अराजकतेतून ऱ्हासाकडे...

ऐतिहासिकदृष्ट्या कर्जबाजारी झालेल्या आणि महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेल्या देशात, देशाचे दैनंदिन कामकाज चालवणारी सरकारची यंत्रणा जर ढासळत असेल, तर त्या देशाची वाटचाल ही अराजकतेतून ऱ्हासाकडे होत असते. अपयशी देश ठरलेल्या पाकिस्तानची वाटचालदेखील अशाचप्रकारे सुरू आहे. अर्थात, सध्या पाकमध्ये जे काही घडत आहे, ते प्रथमच घडत नसल्याने तेथील जनतेसाठी सध्याची स्थिती काही वेगळी नाही.

 

काही दिवसांपूर्वी म्हणजे ८ मार्च रोजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) आणि पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझच्या (पीएमएल-एन) नॅशनल असेंब्लीच्या (एमएनए) सुमारे १०० सदस्यांनी इतर प्रादेशिक पक्षांसह पंतप्रधान इमरान खान यांच्या सरकारवर अविश्वास व्यक्त केला. पाकिस्तानमध्ये, बारमाही नागरी-लष्करी संघर्षात अडकलेल्या, लोकशाही सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण करणे ही एक मोठी उपलब्धी आहे. पाकिस्तानातील तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल, अशी आशा निर्माण झाली असली तरी, सध्याच्या प्रस्तावामुळे जनतेमध्ये वाढत्या असंतोषामुळे आधीच गुंतागुंतीची परिस्थिती अधिक अराजकतापूर्ण व्हायला लागली आहे. त्यात पंतप्रधान इमरान खान हे पाक लष्कराच्या मेहेरबानीवर सत्तेत आहेत. मात्र, त्यांनाही इस्लामाबादमध्ये नुकतीच एक रॅली घेऊन लष्कराला आव्हान देण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न करून बघितला आहे. या रॅलीमध्ये त्यांनी आपल्या पूर्वसुरींप्रमाणेच परकीय शक्ती आपले सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा नेहमीचा आरोपही केला आहे. मात्र, त्या रॅलीमध्ये इमरान खान यांची देहबोली ही पूर्णपणे पराभुताची होती. त्यामुळे आता इमरान खान सरकार ‘व्हेंटीलेटर’वर गेले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

इमरान खान २०१८ मध्ये सत्तेत आल्यापासून त्यांच्या सरकारविरोधात असंतोष आणि तक्रारी वाढत आहेत. अनेक दशकांनंतर, त्यांच्या कार्यकाळात, देशाच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आणि अर्थव्यवस्था मंदावल्याने, २०१९ मध्ये प्रथमच देशाने नकारात्मक विकास दर नोंदविला. तेव्हापासून, सरकारच्या आर्थिक धोरणांविरूद्ध टीका होण्यास प्रारंभ झाला. नुकत्याच झालेल्या ‘गॅलप’ सर्वेक्षणानुसार, वाढती बेरोजगारी आणि महागाईचा दर शिखरावर आहे. १९९० आणि २०१६ दरम्यान, बाह्य सरकारी कर्ज देयके देशाच्या महसुलाच्या सरासरी १६ टक्के होती. बाह्य मदतीवरील या अतिविश्वासामुळे आंतरराष्ट्रीय संस्थांची प्रतिमा डागाळली आहे आणि या संस्था कर्जाविरूद्ध सुधारणांसाठी दबाव आणून पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा समज देशात वाढत आहे. या वर्षी २८ फेब्रुवारी रोजी एका भाषणात, रशियाच्या भेटीनंतर, इमरान खान यांनी युक्रेनमधील संकट आणि आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या वाढत्या किमतींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अनेक लोकप्रिय उपायांची घोषणा केली. पेट्रोलियमच्या किमतीत दहा पाकिस्तानी रुपयांची (पीकेआर) कपात आणि काही क्षेत्रांवर कर सूट जाहीर करून, त्यांनी जूनमधील पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत किमतींवर स्थगिती जाहीर केली. अर्थव्यवस्थेवर विश्वास वाढावा आणि विरोधाचा आवाज बंद व्हावा या हेतूने कॅश हॅण्डआउट्स आणि चपळाईने घेतलेले आर्थिक निर्णय हे सरकार वाचविण्याचा शेवटचा प्रयत्न ठरले आहेत.

 

इमरान खान सरकारने पाठिंबा गमावल्याची चर्चा ऑक्टोबरपासून राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. अविश्वास ठराव यशस्वी होण्यासाठी विरोधकांना ३४२ पैकी १७२ सदस्यांच्या समर्थनाची गरज आहे. ठराव मांडण्याच्या दिवशी पत्रकार परिषदेत, पीपीपीचे बिलावल भुट्टो आणि आसिफ अली झरदारी आणि पीएमएल-एनचे शाहबाज शरीफ यांनी नॅशनल असेंब्लीतील १६४ विरोधी सदस्यांद्वारे मिळणार्‍या समर्थनावर विश्वास व्यक्त केला. त्याचे सदस्य ‘पीटीआय’वर नाराज होते. ‘पीटीआय’च्या असंतुष्ट सदस्यांमध्ये १५५ सदस्य आणि २३ आघाडीच्या भागीदारांचा समावेश आहे.

 

अविश्वास ठरावाद्वारे विरोधी पक्ष आपल्यातील एकजूटदेखील चाचपून पाहत आहेत. त्यामुळे प्रस्ताव यशस्वी झाला तरी तो पाकिस्तानच्या राजकारणात एका नव्या युगाची सुरुवात ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकूणच पाकला सध्या आपले अस्तित्व टिकविण्याची चिंता लागून राहिली आहे.