मुंबई: वर्षाला ४० हजार कोटी या प्रमाणे पाच वर्षांचा हिशेब मांडला तर मुंबईतील १ कोटी ४० लाख मुंबईकरांसाठी पाच वर्षात मुंबई महापालिका २ लाख कोटी खर्च करते मग हे कुठे गेले? काय घडले या शहरात ? त्यामुळे आज मुंबईकरांची अवस्था ही हमें तो हादसोंने सांभाला है अशी झाली आहे अशी शब्दात भाजपा आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी मुंबईकरांची व्यथा आज विधानसभेत मांडली.
मुंबईच्या विविध प्रश्नांवर आज विधानसभेत विरोधी पक्षातर्फे अंतीम आठवडा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावर बोलताना आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी मुंबई महापालिकेत सुरू असलेल्या अनेक घोटाळे, लूट आणि बोगस कारभाराचा पर्दाफाश केला. एकिकडे मुंबईला जागतीक दर्जाचे शहर बनविण्याचे स्वप्न पाहिले जाते तर दुसरीकडे सार्वजनिक हिताची आरक्षणे बदलली जात आहेत. वांद्रे पश्चिम येथील कार्टारोड वरील महापालिका मार्केट, शाळा, वृध्दाश्रम,डिपी रोड यासाठी राखीव असलेल्या भूखंडाचे आरक्षण बदलून हा भूखंड विकासकाच्या घशात घालण्यात आला. २ हजार कोटींचा हा व्यवहार करण्यात आला. तसेच कोरोना काळात डॉक्टरांनी केलेल्या कामाच्या जोरावर सरकार आणि पालिका श्रेय घेते आहे पण त्याच डॉक्टरांना देण्यात आलेल्या मास्क, पीपीई किटमध्ये मात्र घोटाळे करण्यात आले. याच काळात पीपीई किट आणि एन ९५ मास्कचे कंत्राटासाठी ज्या तीन कंपन्या आल्या होत्या. त्यामध्ये सिंफनी मल्टी ट्रेडींग, अल्ट्रा मल्टी ट्रेडिंग आणि टोयो लिमेटेड या कंपनीचा समावेश होता या तीन्ही कंपनींचा पत्ता एकच असून एका युवा सेनेच्या पदाधिका-याच्या घरचा हा पत्ता आहे. अशाच प्रकारे स्वत:च्या पक्षाच्या कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांना कंत्रांटे वाटण्यात आली.
अंकुश काकडे या माहिती अधिकार कार्यकत्याने याच महापालिकेचा कारभार कसा चालतो यावर प्रकाश टाकणारी पण धक्कादायक माहिती उघड केली होती. त्याने पालिकेच्या १८ कामांची माहिती गोळा केली त्यावेळी लक्षात आले की, १२ प्रकल्पांमध्ये ५० लाख आणि १७ लाख ८४ हजार रुपये एवढे पैसे पालिकेने काम करताच कंत्राटदारांना दिल्याचे उघड झाले ते परत घ्यावे लागले होते. त्याच प्रमाणे कुर्ल्यातील एका नागरीकाला मालमत्ता कर येत नाही म्हणून त्याने जेव्हा चौकशी केली तेव्हा मुंबईतील ३५५४ मालमत्तांच्या बाबतीत असेच झाले असून त्यांनाही मालमत्ता कर आकारला जात नसल्याचे उघड झाले होते अशा प्रकारचा अंधाधुद व बोगस कारभार पालिकेचा सुरू आहे. महालिकेची राज्य शासन, काही निमशासकीय संस्था व अन्य अशांमध्ये २१ हजार ९०५ कोटींची थकबाकी असून ही बजेटच्या ६० टक्के एवढी आहे. याच पालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षांच्या मालमत्तांची जी माहिती उघड झाली त्याबद्दल बोलत नाही पण तेच स्थायी समिती अध्यक्षांची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली त्यामध्ये ते त्यांच्या विभागात काम मिळालेल्या कंत्राटदारला दम देत होते. हे काम सोड अन्यथा तुझ्या घरात येऊन माझ्या भाषेत सांगेन असे धमकावत होते. तुम्ही मुंबईकरांची भाषा समजून घेणार आहात की नाही, असा सवाल ही यावेळी आमदार शेलार यांनी केला.
पर्यावरण प्रेमाच्या गोंडस नावाखाली मुंबईत घोटाळे सुरू आहेत. मलनित्सारणाचे काम ज्या कंत्राटदाराला दिले त्या कंपनीचे अनुभवाचे प्रमाणत्रच बोगस असल्याचे उघड झाले. मुंबईतील सांडपाणी प्रक्रिया करणा-या प्रकल्पाच्या ज्या निविदा आल्या त्यामध्ये धारावी आणि वर्सोवा येथील कंत्राट ३० ते ६० अधिकच्या दराने आले तर भांडूप आणि वरळीची निविदा २७ ते ३४ टक्के अधिकच्या दराने आली. त्यानंतर यामध्ये वाटाघाटी झाल्या. व १५ ते १६ टक्के दराने काम देण्याचे निश्चित करण्यात आले म्हणून उर्वरीत १५ टक्के वाटून घेऊ असे ठरले पण शहरातील एक जागृक नागरीक न्यायालयात गेला आणि न्यायालयाने ही सर्व निविदा रद्द करायला लावल्या. बेस्टमध्ये अशाच प्रकारे इलेक्ट्रीक गाडया घेण्याचे ठरवण्यात आले आणि जी टाटाची गाडीची किंमत १४ ते १५ लाख आहे तीच गाडी ३२ लाख रुपये भाडे देऊन घेण्यात आली. बायो गॅस निमितीसाठी बेस्टने एका कंपनीला ८० कोटी रुपये दिले. सातारा आणि अहमदनगर येथे ही निमिर्ती केली जाणार होती पण गेल्या दहा वर्षात एक मेगावॅट वीज निमिर्ती होऊ शकली नाही आता हीच कंपनी १०२ कोटी रुपये मागते आहे हा पैसा मुंबईकरांचा आहे का त्याची उधळण केली जाते आहे का प्रत्येक कामात कटकमिशन पाहिले जात आहे असा सवालही आमदार शेलार यांनी केला.
एकिकडे मालमत्ता करात वाढ होणार नाही असे सांगितले आणि प्रशासक नियुक्त होताच मालमत्ता करात १४ टक्के वाढ करण्याची तयारी केली जाते पण मुंबईकरांकडून ही वसूली करणार पण कोरोना काळात ताज हॉटेलला साडे आठ कोटी माफ करण्यात आले. मुंबईली होर्डिंग्जवाल्यांना करात सुट देण्यात आली त्यांची थकबाकी माफ करण्यात आली अशा प्रकारे हा कारभार सुरू आहे. कोरोना काळात शाळा बंद असतना त्यांची साफ सफाई करण्यासाठी पालिकेने ३६८ कोटी रुपये खर्च केले हे पटणारे आहे का असा सवाली त्यांनी केला.