अवयवदानासाठी समान कायदे करण्याचा विचार करा

 

 

 

 

नवी दिल्ली : “सर्व राज्यांमधील अवयवदानाचे कायदे एकसमान ठेवण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला प्रतिनिधित्व म्हणून विचार करण्यास सांगितले आहे. ‘गिफ्ट ऑफ लाईफ अ‍ॅडव्हेंचर फाऊंडेशन’ या स्वयंसेवी संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांचे न्यायासन सुनावणी करीत होते. अवयवदानाबाबत सर्व राज्यांत एकसारखे कायदे असावेत,” अशी मागणी या संस्थेने याचिकेत केली आहे.

 

 

 

 

“अवयवदानाच्या बाबतीत एखाद्या राज्यात अवयव प्राप्तकर्ता म्हणून नोंदणी करण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र तयार करण्याचा आदेश लादणे म्हणजे मनमानी असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. समानतेच्या अभावामुळे काही राज्यांनी दान केलेले अवयव मिळवण्यासाठी प्राप्तकर्त्याला तो १० ते १५ वर्षांच्या कालावधीचे अधिवास प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल,” अशा प्रकारच्या अटी लादल्या आहेत. ही जनहित याचिका स्वीकारण्यास नकार देणार्‍या न्यायासनाने मात्र केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला एकसमान नियम नसल्याच्या मुद्द्यावर निवेदन म्हणून याचिकेची तपासणी करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे.

 

 

 

 

“मानवी अवयव आणि उतींचे प्रत्यारोपण कायदा-१९९४ अंतर्गत नियमांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी राज्यांना निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. आम्ही तुमची याचिका फेटाळत नाही. अवयव प्रत्यारोपणाची नोंदणी करण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्याची अट राज्यांनी लादली आहे, अशी याचिकाकर्त्यांची तक्रार आहे. या प्रकरणाची केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून तपासणी केली जाईल. कार्यवाहीसाठी योग्य कारण स्वीकारण्यासाठी तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल,” असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.