सीबीआयवर सरकारचे नियंत्रण नाही – केंद्र सरकारची भूमिका

प. बंगाल सरकारची याचिका फेटाळण्याची विनंती

    10-Nov-2023
Total Views | 55
We exercise no control over CBI: Centre tells Supreme Court

नवी दिल्ली
: सीबीआयने एफआयआर नोंदवल्याचा आणि राज्याच्या संमतीशिवाय तपास सुरू केल्याचा आरोप करणारी बंगाल सरकारची याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास केली आहे.

सीबीआय ही स्वतंत्र कायदेशीर संस्था असून तिचे त्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला आहे. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्या. अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, कलम १३१नुसार सीबीआयवर गुन्हा दाखल करता येत नाही. त्यामुळे प. बंगाल सरकारची याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचा युक्तीवाद केंद्र सरकारने केला आहे.

प. बंगाल सरकारने घटनेच्या कलम १३१ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रकरणांचा तपास करण्याची सर्वसाधारण संमती काढून घेतली असतानाही केंद्रीय एजन्सी एफआयआर नोंदवत आहे आणि तपास पुढे नेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

अग्रलेख
जरुर वाचा
राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, मला विचारल्याशिवाय...

राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, "मला विचारल्याशिवाय..."

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्षातील सर्व नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना एक ठाम आणि स्पष्ट आदेश दिला आहे. राज ठाकरे यांनी सांगितले की, "पक्षातील कोणताही नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधी यांनी कोणत्याही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी किंवा डिजिटल माध्यमांशी संपर्क साधू नये. तसेच, स्वतःचे मत व्हिडीओच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर अपलोड करणेही थांबवावे." याशिवाय, त्यांनी पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते यांनाही इशारा दिला आहे. राज ठाकरे म्हणाले, "ज्यांना अधिकृत प्रवक्त्याची जबाबदारी दिली आहे त्यांनी सुद्धा माझी परवानगी घेतल्याशिवाय ..

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचना व्हावी यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचित करत अधिसूचना जारी केली आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121