सीबीआयवर सरकारचे नियंत्रण नाही – केंद्र सरकारची भूमिका
प. बंगाल सरकारची याचिका फेटाळण्याची विनंती
10-Nov-2023
Total Views | 55
नवी दिल्ली : सीबीआयने एफआयआर नोंदवल्याचा आणि राज्याच्या संमतीशिवाय तपास सुरू केल्याचा आरोप करणारी बंगाल सरकारची याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास केली आहे.
सीबीआय ही स्वतंत्र कायदेशीर संस्था असून तिचे त्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला आहे. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्या. अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, कलम १३१नुसार सीबीआयवर गुन्हा दाखल करता येत नाही. त्यामुळे प. बंगाल सरकारची याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचा युक्तीवाद केंद्र सरकारने केला आहे.
प. बंगाल सरकारने घटनेच्या कलम १३१ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रकरणांचा तपास करण्याची सर्वसाधारण संमती काढून घेतली असतानाही केंद्रीय एजन्सी एफआयआर नोंदवत आहे आणि तपास पुढे नेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.