मुंबई : फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या ‘बीडीडी’ चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाप्रमाणेच आता दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुराचाही पुनर्विकास होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, २७ एकर विस्तीर्ण जागेवर पसरलेल्या या जागेच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
कामाठीपुरा भागात अंदाजे १०० वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या इमारतींची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. अंदाजे एक हजारांच्या आसपास जुन्या इमारती असलेल्या या भागातील ९४३ इमारती उपकरप्राप्त असून ३४९ इमारती बिगर उपकरप्राप्त तर, अन्य १४ धार्मिक स्थळे आहेत, असे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. या भागावर उभ्या असलेल्या इमारतीतील आठ ते सव्वा आठ हजार रहिवाशांना प्रत्येक कुटुंबासाठी ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका मोफत स्वरूपात दिल्या जाणार आहेत.
“कामाठीपुरा भागाचा पुनर्विकास करून इतरांप्रमाणेच आम्हालाही सन्मानाने आणि आनंदाने राहता येईल, अशी सोय सरकारने करून द्यावी, अशी साद स्थानिक रहिवाशांनी सातत्याने राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनासह संबंधीत प्रशासनाकडे केली होती. परंतु, वर्षानुवर्षे या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले. ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळातही याबाबत पाठपुरावा झाला. पण, प्रत्यक्षात ‘बीडीडी’ असो वा कामाठीपुरा, या दोन्ही भागांचा पुनर्विकास राखडलेलाच राहिला. मात्र, सहा महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या फडणवीस-शिंदे सरकारने आम्ही घातलेली साद ऐकली आणि त्याला प्रतिसाद दिला, ही आनंदाची बाब आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे विकासासाठी ताटकळत बसलेल्या रहिवाशांना न्याय मिळाला आहे,” अशी भावना स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
विद्यमान स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि काही घटकांच्या भूमिकेमुळे हा प्रकल्प खडला होता. मात्र, फडणवीस शिंदे सरकारने याला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रकल्प पूर्ण होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे, परंतु स्थानिक लोकप्रतिनिधीना यापासून दूर ठेवत थेट सरकारने हा प्रकल्प मार्गी लावावा अशी आमची माफक अपेक्षा आहे.
- रुकेश गिरोल्ला, स्थानिक रहिवासी, कामाठीपुरा