आदित्य ठाकरेंच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमागे स्थगितीचे शुक्लकाष्ठ

 

 

 

मुंबई: महाराष्ट्राचे माजी पर्यावरण, पर्यटनमंत्री आणि वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने मुंबई महापालिका क्षेत्रात सुरू करण्यात आलेल्या अनेक वादग्रस्त प्रकल्पांच्या मागे स्थगितीचे शुक्लकाष्ठ लागले आहे. मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनविण्याच्या घोषणा करून विशेषत्वाने वरळी आणि इतर भागांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या अनेक प्रकल्पांना न्यायालय आणि प्रशासनातर्फे स्थगिती देण्यात येत होती. 



तरीही तत्कालीन परिस्थितीत हट्टाने मंजूर करण्यात आलेले प्रकल्प किती अवाजवी आणि मुंबईकरांच्या कष्टाच्या पैशांचा चुराडा करणारे होते, हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानाचे सुशोभीकरण करण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेले एकूण सात कोटींचे कंत्राट सध्यातरी थांबविण्यात आल्याने ठाकरेंच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला महापालिकेनेच ब्रेक लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

 

 

आदित्य ठाकरेंच्या आग्रहाखातर शिवाजी पार्क येथे २०१४ साली सुरू करण्यात आलेला प्रकल्प थांबविण्यात आला होता आणि त्यानंतर त्याच कामासाठी नव्याने चार कोटी किंमतीची निविदा काढून मैदान सुशोभीकरण आणि ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’सारखी कामे सुरू करण्यात आली होती. मात्र, कामाचा निकृष्ट दर्जा आणि पहिल्याच पावसात समोर आलेले ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’चे वास्तव, यामुळे सदरील निविदा रद्द करण्याची आग्रही भूमिका स्थानिकांच्यावतीने जोराने पुढे करण्यात आली होती.

 

 

स्थानिक रहिवासी आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या या आग्रहाला केंद्रस्थानी मानून पालिका प्रशासनाकडून संबंधित कामांसाठीच्या एकूण सात कोटींच्या निविदा अखेर रद्द करण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे पवई तलावाच्या शेजारी ‘सायकल ट्रॅक’चे काम सुरू करणार्‍या मुंबई महापालिका प्रशासन आणि तत्कालीन पर्यावरण-पर्यटनमंत्र्यांना न्यायालयाने जोरदार फटका मारत ‘सायकल ट्रॅक’ला थेट स्थगिती दिली.


सायकल ट्रॅकमुळे तलावातील मगरीच्या अधिवासाला धोका निर्माण होणार असून त्यांचे जीवन संपुष्टात येऊ शकते, अशी भीती वारंवार व्यक्त करणार्‍या पर्यावरणप्रेमींचा आवाज अखेरीस हा वाद राष्ट्रीय हरित लवादा आणि न्यायालयाच्या कक्षेत गेल्यानंतर त्याची सोडवणूक झाली आणि न्यायालयाने सदरील ‘सायकल ट्रॅक’चे बांधकाम अनधिकृत असून ते तत्काळ हटविण्यात यावेत, असे आदेश देऊन हे रद्दबातल ठरविले होते.

 

 

 

मेट्रो कारशेडचे कारण पुढे करत पर्यावरणाच्या नावाखाली जे काही करण्यात आले, त्याचा परिणाम हा मेट्रो प्रकल्पाची किंमत दहा हजार कोटींनी वाढण्यात झाला होता. ‘आरे’त कारशेड होऊ न देण्यासाठी कथित पर्यावरणवाद्यांना त्या आंदोलनात ओढून आपण पर्यावरण संवर्धनासाठी मोठी चळवळ उभारत असल्याचा आवदेखील तत्कालीन परिस्थितीत काही मंडळींकडून दाखवण्यात आला होता.

  

कोट्यवधींचा खर्च करून राणीच्या बागेत आणले गेलेले पेंग्विन, सुशोभीकरणाच्या नावाखाली करण्यात आलेले उपद्व्याप, शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या चुकीच्या धोरणांमुळे मुंबईकरांना बसलेला कोट्यवधींचा दंड या सर्व प्रकारांमुळे युवराज आणि त्यांच्या नजीकच्या मंडळींच्या हट्टाचा भुर्दंड मुंबईकरांनी का सोसावा, असा सवाल आता मुंबईकरांनी विचारला आहे.