राजकीय पक्षांच्या देणगीदारांना हवी आहे गोपनियता; निवडणूक रोखे प्रकरणी केंद्राचा युक्तीवाद

01-Nov-2023

Total Views | 46

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्या नागरिकांच्या गोपनीयतेचे आणि राजकीय संलग्नतेचे रक्षण करण्यासाठी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून दिलेल्या देणग्यांचा तपशील निनावी ठेवला जातो, असा युक्तिवाद सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.

निवडणूक रोख्यांच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीवस प्रारंभ झाल आहे. केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी लेखी निवेदन जारी केले. त्यामध्ये त्यांनी या योजनेचा उद्देश पारदर्शकतेची गरज आणि देणगीदारांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याची गरज यांच्यातील समतोल राखणे, हा असल्यावर भर दिला.

मेहता यांनी नमूद केले की, देणगीदार अनेकदा राजकीय योगदानासाठी बेहिशेबी रक्कम वापरतात. कारण त्यांना संभाव्य पीडित किंवा इतर राजकीय पक्षांकडून बदला घेतला जाण्याची भीती वाटते. त्यांनी अधोरेखित केले की, राजकीय देणग्यांसाठी बेहिशेबी रोकड वापरणे, कर सवलत आणि निवडणूक ट्रस्टचा वापर अयशस्वी ठरला होता. कारण, त्यामध्ये देणगीदारांची गोपनीयता राखली जात नव्हती.

त्याऊलट निवडणूक रोख्यांमध्ये नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या स्वत:च्या राजकीय संलग्नतेचे रक्षण करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे देणग्यांचा तपशील निनावी राखण्याची तरतूद असल्याचे मेहता यांनी म्हटले आहे.