेतील अटी व शर्तीचा भंग केला होता. गेल्या चार महिन्यांपासून रोखून धरलेली जवळपास अकरा कोटी रुपयांची देयके अदा करण्याची घाई घनकचरा विभागाच्या अधिकार्यांच्या भूमिकेवर संशय निर्माण करणारी ठरली आहे.
महापालिकेच्या वतीने शहरात घनकचरा संकलित करण्यासाठी नव्याने ठेका देण्यात आला. निविदेतील अटी व शर्ती नुसार एक डिसेंबर पासून ३९६ नवीन घंटागाड्या सुरू करण्यात आल्याचा दावा सुरवातीला करण्यात आला. परंतु, पंचवटी व सातपूर विभागात मात्र अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाले.
पंचवटी विभागात अडीच टनाच्या ४३ तर सहाशे किलो वजनाच्या सहा घंटागाड्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. परंतु संबंधित ठेकेदारांनी अडीच टन वाहनांऐवजी ६०० किलो वजन क्षमतेच्या घंटागाड्या सुरू केल्या. अडीच टन वाहन नसेल तर प्रतिदिन दहा हजार रुपये दंड आहे. जीपीएस नसल्यास प्रतिदिन एक हजार रुपये दंड आहे. पॉइंट चुकल्यास पाच हजार रुपये दंड आहे.
घंटागाडीवर जीपीएस बसविणे, निश्चित केलेल्या स्थळानुसार घंटागाड्या चालविणे बंधनकारक करण्यात आले होते. परंतु अटी व शर्ती पाळल्या गेल्या नाही. त्यामुळे या भागात कचरा संकलनाची जबाबदारी असलेल्या एजी ईनविरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट कंपनीचे देयके थांबविण्याच्या सूचन देण्यात आल्या. परंतु, चार वर्षांपासून रोखून ठेवण्यात आलेले अकरा कोटी रुपयांचे देयके अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
घंटागाड्यांच्या वजनासंदर्भात नियम नाही
संबंधित ठेकेदाराने पहिलेच देयके सादर केले आहे. वाहनांची तपासणी केल्यानंतरच देयके काढली जात आहे. घंटागाड्यांच्या वजनासंदर्भात नियम नाही.
- डॉ. कल्पना कुटे, संचालक, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग