पर्यावरण रक्षण आमच्या निकषांवरच!

 

 

 

अमेरिकेसह बहुतांश पाश्चात्य राष्ट्रांना भारताची उन्नती पाहवत नाही. आपल्यासाठी फायदेशीर ठरेल आणि आपला सदैव आश्रित राहील इतकाच भारताचा विकास व्हावा, असे त्यांना वाटते. पण, २०१४ साली नरेंद्र मोदींसारखे कणखर नेतृत्व भारताच्या पंतप्रधानपदी आले आणि देश ‘आत्मनिर्भरते’कडे वाटचाल करु लागला. येत्या काळात ‘आत्मनिर्भरते’तूनच भारताच्या महासत्तापदाचा मार्गदेखील खुला होणार आहे. अर्थातच, ‘आत्मनिर्भर’, महासत्ता भारत पाश्चात्यांना रुचणे अजिबात शक्य नाही. म्हणूनच ते देश सातत्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे भारताच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत असतात. नवनव्या जागतिक संस्था वा संघटनांच्या माध्यमातून भारताला हतोत्साहित करतात, घाबरवतात वा पर्यावरणाला नुकसान पोहोचवत असल्याचे आरोप करतात. त्याच मालिकेंतर्गत ‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ अर्थात ‘आयपीसीसी’ नामक संस्थेने नुकताच एक अहवाल सादर केला. ‘आयपीसीसी’ने त्यात भारताचा जगातील सर्वाधिक प्रदुषित आणि असुरक्षित देशांच्या यादीत समावेश केला आहे. पण, भारतविरोधाचे काम फक्त ‘आयपीसीसी’नेच केले नसावे, त्यामागे इतरही शक्ती कार्यरत असाव्यात. कारण, गेल्या अनेक वर्षांपासून बहुतांश पाश्चात्य देश भारतावर विकासाचा मार्ग सोडून शून्य कार्बन उत्सर्जन धोरणाच्या पालनासाठी दबाव टाकत आहेत.

 

 

 

मात्र, हवामान बदलाची जबाबदारी संपूर्णपणे विकसित जगाची आहे. कारण, ज्यावेळी आपल्या देशाच्या विकासाचा मुद्दा होता, त्यावेळी अमेरिकेसह सर्व विकसित-पाश्चात्य देशांनी ऊर्जेचे, साधनसंपत्तीचे पुरेपूर दोहन केले, औद्योगिक क्रांतीच्या आडून पर्यावरणाचे सर्वाधिक नुकसान केले. पण, आता भारतासारखे विकसनशील देश विकासाच्या प्रक्रियेत पुढे जात आहेत,तर त्यांना ‘आयपीसीसी’ वगैरे संस्थांच्या माध्यमातून भीती दाखवली जात आहे. मात्र, भारताने विकासाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी अजूनही आपल्या ऊर्जेचा, साधनसंपत्तीचा संपूर्ण वापर केलेला नाही. ऐतिहासिकदृष्ट्यादेखील जगातील एक चतुर्थांश लोकसंख्या असूनही भारताने पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकसान केलेले आहे. सध्या भारत आपल्या ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी जीवाश्म इंधनाचाच वापर करु शकतो. हरितऊर्जेचा पर्याय उपलब्ध आहे, पण त्याचे दहनशील इंधनात रुपांतर करण्यासाठी प्रदीर्घ कालावधी लागतो अन् तोपर्यंत भारत वाट पाहू शकत नाही वा विकासाचा वेग थांबवू शकत नाही. पाश्चात्यांना त्याचीच भीती वाटते आणि म्हणूनच त्यांच्यासह चीनच्याही पाठिंब्याने भारतातील उद्योग, कारखानदारीविरोधात नेहमीच निदर्शने केली जातात. स्टरलाईट कॉपर प्लान्ट, कुडानकुलम प्रकल्प आदी विकासविषयक कामे त्याचमुळे बंद करावी लागली. पर्यावरणाच्या र्‍हासासाठी आपण केलेल्या पापांचे प्रायश्चित्त भारताने घ्यावे, असा पाश्चात्यांचा यामागचा डाव होता व आहे. पण, भारत कोणाच्याही दबावापुढे झुकणार नाही, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.

