कचर्‍यातले जगणे, रडना मना हैं...

ऊन मी म्हणत होते. गोवंडी ‘डम्पिंग ग्राऊंड’वर जाण्यास बंदी होतीच. पण, ग्राऊंडच्या बाजूला छोटे कचर्‍याचेच मैदान आहे. तिथे कचरावेचक कचर्‍याचे वर्गीकरण करत बसले होते. काही ‘डम्पिंग ग्राऊंड’वरून कचर्‍याच्या गोण्या वाहत आणून टाकत होते. कचर्‍याचे ते उंच मैदान उंदरांनी, घुशींनी पोखरलेले होते. तेथून चालताना किती वेळा पाय कचर्‍यात रूतून आत गेला. या अशा मैदानावर तरुणांचा घोळकाही ये-जा करत होता. केस सोनेरी आणि लाल रंगाने रंगवलेले. हातात सिगारेट किंवा मुठी आवळलेल्या आणि त्यात काहीतरी कोंबलेले. डोळे लाल आणि नशेच्या तरेत बेधुंद असलेले ते सगळे. काहींना तर त्यांच्या कपड्यांचीही शुद्ध नाही. वय किती असावे? १६ ते २० वर्षे वयाच्या आतली ती मुले. खरे म्हणजे, तिथे कुणीही तरुण नशेशिवाय दिसतच नव्हता. या कचर्‍याच्या मैदानात कचर्‍याचे वर्गीकरण करणार्‍या भगिनीही होत्या. त्यांनी उन्हापासून रक्षण व्हावे म्हणून टोपी घातली होती. पण ‘हॅण्डग्लोव्ह्ज’ किंवा ‘गम बूट’ वगैरे घातले नव्हते. कचर्‍याच्या ढिगाच्या बाजूला बसून ती अतिशय तन्मयतेने कचर्‍याचे वर्गीकरण करत होती.

प्लास्टिकच्या बाटल्या, फुगे, कागद, पुठ्ठे, जर्मन किंवा तत्सम धातूच्या वस्तू. दिवसभर हे असे वर्गीकरण करून तो माल भंगार म्हणून विकला की, तिच्या पदरात शेदोनशे रुपये पडणार होते. सकाळी घरदार आवरून ८ वाजताच या कचर्‍याच्या ग्राऊंडवर येणारी हे लोक. यात पुरुषही, महिलाही आणि बालकंही. काही वर्षांपूर्वी क्षमता संपली म्हणून कचर्‍याचे ग्राऊंड बंद करून तिथे कचरावेचकांना कचरा वेचण्यास बंदी करण्यात आली. त्या संदर्भातील कामासाठी एक कंपनी नेमण्यात आली. जवळजवळ ३० ते ४० हजार लोक या कचरा वेचण्याच्या व्यवसायात. त्यांचा रोजगार बंद झालेला. कचरा वेचणार्‍यांना इथे महिन्याला १२०० रुपये शुल्क घेऊन एक पास दिला जातो. हा पास असलेलीच व्यक्ती कचरा वेचू शकते. निवडणुकीचे तिकीट मिळावे यासाठी जेवढी ‘लॉबिंग’, हाजी-हाजी किंवा मेहनत करावी लागत नसेल, तेवढी आणि त्याच दर्जाची ‘लॉबिंग’ कचरावेचकांना हा पास मिळवण्यासाठी करावी लागते. पण पास मिळाल्यानंतरही आतमध्ये काय आहे?

