मदरसा शुद्धीकरणाचा ‘योगी’योग

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आता राज्यातील मदरशांची झाडाझडती घेऊन, त्यांचे शुद्धीकरण करण्याचे योजले आहे. योगी आदित्यनाथ हे कठोर प्रशासक म्हणून ओळखले जातात. एकेकाळी गुंडाराज आणि माफिया यांनी भरलेल्या उत्तर प्रदेशची साफसफाई त्यांनी अतिशय कठोरपणे करण्यास प्रारंभ केला आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील गुन्हेगारी आणि राजकारण यांत प्रभाव निर्माण करून बस्तान बसलेल्या माफियांविरोधात अतिशय कठोरपणे वरवंटा फिरवला आहे. त्यापैकी विकास दुबे, मुख्तार अन्सारी, आतिक अहमद आणि समाजवादी पक्षाचे एकेकाळचे बलाढ्य नेते आझम खान यांची दहशत मोडून काढली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाने अतिशय स्पष्टपणे वेगळे वळण घेतले आहे. एकीकडे कायदा आणि सुव्यवस्था चोख होत असतानाच, मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकही राज्यात यायला लागली आहे. उत्तर प्रदेशसाठी ‘गेमचेंजर’ ठरणारे जेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विक्रमी कालावधीत पूर्ण होत आहे. त्यासोबतच रॅपिड रेल्वे, संरक्षण उत्पादन कॉरिडोर, फिल्म सिटी अशा अनेक घडामोडी उत्तर प्रदेशात घडत आहेत.

हिंदुत्वकेंद्री विकासाचे राजकारण कसे करावे, याचा वस्तुपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांनीच दाखवून दिला आहे. योगी आदित्यनाथ हे फालतू ‘सेक्युलॅरिझम’ला भीक घालत नाहीत, हिंदुत्वाविषयी त्यांच्या संकल्पना अतिशय स्पष्ट आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात वरवरची मलमपट्टी करून उपयोग नाही, याची त्यांना जाणीव आहे. कारण, नव्या पिढीच्या मनातच वेगळे काही भरविण्यात आले, तर पुढे जाऊन ते धोकादायक ठरतात. त्यामुळे कट्टरतावादाचे शिक्षण देणार्‍या मदरशांचे शुद्धीकरण करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. उत्तर प्रदेशातील मदरसा सुधारणेच्या योजनेवर सरकारी पातळीवर काम सुरू झाले आहे. मदरसा संस्थांचे वेळापत्रक निश्चित करणे, शिक्षक व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शासनाकडून मान्यता, आधुनिक शिक्षण यांवर भर दिला जात आहे. याशिवाय मदरशांवर परिणाम करणारे घटक दूर करण्यासाठीही तयारी करण्यात आली आहे. मदरसा शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून मुलांच्या मनात कट्टरतावाद किंवा तत्सम बाबी भरवणार्‍यांची ओळख पटवण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने एक योजना आखली होती. राज्य सरकारतर्फे 2022 मध्ये मदरशांची 12 मुद्द्यांवर तपासणी करण्यात आली. या अंतर्गत जे निकाल समोर आले आहेत, त्या आधारे सुधारणा कार्यक्रम राबवण्यात आले आहेत. मदरसा फंडिंगची ‘एसआयटी’ चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


योगी सरकारने यासंबंधीचे निर्देश जारी केले आहेत. यानंतर योगी सरकार मदरसा शिक्षणाच्या मुद्द्यावर करत असलेल्या कामांबाबत अनेक संघटनांकडून सकारात्मक वक्तव्ये येऊ लागली आहेत. प्रत्यक्षात मदरशांमध्ये पैसा कुठून येतो आणि कोणत्या कामासाठी पैसा पाठवला जात आहे, याची कोणतीही माहिती सरकारला मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा आणखी सखोल तपास करण्यात येत आहे.उत्तर प्रदेशच्या अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने 12 मुद्द्यांवर मान्यताप्राप्त आणि अपरिचित मदरशांचे सर्वेक्षण केले. गतवर्षी झालेल्या सर्वेक्षणात संस्थेची सविस्तर माहिती घेण्यात आली होती. यामध्ये मदरशांची नावे, मदरसा चालवणार्‍या संस्थेचे नाव, मदरसा कोणत्या वर्षी सुरू झाला, याची माहिती घेण्यात आली. याशिवाय मदरसे कुठे चालवले जात आहेत, याचीही खातरजमा करण्यात आली आहे. खासगी घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मदरसे चालवले जात असल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर काही मदरसे भाड्याच्या घरात चालवले जात आहेत. याशिवाय ज्या इमारतींमध्ये मदरसे चालवले जात आहेत, त्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य आहेत की नाही, याचीही माहिती घेण्यात आली आहे.

