सत्ता मिळाली, पकड निसटली?

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची राजवट येऊन नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र, तालिबानला अफगाणिस्तानमधील सत्तेवर आपली पकड अद्याप पक्की करता आलेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक पंतप्रधान हेबतुल्लाह अखुंदजादा यांनी काही दिवसांपूर्वी तीन दिवसीय बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानमध्ये नेतृत्वबदलाची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अर्थात, अफगाण सरकारचे प्रवक्ते जबिलुल्लाह मुजाहिद यांनी ही शक्यता नाकारली आहे. मात्र, अफगाणिस्तानची सत्ता ताब्यात घेण्यात यश आले असले तरी संपूर्ण नियंत्रण ठेवणे अद्याप शक्य झाले नसल्याचे यातून पुढे आले आहे.

 

 

 

त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये पुढील काही काळात घडणार्‍या घडामोडी या अधिक महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. तालिबानला त्याच्या संपूर्ण अस्तित्वात वाढत्या गटबाजीचा सामना करावा लागला. २०१५ मध्ये घडलेल्या घटना हे त्याचेच ताजे उदाहरण आहे. २०१३ मध्ये तालिबानचा संस्थापक मुल्ला उमर आणि त्यानंतर त्याचा उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मन्सूर यांच्या मृत्यूच्या खुलाशामुळे अफगाणिस्तानात राजकीय भूकंप झालेला होता. परिणामी, नवीन मतभेद आणि अंतर्गत कलह निर्माण होण्यासाठी वातावरण तयार होऊन त्याचे गंभीर पडसाद उमटले होते. सैल संघटनात्मक संरचना आणि अफगाण सुरक्षा दलांशी लढणार्‍या अतिरेक्यांना मोठ्या प्रमाणात स्वायत्तता दिल्याने आजवर तालिबान एकसंध राहिला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सदस्यत्वात वैविध्यपूर्णता असूनही तालिबानची एकता कायम राहिली आहे. बहुसंख्य वेळा तालिबानमधील संघर्ष त्याच्या राजकीय आणि लष्करी शाखांमधील मतभेदांमुळे उद्भवलेला आहे. तालिबानच्या नेतृत्वात खोलवर रूजलेला लष्करी विचारांचा ‘हक्कानी’ गट हा पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेचा एक निष्ठावंत ‘प्रॉक्सी’ आहे. म्हणूनच सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने ही चळवळ उधळून लावेल, अशी अनेकांना भीती वाटत होती.

 

 

 

सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही दिवसांतच तालिबान आणि हक्कानी नेते यांच्यात सत्तासंघर्ष सुरू झाला होता. विजय मिळवण्यासाठी कोणी सर्वाधिक प्रयत्न केले, यावरून सुरू झालेल्या श्रेयवादाच्या चढाओढीची अखेरीस परिणीती हिंसक संघर्षात झाली. मंत्री खलील उर-रहमान हक्कानी यांच्याशी शाब्दिक चकमकीनंतर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हे अनेक दिवस गायब होते. या घटनेवरून त्यांच्या समर्थकांमध्येही हाणामारी झाली होती. तालिबानी सैन्याने माजी अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचार्‍यांच्या हत्या घडवून आणल्या आहेत, असे ‘ह्युमन राइट्स वॉच’च्या अहवालात म्हटलेले होते. पुढील काही दिवसांतच माजी सरकारी अधिकारी, तंत्रज्ञ आणि कर्मचार्‍यांना माफ करून त्यांचे स्वागत केले जाईल, असे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले. मुलींना सहाव्या इयत्तेपर्यंत शिकण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे तालिबानमधील फूट पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली. इस्लामिक कायदा आणि अफगाण संस्कृतीची तत्त्वे यांच्याशी सुसंगत धोरणे ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मुलींच्या शिक्षणास परवानगी न देण्याचा निर्णय घेऊन तालिबानकडून घुमजाव करण्यात आले.

 

 

 

देशांतर्गत आव्हानांव्यतिरिक्त, तालिबानला माजी सरकारी नेत्यांचा समावेश असलेला तालिबान विरोधी गट, ‘इस्लामिक स्टेट-खोरासान’ (आयएस-के) आणि ‘नॅशनल रेझिस्टन्स फ्रंट’ (एनआरएफ) सारख्या दहशतवादी संघटनांकडून बाह्य धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. हजारा शियाबहुल भागातील दश्त-ए-बर्ची येथील हायस्कूल बॉम्बस्फोट हे त्याचेच उदाहरण आहे. म्हणूनच, अफगाण तालिबानच्या प्रतिस्पर्ध्यांना ऑगस्ट २०२१ मध्ये काबूल विमानतळावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यासारख्या शहरी केंद्रांमधील ऑपरेशनवर लक्ष केंद्रित करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. कमकुवत असूनही आयएस-के नेतृत्वाने तालिबानसमोर मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. तालिबानची शासन करण्याची मर्यादित क्षमता, बहुपक्षीय दहशतवादविरोधी दबावांचा अभाव आणि वाढणारे मानवतावादी संकट यामुळे अफगाणिस्तानात ‘आयएस-के’ने पुन्हा डोके वर काढले आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान आणि ‘आयएस - के’ व ‘एनआरएफ’ यांच्यातील संघर्षामुळे तालिबानला सत्तेवर आपली पकड घट्ट करता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.