 

 

 

दरम्यान, पर्यावरण, हवामान बदलाचा विषय आला की, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर चर्चा सुरू होते. त्यातच ‘आयपीसीसी’सारख्या संस्था भारत सर्वाधिक प्रदुषित-असुरक्षित असल्याचे ठरवतात. त्यातून भारताने कार्बन उत्सर्जन कमी करावे, अशी अपेक्षा ठेवतात वा भारताला घाबरवतात. पण, कार्बन उत्सर्जनाची जागतिक आकडेवारी पाहता, भारताचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याचे दिसून येते. २०१८ सालच्या आकडेवारीनुसार चीन सर्वाधिक १०.०६ गिगा टन कार्बन उत्सर्जन करतो, तर अमेरिका ५.४१ गिगा टन आणि भारत केवळ २.६५ गिगा टन. भारताचे प्रतिव्यक्ती कार्बन उत्सर्जनदेखील कमी असून, ते १.९१, चीनचे १५.५२ आणि अमेरिकेचे ७.३८ टन इतके आहे. म्हणजेच, भारतापेक्षाही अधिक कार्बन उत्सर्जन अमेरिका, चीनसारखे देश करत आहेत. तरी ‘आयपीसीसी’च्या अहवालानुसार सर्वाधिक प्रदुषित आणि असुरक्षित देश म्हणजे भारत! पण, म्हणून कार्बन उत्सर्जन कमी करायचेच नाही, असे धोरण भारताने स्वीकारलेले नाही. कार्बन उत्सर्जन वा प्रदुषणाचे पर्यावरणासह मानवी आयुष्यांवर होणारे दुष्परिणाम भारताला व भारतीय नेतृत्वालाही चांगलेच ठावूक आहेत. पण, त्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी भारत अमेरिकन, युरोपीय, पाश्चात्य निकषांचा विचार करणार नाही. कारण, ते निकष त्या देशांसाठी बरोबर असतीलही, पण भारतासाठी नाही. म्हणूनच भारताला पर्यावरण रक्षणाचे स्वतंत्र मॉडेल उभे करावे लागेल आणि ते काम विद्यमान केंद्र सरकारच्या माध्यमातून होतही आहे.

 

 

 

गेल्यावर्षी ‘सीओपी-२०२१’ परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संबोधित केले होते. यावेळी त्यांनी हवामान बदलविषयक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी विकसित देशांनी एक ट्रिलियन डॉलर्स उपलब्ध करावेत. हवामान बदलावरील कारवाईत विकसित देश मागे राहू शकत नाहीत, असे म्हटले होते. त्याचा अर्थ हवामान बदलाला विकसित देश जबाबदार असून, त्यावर मात करण्यासाठी त्यांनी पुढे आले पाहिजे, असा होतो. त्याचवेळी भारताने सन २०५० पर्यंत शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी वचनबद्ध होण्यासही नकार दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जनापर्यंत पोहोचण्यासाठीचा कालावधी सन २०७० पर्यंत वाढवला आहे, ते योग्यच. कारण, भारत विकसनशील राष्ट्र आहे, भारताचा व भारतीयांचा विकास बाकी आहे. त्याआधीच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची प्रतिज्ञा करुन भारत कालचक्र मागे फिरवू इच्छित नाही. एक मात्र खरे की, भारत जीवाश्म इंधनाच्या वापरात कपात करण्यासाठी काम करत आहे. भारताने २०१५ साली ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ची स्थापना केली असून, देशात विजेवर चालणार्‍या वाहनांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत आहे. २०३० सालापर्यंत देशात ५०० गिगावॅट ऊर्जा बिगरजीवाश्म इंधनापासून निर्मितीचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. म्हणजे, भारत आपल्या पद्धतीने, आपल्या गरजेनुसार, आपल्या निकषांवर पर्यावरण रक्षणासाठी काम करत आहे. त्यासाठी ‘आयपीसीसी’ वा त्या संस्थेच्या मुख्यवट्यामागून पाश्चात्य देशांनी भारतावर दबाव आणू नये. कारण, भारत निर्णय स्वहित पाहून घेतो, कोणी भीती दाखवल्याने नाही.