कचरा वेचणार्‍या एका तरुणीला विचारले, “तिथे काही समस्या आहेत का?” तर आधी ती पोटभर हसली. अगदी डोळ्यांत पाणी येईपर्यंत. मग म्हणाली, “नाही. काहीच नाही. फक्त तिथे प्यायला पाणी नाही आणि आणि...” इतकं बोलून ती घुटमळू लागली. मग म्हणाली, “तिथे शौचालयसुद्धा नाही. लघवीला किंवा शौचालयात जावंस वाटलं, तर तेथून घरी येतो. पण घरी जाण्यास ३० ते ३५ मिनिटे लागतात. मग, आम्ही तिथेच कचर्‍याच्या डोंगरावर सगळं उरकतो.” इतक्यात, कचरा वेचणारी दुसरी महिला तिला दटावत म्हणाली, “काय म्हणतीस येड्यासारखी.” यावर ती मुलगी म्हणाली, “नाही...नाही. आम्ही नाही. त्या दुसर्‍या बाया तिथेच सगळं करतात. आम्ही तर घरी जातो.” यावर पुन्हा त्या सगळ्या हसू लागल्या. पण सत्य काय आहे, ते तिने नकार दिल्यावरही कळलेच होते. सकाळी घरून निघतानाच या आयाबाया सगळं आवरून निघतात. संध्याकाळपर्यंत लघवी किंवा शौचाला जायचेच नाही, या तयारीने. मधल्या वेळेत जर नाईलाज झालाच, तर अर्धा तास सगळे थांबवून घरी जाणे त्यांना शक्य तरी होणार का?तसेच शौचालयात माणसी दोन ते तीन रूपये द्यावे लागतात. पोटभर अन्न मिळत नाही, तिथे शौचालयात पैसा घालवावा लागतो. त्यामुळे सहजासहजी कुणीही शौचालयात जात असेल का? प्यायला तिथे पाणीही नाही. पाण्याची बाटली नेऊन ठेवणार कुठे? एका महिलेने सांगितले की, ‘’कचर्‍यात फेकून दिलेले अन्न असतेच असते. सकाळी सकाळी ते शोधून ठेवतो.

भूक लागली की तेच खातो. भुकेला वासबिस येत नाही. तसे पण आमच्या नाकातले केस जळालेत. आम्हाला कचर्‍याचासुद्धा वासच येत नाही. कचर्‍यातून भाकरी मिळते ना?” इथे पाणीही विकत घ्यावे लागते. पाणी विकणार्‍यांची इथे चलती आहे. तिथे ‘संकल्प संस्थे’च्या माध्यमातून काम करणार्‍या राणी नावाच्या सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणाल्या, “इतर वेळी ठीक आहे, पण मासिक पाळी येते तेव्हा बायकांचे हाल होतात. दिवसभर या घाणीत काम करायचे. कपडा बदलणार तरी कुठे? सकाळी घाईघाईत या काय खाणार? इथेच काही मिळाले तर खाणार. पाण्याचा घोट मिळणेही मुश्किल. त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न गंभीर आहेत.” राणी यांचे म्हणणे खरेच होते. कारण, या महिला सांगतात, “सगळ्या जगाला कोरोना झाला, पण आम्हाला झाला नाही. पण यांच्यापैकी कित्येक जणींना कुपोषण, दमा, क्षयरोग आणि कर्करोगांनेही गाठलेले आहे. ३० ते ४० वर्षे या ‘डम्पिंग’ परिसरात राहत असूनही एकीलाही पक्के घर नाही की सुविधा नाहीत. आता कुठे आधारकार्ड, मतदान कार्ड मिळाले आहे. अर्थात, सरकारी सुविधा मिळवण्यासाठी काही नियमावली आहे. त्यात कागदपत्रांची पूर्तता असणे आवश्यक आहे. नेमके तेच यांच्याकडे नाही.

‘डम्पिंग ग्राऊंड’वर सुरक्षिततेचे काय? तर एक म्हणाली, “बया यावर बोलू शकत नाही. काय की, तिथे ‘बाऊन्सर’ असतात. आम्ही म्हणालो की, तिथं मार्‍यामार्‍या होतात, तर मग ‘बाऊन्सर’चे नाव खराब होणार. आम्ही म्हणालो की, तिथं आतमध्ये नशा करणारे ट्रक अडवतात. आम्ही कचरा वेचण्याआधीच ते कचरा लुटून नेतात. तर मग ‘बाऊन्सर’ काय करतात, असं लोक म्हणतील ना?” तिच्या बोलण्याची ‘शैली’तूनच सगळे कळत होते. पण ट्रक अडवून कचरा लुटतात म्हणजे काय? तर मुंबईत ‘ए’ प्रभाग, ‘बी’ प्रभाग ते ‘एस’, ‘एन’, ‘टी’ वगैरे अशी प्रभागांची वर्गवारी आहे. ‘ए’ ते ‘सी’ प्रभाग म्हणजे कुलाबा ते मलबार हिल वगैरे भाग. अतिश्रीमंतांची वस्ती. इथे आलेला कचरा हा तसा त्या नागरिकांच्या दर्जानुसार दर्जेदारच असणार. त्यांनी फेकलेल्या वस्तू, कचरा हा किमतीच असणार. त्यामुळे या भागातून कचरा वाहणारे ट्रक आले की, त्यातील कचरा लुटण्यास दांडगे लोक सरसावतात. चांगल्या भागातील कचरा असा विशिष्ट लोकांनी लुटल्यावर या आयाबायांच्या हाताला लागणारा कचर्‍याचा ट्रक असाच चिंध्याचांध्या किवा तुटक्या पाण्याच्या बाटल्या घेऊन आलेला असतो.

