भारतातील बँकिंगची संपूर्ण स्थलांतराच्या दिशेने वाटचाल

 

 

 

 

 

 

सरकारी बँकांतून संपूर्ण हिस्सा विक्री करून मालकी सोडण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘रिझर्व्ह बँके’बरोबर चर्चा सुरू केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दि. १ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सादर केलेेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन सरकारी बँकांचे पूर्णत: खासगीकरण केले जाईल, असे म्हटले होते. एप्रिल २०२१ मध्ये नीति आयोगाने सरकारी बँकांतून हिस्सा विक्री करण्यासाठी काही शिफारसी केल्या होत्या. पहिल्या टप्प्यात ’सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’ आणि ‘इंडियन ओव्हरसीज बँक’ या दोन्ही बँकांचे १०० खासगीकरण होईल, असे निश्चित झाले आहे. ‘आयडीबीआय बँके’च्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

पुढील महिन्याच्या अखेरपर्यंत सरकारने ‘आयडीबीआय बँके’च्या खासगीकरणासाठी स्वारस्यपत्रे मागितली आहेत. गुंतवणूकदारांना या बँकांची गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी संपूर्ण खासगीकरण अपेक्षित आहे. सरकारी हिस्सा आणि मालकी यावर याबाबत सरकारची रिझर्व्ह बँकेशी बोलणी सुरू आहेत. प्रवर्तकांना खासगी बँकांत २६ टक्के हिस्सा येण्याची शक्यता आहे. सरकारी बँकांचे अधिग्रहक करणार्‍या संस्थांना नेमका किती टक्के हिस्सा राखता येईल, यावर चर्चा सुरू आहे.

 

 

सहकारी बँकांनाही सरकारी कल्याणकारी योजना राबविण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. थेट लाभ हस्तांरणासाठी (डीबीटी) ‘जनधन’ व ‘आधार’, मोबाईल या तिघांचा वापर केल्या जाणार्‍या योजनांचा यात समावेश असेल. लवकरच सहकार क्षेत्रदेखील सरकारी योजनांशी जोडले जाईल. परिणामी, सहकारी बँकांचा सर्वसामान्यांशी थेट संपर्क वाढेल. आजवर सहकार क्षेत्रात सरकारी योजनांपासून दूर ठेवण्यात आले होते. ‘डीबीटी’ची रक्कम सरकारकडून ‘आधार’ मोबाईलद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पाठविली जाते. सरकारी अनुदानाची गळती रोखण्यासाठी ‘जन-धन’ खाती, मोबाईल क्रमांक आणि ‘आधार’ कार्ड एकमेकांना जोडणारा ‘जाम’ हा केंद्राचा उपक्रम आहे. सध्या ५२ मंत्रालये ‘जाम’च्या मदतीने लाभार्थ्यांना मदत करण्यासाठी ‘डीबीटी’चा वापर अशा प्रकारे सुमारे 300 सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट रक्कम पाठविली जाते.

 

 

‘सारस्वत सहकारी बँके’ने हक्कभाग (राईट इश्यू) विक्रीची घोषणा केली आहे. अशा प्रकारे विद्यमान भागधारकांसाठी हक्कभाग विक्रीस काढणारी ‘सारस्वत सहकारी बँक’ ही पहिली नागरी सहकारी बँक ठरली आहे. हे ‘बँकिंग’ उद्योगातील तिसरे स्थित्यंतर तिसरा बदल आहे. ही हक्कभाग विक्री यावर्षी सप्टेंबर अखेर करण्यात येईल. हक्कभाग विक्रीपूर्वी पुढील तीन महिन्यांचा आढावा घेतला जाईल, यामध्ये अनुप्तादक कर्जांचा आढावा घेण्यात येईल. बँकेच्या पतयोग्यतेवर याचा काय परिणाम होणार आहे, हेदेखील पहिले जाईल. त्याचप्रमाणे देशात सातत्याने होत असलेल्या चलनवाढीचा मागोवा घेतला जाईल. त्यानंतर हक्कभाग विक्री होईल, या हक्कभाग विक्रीतून बँकेला 300 कोटी रुपये उभारावयाचे आहेत.

 

 

‘सारस्वत बँक’ सहकारी बँक असतानाही व्यवसायाच्या आकारानुसार कोणत्याही खासगी सार्वजनिक परदेशी बँका देतात. त्या सर्व प्रकारच्या सेवा ग्राहकांना देता याव्यात, यासाठी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या या बँकेने ‘युनिव्हर्सल बँक’ होण्याचे ठरविले आहे. यासाठी बँकेने सर्व प्रकारची सेवा सुरू केली आहे.

