‘राज्यपुरस्कृत दहशतवाद’ संकल्पना अखेर एफएटीएफला मान्य

नवी दिल्ली : जागतिक मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा वॉचडॉग एफएटीएफने त्यांच्या ताज्या अहवालात प्रथमच ‘राज्य पुरस्कृत दहशतवादा’ची संकल्पना मांडली आहे. ज्यामध्ये असे निधी आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता, प्रादेशिक आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी दीर्घकालीन धोका असल्याचे अधोरेखित केले आहे.

राज्य पुरस्कृत दहशतवाद म्हणजे एक राष्ट्र जे त्याच्या राज्य धोरणाचा भाग म्हणून दहशतवादी कारवायांना सक्रियपणे वित्तपुरवठा करते. सर्वप्रथम भारताने आपल्या एमएल/टीएफ जोखीम मूल्यांकन २०२२ मध्ये पाकिस्तानमधून राज्य पुरस्कृत दहशतवादाला दहशतवादी वित्तपुरवठा जोखमीचा स्रोत म्हणून चिन्हांकित केले होते.

एफएटीएफच्या जुलै २०२५ च्या अहवालातील निष्कर्षांमुळे राज्य पुरस्कृत दहशतवादाच्या वित्त पुरवठ्याबाबत भारताची दीर्घकालीन भूमिका अधिक बळकट झाली आहे. एफएटीएफ अहवालात पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना लष्कर ए तोयबा आणि जैश ए महंमदच्या निधीच्या पद्धतींवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी भारतात दहशतवादी हल्ल्यासाठी साहित्य खरेदी करताना ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा वापर केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे एपएटीएफ अहवालातील इतर खुलाशांमध्ये, अलिकडच्या वर्षांत जगभरातील दहशतवादी कारवायांबद्दल सर्वाधिक नोंदवलेल्या ट्रेंडपैकी एक म्हणून विकेंद्रीकरणाचा उल्लेख केला आहे.

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये झालेल्या पुलवामा हल्ल्याचा संदर्भ देत, जिथे भारतीय सुरक्षा दलांच्या ताफ्यावर आत्मघाती बॉम्बस्फोट झाला होता, ज्यामध्ये चाळीस निमलष्करी सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. भारतीय अधिकाऱ्यांनी असा निष्कर्ष काढला की हा हल्ला जैश-ए-मोहम्मदने घडवून आणला होता. तपासात भारतात मोठ्या प्रमाणात स्फोटकांची सीमापार हालचाल उघड झाली. विशेष म्हणजे, हल्ल्यात वापरल्या जाणाऱ्या सुधारित स्फोटक उपकरणाचा एक प्रमुख घटक - ॲल्युमिनियम पावडर - इपीओएम अमेझॉन द्वारे खरेदी करण्यात आला होता, असेही एफएटीएफ अहवालात म्हटले आहे.