राज्यसभेतील खासदारांचे आठवडाभरासाठी निलंबन

 

 

नवी दिल्ली: “राज्यसभेत गोंधळ आणि घोषणाबाजी केल्याप्रकरणी विरोधी पक्षांच्या १९ खासदारांना आठवडाभरासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या ही तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांची आहे. दरम्यान, जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात महागाई कमी असून त्यावर चर्चा करण्यास सरकारची तयारी आहे,” असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी केले आहे.

 

 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या आठवड्यातही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचा गोंधळ कायम आहे. राज्यसभेत महागाई आणि ‘जीएसटी’वर चर्चेची मागणी करण्याचे भासवून विरोधी पक्षांतर्फे गदारोळ घालण्यात आला. यावेळी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांना सभापतींसमोरच्या हौदात उतरून घोषणाबाजी आणि फलकबाजी केली. त्यामुळे गोंधळ करणार्‍या १९ खासदारांना आठवडाभरासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.

 

 

त्यामध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या सुष्मिता देव, मौसम नूर, शांता छेत्री, डोला सेन, शंतनू सेन, अभिरंजन बिस्वार, मोहम्मद नदीमूल हक, द्रमुकचे एम. हमीद. अब्दुल, कनिमोझी, एस. कल्याणसुंदरम, आर. गीररंजन, एनआर एलंगो, एम. षणमुगम, टी. आर. लिंगय्या यादव, रवींद्र वड्डीराजू, दामोदर राव दिवाकोंडा, ‘सीपीआयएम’चे ए. ए. रहीम, व्ही. शिवदासन, संदोष कुमार पी यांचा समावेश आहे. या खासदारांच्या निलंबनाचा निर्णय झाल्यानंतरही ते सभागृहामध्ये गदारोळ घालतच होते. त्यामुळे अखेर दुपारनंतर राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

 

 

हिमाचल प्रदेश आणि नागालँडमधील कौटुंबिक न्यायालयांमधील कार्यवाहीला वैधता देण्यासाठीचे कौटुंबिक न्यायालय (दुरुस्ती) विधेयक, 2022  लोकसभेत चर्चेअंती आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले. याअंतर्गत या राज्यांमधील कुटुंब न्यायालयांना घटनात्मक वैधता प्रदान करण्यात येणार आहे.

 

 

 

सरकार कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेसाठी तयार आहे. सरकारलाही महागाईवर चर्चा करायची आहे आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारतात महागाई कशी कमी आहे हे सांगायचे आहे. त्याचवेळी जीएसटी परिषदेमध्ये आम आदमी पार्टी, काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष, द्रमुक, तेलंगण राष्ट्र समिती आदी पक्षांनी एकमताने घेतलेला निर्णय आणि त्यानंतरही सभागृहात गदारोळ घालण्याची त्यांची भूमिका जनतेसमोर मांडणार असल्याचे गोयल यांनी यावेळी सांगितले.