अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताची परवानगी

 

 

नवी दिल्ली: वैद्यकीय गर्भधारणा कायद्यातील फायदेशीर तरतुदी केवळ अविवाहित असल्याच्या कारणावरून महिलेला नाकारता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. सहमतीच्या लैंगिक संबंधांमुळे गर्भवती झालेल्या अविवाहित महिलेला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी देताना न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दि. १५ जुलै रोजीचा निर्णय रद्द केला. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने गर्भधारणेस २० आठवडे झाल्याच्या कारणास्तव गर्भपातास परवानगी नाकारली होती. कारण, हा कालावधी ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगन्सी अ‍ॅक्ट’ आणि सहमतीच्या लैंगिक संबंधांमुळे होणारी गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठीच्या नियमाच्या बाहेर ठरविण्यात आला होता.

 

 

मात्र, न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरविला आहे. न्यायालयाने २०२१ साली झालेल्या ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अ‍ॅक्ट’चा संदर्भ देऊन महिला अविवाहित असेल, तरीही गर्भपात नाकारता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आमचे असे मत आहे की, याचिकाकर्त्याला नको असलेली गर्भधारणा होण्यास परवानगी देणे, हे संसदीय हेतूच्या विरुद्ध असेल आणि ती अविवाहित असल्याच्या कारणावरुन कायद्याखालील लाभ नाकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.