इस्रायलच्या हल्ल्यापश्चात गाझा पट्टीतील निर्वासितांसाठी मुस्लीमबहुल इजिप्तने आपल्या सीमा सरसकट बंद केल्या. याचाच अर्थ ‘हमास’च्या इस्रायलवरील हल्ल्यानंतर आनंदोत्सव साजरा करणार्या याच इस्लामी देशांना ‘ब्रदरहूड’चा, मुस्लीम उम्माचा फक्त नामधारी पुळका; मग निर्वासित मुस्लिमांचे, त्यांच्याच धर्मबांधवांचेच लोंढे यांना का नको, हाच खरा प्रश्न!
गाझा पट्टीतील निर्वासितांसाठी इजिप्तने आपल्या सीमा बंद केल्या. इजिप्त हा मुस्लीम देश असूनही तो पॅलेस्टिनींना शरणार्थी म्हणून स्वीकारण्यास मात्र तयार नाही. इजिप्तने असा निर्णय का घेतला असावा, याचा विचार केला असता, सुरक्षेच्या परिणामांबद्दल इजिप्तला असलेली काळजी दिसून येते. सिनाई द्वीपकल्पातील दहशतवादाच्या धोक्यासह इजिप्त अनेक सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जात आहे. त्याचवेळी पॅलेस्टिनींच्या माध्यमातून ‘हमास’चे दहशतवादी इजिप्तमध्ये येऊन इस्रायलवर हल्ले करण्यासाठी त्या प्रदेशाचा वापरही करू शकतात. तसेच गाझा पट्टीतील निर्वासितांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणावर असल्याने, इजिप्तसारखा गरीब देश त्यांना सामावून घेण्यासाठी इच्छुक नाही.
इजिप्त आणि गाझा पट्टीतील रफाह सीमेवर पॅलेस्टिनींना दिलेल्या वागणुकीवरून इजिप्तवर यापूर्वी टीकाही झालेली आहे. एका अहवालानुसार, गाझा पट्टीत दोन दशलक्षपेक्षा अधिक निर्वासित राहत आहेत. यातील एक दशलक्षपेक्षा अधिक विस्थापित हे ज्यांना त्यांची घरे सोडून जाण्यास भाग पाडले, ते आहेत. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’नुसार तेथील ८० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही मानवतावादी मदतीवर अवलंबून आहे. तसेच इस्रायलने केलेल्या चौफेर नाकेबंदीचा गाझा पट्टीच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असून, तेथील बेरोजगारी आणि गरिबीची पातळी वाढलेली आहे.
‘हमास’च्या दहशतवाद्यांनी इस्रायलमध्ये घुसून अक्षरशः नरसंहार केला. त्याला इस्रायलकडून चोख प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. गाझा पट्टी इस्रायलने भाजून काढली आहे. त्याचवेळी येत्या काळात हल्ल्यांची तीव्रता वाढवण्यात येणार असल्याने, हा प्रदेश सर्वांनीच सोडून जावा, अशी सूचना इस्रायलने केली. म्हणूनच पॅलेस्टिनी निर्वासितांची संख्या लक्षणीय वाढणार आहे, अशा परिस्थितीत अन्य मुस्लीम देशांनी त्यांच्या सीमा खुल्या करणे हे अपेक्षित होते. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. ‘हमास’च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मुस्लीम देशांमधून आनंद साजरा केला गेला. तथापि, त्याचा परिणाम म्हणून पॅलेस्टिनी निर्वासितांच्या वाढत्या संख्येला आश्रय देण्यास हेच मुस्लीम देश पुढाकार घेताना मात्र दिसत नाही. ‘हमास’ने केलेल्या हल्ल्यानंतर निर्वासित पॅलेस्टिनींमध्ये दहशतवादी लपलेले असू शकतात. ते आपल्या देशात आले तर काय, याचे उत्तर मुस्लीम देशांकडेही नाही.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भार येऊ शकतो, या शक्यतेने ते निर्वासितांसाठी सीमा खुल्या करण्यास धजावत नाहीत. त्याचवेळी पॅलेस्टिनींमुळे संबंधित देशात आंतरराष्ट्रीय तणाव वाढू शकतो, हीही एक शक्यता. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे काही मुस्लीम देशांना निर्वासितांसाठी दरवाजे बंद ठेवावे लागतात. त्याचवेळी अमेरिका आणि ‘युरोपीय महासंघा’ने काही मुस्लीम देशांना पॅलेस्टिनींना आश्रय देण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. मुस्लीम देशांनी सुरक्षा, आर्थिक तसेच राजकीय चिंता यांसारख्या विविध कारणांमुळे मात्र पॅलेस्टिनींना आश्रय देण्यास नकार दिलेला दिसून येतो. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती यांसारखे तैलश्रीमंत देश निर्वासितांना ते मुस्लीम आहेत म्हणून स्वीकारणार का, याचे उत्तर होय किंवा नाही, असेही येऊ शकते. निर्वासितांमध्ये दहशतवादी नाहीत, याची खात्री पटल्यावरच त्यांना आश्रय दिला जाऊ शकतो. अर्थात, त्यासाठी इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी यांच्यातील संघर्ष संपुष्टात येण्याची आवश्यकता आहे. तेलाच्या किमतीशी या देशांची अर्थव्यवस्था निगडित असल्याने, तेलाच्या किमती वाढल्या तर त्यांच्या अर्थव्यवस्था मजबूत होतील. अमेरिका तसेच ‘युरोपीय महासंघा’ने दबाव आणला, तर मात्र ते आपले धोरण बदलू शकतील.
‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ ही एक राजकीय आणि धार्मिक चळवळ आहे. इस्लामिक एकता आणि न्यायासाठी ती काम करते. जगभरात तिचे क्रियाशील सदस्य आहेत. इस्लामिक शिक्षण आणि प्रचार, राजकीय क्षेत्रातील कार्य या चळवळीमार्फत केले जाते. दहशतवादी कृत्येही या चळवळीच्या नावावर जमा आहेत. १९९७ मध्ये इजिप्तमधील अल-अज़हर मदरशावर झालेला हल्ला ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ने केला होता. २०११ मध्ये इजिप्तमधील झालेल्या क्रांतीवेळी झालेल्या हिंसाचारात, याच संघटनेच्या सदस्यांनी सहभाग घेतला होता. ही संघटना एका देशापुरती मर्यादित नसल्याने तसेच हिंसाचारात ती सहभागी होत असल्याने, ती निर्वासितांसाठी कोणत्याही देशाचे दरवाजे उघडू शकत नाही. मुस्लीम देशांच्या नागरिकांनी पॅलेस्टिनींची काळजी घेणे अपेक्षित आहे. तथापि, ते होताना दिसून येत नाही. मुस्लीम देशांमध्ये मानवाधिकारांचे होत असलेले उल्लंघन, धार्मिक असहिष्णुता, राजकीय अस्थिरता, आर्थिक असमानता या कारणांमुळे नागरिकांना सुरक्षितता तसेच न्याय मिळवणे कठीणच. म्हणूनच ते युरोपकडे वळतात.
सीरिया आणि इराकमधील शरणार्थी म्हणूनच युरोपची वाट पकडताना दिसून येतात. सीरिया-इराकमधील गृहयुद्धात लाखो लोकांचा मृत्यू झाला असून, कोट्यवधी विस्थापित झाले. स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांनी युरोपचा रस्ता धरला. निर्वासितांसाठी युरोपच्या सीमा प्रारंभी मानवतावादी दृष्टिकोनातून सताड उघडण्यातही आल्या. युरोपने २०१५ ते २०२२ या कालावधीत सुमारे ६० लाख निर्वासितांना आश्रय दिला. यातील बहुसंख्य निर्वासित हे सीरिया, इराक, अफगाणिस्तान तसेच सोमालियातून दाखल झाले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निर्वासितांना आश्रय दिल्यामुळे युरोपला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सामाजिक आणि आर्थिक ताणासह राजकीय अस्थिरता, सांस्कृतिक बदल युरोपमध्ये दिसून येतो. युरोपमधील संस्कृती पूर्णपणे बदलली असून, निर्वासितांनी त्यांची संस्कृती आणि परंपराही त्यांच्यासोबत आणली. ज्यामुळे युरोपीय समाजाला आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. युरोपीय देशांवर आर्थिक ताण येत असून, तेथील राजकीय अस्थिरता वाढीस लागली. काही देशांनी आता निर्वासितांच्या प्रवेशावर निर्बंध लागू केले आहेत.
युरोपमध्ये निर्वासितांनी स्थानिकांवर केलेले धार्मिक आक्रमण, ही सर्वात मोठी चिंतेची बाब. त्यांच्याविरोधात काही कायदेशीर उपाययोजना केली की, मुस्लीम देशच युरोपमध्ये मुस्लीम सुरक्षित नाहीत, अशी ओरड करतात. कोणत्याही देशाची संस्कृती ही हजारो वर्षांच्या परंपरेतून जोपासलेली असते. मुस्लीम निर्वासित या संस्कृतीलाच नख लावण्याचा प्रयत्न करतात, म्हणून त्यांना सामावून घेण्यास फारसे कोणी उत्सुक नाही. म्हणूनच पॅलेस्टिनी निर्वासितांना सामावून घेण्यास आता खुद्द मुस्लीम देशही टाळाटाळ करीत आहेत. ‘आंतरराष्ट्रीय इस्लामिक सहकार संघटना’ (ओआयसी) ही १९६९ मध्ये स्थापन करण्यात आली. ५७ मुस्लीम देश हिचे सदस्य आहेत. मुस्लीम जगताच्या हितांचे संरक्षण करणे, एकता आणि सहकार्य वाढवणे, आर्थिक विकासाला तसेच प्रगतीला चालना देणे, आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखणे ही तिची प्रमुख उद्दिष्ट्ये. याच संघटनेने गाझा पट्टीतील निर्वासितांच्या समस्येवर चर्चा करण्यासाठी तसेच त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी मुस्लीम देशांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत पॅलेस्टिनींना आर्थिक तसेच तांत्रिक मदत करण्याबाबत काही ठोस भूमिका घेतली जाते का, हे पाहावे लागेल.