नीलकंठ महादेव मंदिर तोडून उभारली जामा मशीद

 

बदायूँ : उत्तर प्रदेशच्या बदायूँ जिल्ह्यातील हिंदू संघटनांनी परिसरातील जामा मशिदीत नीलकंठ महादेव विराजमान असल्याचा दावा केला आहे. यासोबतच त्यांनी जिल्हा न्यायालयात एक याचिका दाखल केली असून न्यायालयानेदेखील याचिका स्विकारली आहे. यात नीलकंठ महादेवाच्यावतीने हिंदू महासभेचे प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि. १५ सप्टेंबरला करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील याचिका २ ऑगस्ट रोजी दाखल करण्यात आली होती, तर त्यावरील आदेश नुकताच देण्यात आला आहे.

 

माध्यमांतील वृत्तांनुसार नीलकंठ महादेवाच्या बाजूने एकूण पाच पक्षकार न्यायालयात हजर झाले. यात प्रमुख पक्षकार खुद्द भगवान नीलकंठ महादेवाला करण्यात आले आहे. त्याव्यतिरिक्त अन्य पक्षकारांमध्ये मुकेश पटेल, अ‍ॅड. अरविंद परमार, ज्ञान प्रकाश, डॉ. अनुराग शर्मा आणि उमेशचंद्र शर्मा यांचा समावेश आहे. न्यायालयात हजर झालेल्या पक्षकारांनी जामा मशिदीला इतिहासातील हिंदू राजा महीपालाचा किल्ला आणि याच जागेवर नीलकंठ महादेव मंदिर असल्याचा दावा केला आहे.

 

याचिकाकर्ता मुकेश पटेल यांनी दावा केला की, “आपल्याकडे या जागेच्या इतिहासाची संपूर्ण माहिती आहे. त्यांनी न्यायालयाकडे जामा मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे. नीलकंठ महादेवाचे मंदिर तोडून त्या ठिकाणी जामा मशिदीची उभारणी करण्यात आली,” असा दावा पटेल यांनी केला आहे.

 

याचिकाकर्त्यांचे वकील वेद प्रकाश गुप्ता म्हणाले की, आम्ही यासंदर्भातील सर्व पुरावे न्यायालयात सादर केले असून त्याआधारे ही जागा प्राचीन हिंदू मंदिराची असल्याचे सिद्ध होते. मुकेश पटेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ११९२ मध्ये भारतावर मोहम्मद घौरीने आक्रमण केले व यावेळी त्याचा सेनापती कुतुबुद्दीन ऐबकाने बदायूॅँला येऊन राजा महिपालची हत्या केली. त्यानंतर कुतुबुद्दीन ऐबकाचा जावई इल्तुतमिशने इथले मंदिर तोडून त्या ठिकाणी जामा मशिदीचे बांधकाम केले.

 

या प्रकरणातील मुस्लीम पक्ष मात्र जामा मशिदीची उभारणी १२२२ मध्ये शाशुद्दीन इल्तुतमिशने केल्याचे मानतो. दरम्यान, बदायूँच्या जामा मशीद मौलवी टोला भागात बांधलेली असून त्यात एकावेळी जवळपास २३ हजार जण नमाज पठण करू शकतील एवढी मोठी जागा आहे. प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता आता दुसर्‍या पक्षालाही यावर आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटीस पाठवू शकते. या प्रकरणातील दुसरा पक्ष जामा मशिदीची इंतजामिया कमिटी असू शकते, असे म्हटले जाते. त्याव्यतिरिक्त उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार आणि भारत सरकारला आपली बाजू मांडावी लागेल.