 

 

’युनिव्हर्सल बँक’ होण्याची इच्छा असलेल्या या बँकेने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ७१ हजार, ५०० कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला, याचा अर्थ आता ही बँक कोणत्याही मध्यम आकाराच्या व्यावसायिक बँकेच्या तोडीची बँक झाली आहे. सहकार क्षेत्रात ‘बँकिंग’ व्यवसाय करताना बरीच बंधन पाळली लागतात. उदा. संपत्ती व्यवस्थापन, करभरणा व्यवस्था यांसारख्या सुविधा सहकारी बँका नियमांना बांधील असल्यामुळे ग्राहकांना देऊ शकत नाहीत. परंतु, या बँकेचा इतका मोठा व्यवसाय झाला असताना कोणत्याही व्यावसायिक बँकेप्रमाणे सर्व सुविधा त्यांना त्यांच्या ग्राहकांना देता याव्यात, या सेवा देण्यासाठी ही बँक ‘युनिव्हर्सल’ होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. ‘युनिव्हर्सल बँक’ होण्यासाठी नागरी सरकारी बँकांसंदर्भात एका तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आला आहे. त्या अहवालामध्ये सहकारी बँकांचे व्यवसायानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यानुसार ‘सारस्वत बँक’ ही ‘टियर-४’ मध्ये समाविष्ट होत आहे. त्यामुळे ‘टियर-४' मधील सहकारी बँकांना ‘युनिव्हर्सल बँक’ म्हणून व्यवसाय करता यावा, असे अहवालात नमूद आहे. एखादी व्यावसायिक बँक वित्तसंस्था बिगरबँक वित्तसंस्था जर अनेक वित्तीय सेवा एकाच छत्राखाली पुरवित असेल आणि त्याद्वारे आर्थिक ‘सुपरमार्केट’ म्हणून व्यवहार करीत असेल, तर अशा वित्तसंस्थेला ‘युनिव्हर्सल बँक’ म्हणतात, अशा बँका एक वित्तसंस्था शाखाविस्तारावर लक्ष केंद्रित करतात आणि एकाच बॅ्रण्डअंतर्गत अनेक प्रकाराच्या वित्तसेवा देऊ करतात.

 

 

राष्ट्रीयीकरणापूर्वी ‘बँकिंग’ उद्योग खासगी होत्या. बँकांच्या शाखाही कमी होत्या व होत्या त्या शाखा विशेषत: महानगरे, नगरे व निम्नशहरांत होत्या. ग्राहकांची संख्या फार कमी होती. बँका लोकाभिमुख नव्हत्या. यात बदल झाला, राष्ट्रीयीकरणानंतर खेडोपाडी शाखा उघडल्या गेल्या. बर्‍याच जणांना रोजगार मिळाला. राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकांना नफ्याकडे महत्त्व देता, सामाजिक बांधिलकी म्हणून बँका चालविल्या गेल्या. समाजोद्धारासाठी गरिबांच्या कल्याणासाठी कर्ज योजना राबविल्या गेल्या. फार मोठ्या प्रमाणावर भारतीय बँकांशी ग्राहक जोडले गेले. त्यानंतर राजीव गांधी पंतप्रधान असताना संगणकीकरणास सुरुवात झाली. भारतीयांनी संगणकीकरणात प्रचंड प्रगती केली. यामुळे ‘बँकिंग’ क्षेत्रात ’ऑपरेशन’च्या दृष्टीने बरेच बदल झाले. बरीच स्थित्यंतरे झाली आता, तर ग्राहकांना बँकेच्या कोणत्याही शाखेत ही जवळ हातातल्या मोबाईलवरून ‘नेट बँकिंग’ने व्यवहार करता येतात. एवढे मोठे स्थित्यंतर संगणकीकरणामुळे झाले. त्यानंतर 1900 नंतर लगेचच नरसिंहराव पंतप्रधान असताना आपण आपली अर्थव्यवस्था खुली केली. खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदात्तीकरण हे धोरण राबविले.

 

 

परिणामी, आपल्या बँकांची तुलना, स्पर्धा जागतिक बँकांशी होऊ लागली व यासाठी आपल्या बँकांना तयार व्हावे लागले, हे मोठे स्थित्यंतर झाले. प्रत्येक भारतीय छोट्यांतला छोटा, गरिबातील गरीब बँकेचा ग्राहक असावा म्हणून केंद्र सरकार अजूनही आर्थिक सर्वसमावेशकता हा कार्यक्रम राबवित आहे, तसेच देशातला कोणताही भाग, छोट्यातील छोटे खेडेही ‘अनबँक्ड’ राहू नये, अगदी खेडोपाडी, छोट्या-छोट्या खेड्यातही बँकिंग सेवा मिळावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ही फार मोठी स्थित्यंतरे आहेत. बँका पूर्वी फक्त ठेवी स्वीकारत व कर्जे देते. ठेवींवर जे व्याज देत त्यापेक्षा कर्जावर जास्त व्याज आकारत, हा त्यांचा नफा असेल, पण आता बँकिंग एवढेच सीमित राहिलेले नसून बँका आता जीवन विमा, आरोग्य विमा, सर्वसाधारण विमा यांच्या पॉलिसी विकतात. यासाठी विमा कंपन्या आणि बँका यांच्यात सामंजस करार झालेले आहेत. यातून या विक्रीतून मिळणारे ‘कमिशन’ हे बँकांचे उत्पन्न असते. याशिवाय वेगवेगळ्या ‘म्युच्युअल’ फंडाच्या वेगवेगळ्या योजनाही बँका आपल्या ग्राहकांना विकतात व या विक्रीतून उत्पन्न कमवितात. बँकिंग व्यवहार तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने फार पुढारलेले आहेत, पण भारतातील काही वरिष्ठ नागरिकांना काही ग्रामीण नागरिकांना डिजिटल व्यवहार करण्यास जमत नाही. परिणामी, बँकांचे काही बदल हवे ती गती घेत नाहीत. तरीही येत्या काळात भारतीय ‘बँकिंग’ उद्योगात बरीच स्थित्यंतरे दिसतील, हे निश्चित!