असो. इथे एक दृश्य सगळीकडेच. ‘हम दो हमारे दो’चे पालन इथे कुणीही करत नाही. सर्व धर्मातील आयाबायांना पाच-पाच सहा-सहा मुले. का? तर पुरुषमंडळींना विनासायास विरंगुळा म्हणजे पत्नी. तीसुद्धा दिवसभर राबराबते आणि दरवर्षी गरोदरही राहते. आजारी आईला अत्यंत प्रतिकुल परिस्थितीत झालेली मुले. तीही अशीच आजारीपाजारी आणि त्यांच्याही नशिबी सटवीने तेच भोग लिहिलेले असावेत, असे या बाळांचे जगणे. हे असे म्हणते कारण, इथे प्रत्येक गल्लीबोळात कुपोषित, मळलेली आणि रडकी बालके दिसतात. कचर्‍यात पडून रडणार्‍या या बालकांना कुणी ‘का रडतोस’ म्हणून विचारण्याची तसदीही घेत नाही. कारण, इथे ‘रडना मना हैं।’ लहान-लहान मुली अक्षरश: कचर्‍यासारख्या कचर्‍यात हिंडतात. इथे काही दिवसांपूर्वी एका सहा वर्षांच्या बालिकेवर बलात्कार झालेला आणि प्रेतही नंतर कधीतरी सापडलेले. तिचा विषय निघताच येथील आयाबाया शांत होतात. म्हणतात, “नाही. नाही. इथे असे काही नाही. कोणीच छेडछाड करत नाही.” पण यावरही ‘संकल्प संस्थे’चे विनोद म्हणतात की, “अत्याचार झाला, तरी त्याविरुद्ध आवाज उठवायला येथील लोकांना ना वेळ आहे, ना हिंमत. आपण अत्याचार सहन करण्यासाठीच, घाणीत जगण्यासाठीच जन्माला आलो, असे यांना वाटते. यांना भीती वाटते की, आपण काही बोललो, तर आपल्यालाच पोलीस बोलावतील.”

यावर काय बोलायचे? ‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली’ वगैरे...वगैरे. इथे असे काही दिसले नाही. अनेक जागतिक स्तराच्या स्वयंसेवी संस्थांचे इथे कार्यालय आहे. मात्र, मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न इथे बिकटच आहे. या वस्तीत १२ वर्षांची सपनाही भेटली. सहा-चार आणि दोन वर्षाच्या भावांना सांभाळण्यासाठी ती घरी असते. घरी असते म्हणण्यापेक्षा तीही वेळ मिळेल, तसा कचरा वेचायला जाते. भावंडांना सांभाळताना आणि कचरा वेचताना तिला कुणी शाळेत घातले नाही. तिच्याशी बोलताना तिला विचारले, “तुला काय करायचे आहे?” ती म्हणाली, “मेरा एकही सपना हैं, मेरे को बी इस्कूल जाना हैं।’ या सगळ्यांना भेटून एकच वाटले की, यांच्या रोजीरोटीला पर्याय काय असेल? यांच्या शिक्षणाला पर्याय काय असेल? यांचे जगणे कधी मानवतेच्या कक्षेत येईल? ‘संकल्प संस्था’, ‘स्वयम् महिला मंडळ’ आणि असंख्य संस्थांना वाटत राहते की, यांच्या रोजगाराचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा. पण, ‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ या न्यायाने सामाजिक कार्य करताना सारखं जाणवत राहते की, ‘ज्याच्या हाती सत्ता तो....’ सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीवर सगळेच अनिर्णीत आणि प्रलंबित राहते. कचर्‍याच्या दुनियेत कचर्‍यासारख्या जगणार्‍या या समाजबांधवांचे प्रश्न दायित्वाच्या प्रतीक्षेत आहेत.