महाविकास आघाडीतील बेबनावच ऊर्जासंकटाला जबाबदार

 

 

मुंबई: “महाराष्ट्रात ऊर्जा विभागाशी संबंधित संकट आहे. त्यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, राज्यात निर्माण झालेले हे संकट नैसर्गिक अथवा इतर कुठल्याही कारणांमुळे निर्माण झाले नसून ते मानवनिर्मित आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत हे या संकटाला कारणीभूत आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांमध्ये असलेला बेबनावच महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या या ऊर्जासंकटाला जबाबदार आहे,” अशी टीका ऊर्जा, कोळसा आणि रेल्वे विषयांचे तज्ज्ञ विश्वास पाठक यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीदरम्यान केली. राज्यातील ऊर्जा विषय आणि भारनियमन आदी मुद्द्यांवर विश्वास पाठक यांच्याशी साधलेला हा संवाद...

 

 

सरकारच्या वक्तव्यांमधून मोठा विरोधाभास समोर येत आहे. राज्यात सध्याची विजेची मागणी 25 हजार मेगावॅट इतकी असून हे प्रमाण फारसे मोठे नाही हे वास्तव आहे. मार्च 2018 मध्ये राज्यातील विजेची मागणी 17 हजार मेगावॅटवरून थेट 25 हजार, 300 मेगावॅटवर जाऊन पोहोचली होती. मात्र, तत्कालीन सरकारने कुठलाही गहजब न करता अगदी नियोजनबद्धतेने ती मागणी पूर्ण केली होती. सध्याचे ऊर्जामंत्री ही मागणी आता 25 हजार मेगावॅटवरून थेट 30 हजार मेगावॅटवर गेल्याचे सांगत आहेत. मात्र, ही आकडेवारी नेमकी कुठून आली याचे उत्तर मंत्री नितीन राऊत हे देऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे केवळ राज्यापुढे एक भीतीचे वातावरण निर्माण करायचे आणि त्यातून आम्ही राज्याला कसे वाचवू शकतो, असे जनतेला भासवायचे, हे उद्योग मंत्री डॉ. नितीन राऊत आणि महाविकास आघाडी सरकार करत आहेत. सरकारच्या दाव्यांमध्ये कुठलेही तथ्य नाही. ऊर्जामंत्र्यांना मुळात हा विभाग आणि विषयच न समजल्याने हे संकट निर्माण झाले आहे.

 

 

 

राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या तिघांमध्ये ऊर्जा विषयावर प्रचंड एकमत होते. ऊर्जा विषय आणि त्याचे महत्त्व माहीत असल्याने त्यांनी या विषयाकडे कधीही दुर्लक्ष केले नाही. त्यामुळे याविषयी कधी समस्या उद्भवली नव्हती. शेतकर्‍यांना किमान आठ तास वीज फडणवीस सरकारच्या काळात दिली जात होती. तरीही भारनियमनाचे संकट हे कधीही ओढवले नव्हते. औद्योगिक, रहिवासी आणि अशा प्रत्येक घटकाला वाजवी दरात 24 तास वीज देण्याचे प्रयत्न त्या काळात यशस्वीरित्या सफल झाले होते. विजेच्या देवाणघेवाणीच्या बाबतीतही अनेक राज्यांशी तत्कालीन सरकारने करार केल्यामुळे राज्यात भारनियमन किंवा तत्सम संकट ओढवले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, दुर्दैवाने या सरकारच्या कार्यकाळात हे नियोजन पूर्णतः ढेपाळले आहे आणि त्यातूनच आज ही स्थिती निर्माण झाली आहे.’

विद्यमान मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी म्हटले होते की, ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सल्ला घेण्यासाठी आम्ही नक्की जाऊ. त्याप्रमाणे ते फडणवीसांकडे गेलेही होते. ठाकरे सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतरही महाविकास आघाडीचे नेते या संदर्भात सल्लामसलत करण्यासाठी आणि मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांकडे गेलेच होते. त्याच पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाऊन चर्चा करावी. फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात आखलेले नियोजन आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीची विद्यमान सरकारने अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून राज्यात निर्माण झालेले ऊर्जा संकट दूर होण्यास मोठी मदत होईल.