एसटी आंदोलन सुरूच : विलीनीकरण समितीला मुदतवाढ

         

 

 

मुंबई: मागील दोन महिन्यांपासून सुरु असलेले एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन दोन महिने उलटून गेले तरी सुरूच आहे. एसटी विलनीकरणाबाबत राज्य सरकारने नेमलेल्या तीन सदस्यांच्या समितीने आता अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे. विलनीकरणाबाबत नेमलेल्या या समितीने १२ आठवड्यांच्या आत उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. यानुसार ३ फेब्रुवारीला ही मुदत संपली. मात्र अहवाल सादर झाला नाही. दरम्यान राज्यसरकारने या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ फेब्रुवारी पर्यंतची मुदत वाढवून द्यावी असा अर्ज न्यायालयात सादर केला होता. न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर करून १८ फेब्रुवारी रोजी राज्याच्या रजिस्टार जनरल यांच्याकडे अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. २२ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईल. एसटी विलनीकरणाबाबत या समितीच्या अहवालास बरेच महत्व असून, हा अहवाल आम्हांलाही मान्य असेल असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

 

दरम्यान महामंडळाने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना निलंबन, बडतर्फी यानंतर आता दंडाच्या नोटिसा पाठवायला सुरुवात केली आहे. या दंडाच्या रकमा लाखांच्या घरात आहेत. यांमुळे कर्मचारी संकटात सापडले आहेत. निलंबनाची कारवाई झालेले कर्मचारी आता कामावर परतायला लागले असले तरी त्यांच्यावरची कारवाई सुरूच राहणार आहे. त्यांची एसटीच्या जिल्हा समितीकडून चौकशी केल्यानंतरच त्यांना सेवेत सामावून घेतलं जाणार आहे.