मदरशांमधील पिण्याचे पाणी, फर्निचर, वीज, शौचालय आदी सुविधांची माहिती घेण्यात आली आहे. सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात मदरसा संस्थांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येचीही माहिती मिळाली आहे. त्याचबरोबर मदरशात शिकवणार्‍या शिक्षकांचाही तपशील घेण्यात आला आहे. मदरशात राबविण्यात येणार्‍या अभ्यासक्रमाची माहितीही सरकारकडून मागवण्यात आली होती. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता उघडकीस आली. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या मंडळाकडून मदरसा संस्थांना संलग्नता मिळत नसल्याचा मुद्दाही समोर आला. अनेक मदरसा संस्था अभ्यासक्रमांची योग्य माहिती देऊ शकल्या नाहीत.तपासादरम्यान सरकारने मदरशाच्या उत्पन्नाबाबत एक मुद्दा पुढे आला होता. मदरशाच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. यामध्ये मदरसा चालवण्यासाठी देणगी किंवा जकात मिळत असेल, तर ती कुठून येते, हे विचारले होते. या मुद्द्यांवर अनेक यामध्ये मदरसा चालक अडकले असून, निधीचा स्रोत उघड करण्यात, ते अपयशी ठरले आहेत. तपासात सीमावर्ती भागातील मदरशांना परदेशी निधी मिळत असल्याची बाब समोर आली आहे. याशिवाय मदरशांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी इतर कोणत्याही शैक्षणिक संस्था किंवा शाळेत प्रवेश घेतात का, असा प्रश्नही सरकारने उपस्थित केला होता.

अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या सर्वेक्षणात मदरशांच्या अशासकीय संस्था किंवा गटांशी संलग्नीकरणाची माहिती घेण्यात आली आहे. यासंदर्भात तपशील मागविण्यात आला आहे. मदरसा संचालकांना सर्वेक्षणाबाबत त्यांचे मत आणि विविध मुद्द्यांवर त्यांची भूमिका मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. यामध्ये अनेक मदरसा चालकांनी नोंदणी करून घेण्याबाबत आणि शासनाकडून मदत मिळाल्यास राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम राबविण्याबाबत सांगितले होते.या सर्वेक्षणामध्ये नेपाळच्या सीमेला लागून असलेल्या राज्यातील मदरशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि कट्टरतावादाचा प्रसार होत असल्याचे यंत्रणांना आढळून आले आहे. सीमेलगतच्या जिल्ह्यांतील अनेक मदरशांमध्ये संचालकांकडून उत्पन्नाच्या स्रोतावर योग्य उत्तरे देण्यात आली नाहीत. प्रत्यक्षात योगी सरकारने केलेल्या राज्यातील मदरसा सर्वेक्षणात राज्यात 16 हजार, 513 मान्यताप्राप्त मदरसे चालवले जात असल्याचे समोर आले आहे. 8 हजार, 500 मदरसे आहेत, ज्यांना मान्यता मिळालेली नाही.

सर्वेक्षणात बलरामपूर, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच आणि लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील मदरशांमधील उत्पन्नाच्या स्रोतावर कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही. सर्वेक्षणादरम्यान, असा दावा करण्यात आला की, त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत जकात आणि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आणि हैदराबादसारख्या शहरांमधून मिळणारा परदेशी निधी आहे. आता याचा तपास करण्याची जबाबदारी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (एडीजी) एटीएस यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय ‘एसआयटी’कडे देण्यात आली आहे. एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल, एसपी सायबर क्राईम डॉ. त्रिवेणी सिंह आणि अल्पसंख्याक कल्याण विभागाचे संचालक यांचे पथक या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल देणार आहे.उत्तर प्रदेश ‘एटीएस’कडे या प्रकरणाची चौकशी देण्यात आल्यानंतर अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. कारण, या मदरशांमधून मोठ्या प्रमाणात कट्टरतावादासह देशविघातक कृत्ये करणार्‍यांना आश्रय देण्यात येत असल्याचे यंत्रणांना आढळून आले आहे. त्यामुळे राज्यातील मदरशांची झाडाझडती घेण्यास प्रारंभ झाला आहे. योगी सरकारला मदरशांचे पूर्णपणे शुद्धीकरण शक्य झाल्यास ते त्यांच्या नेतृत्वाचे आणखी एक धडाकेबाज वैशिष्ट्य ठरणार आहे.