राष्ट्रीय शोकांतिका

राज्यघटनेने कल्याणकारी राज्याची अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. पण, कल्याणकारी राज्य अयशस्वी ठरतात तेव्हा राज्यकर्त्यांकडून सीमावाद, भावना, अस्मिता वगैरेंचे राजकारण खेळले जाते. त्या माध्यमातून जनतेच्या मनातल्या भावना चेतवल्या जातात व त्यावर आपली पोळी भाजण्याचे काम राज्यकर्त्यांकडून केले जाते. महाराष्ट्र-कर्नाटकात सुरू असलेल्या वर्षानुवर्षांच्या सीमावादाकडे पाहिल्यास त्याचाच दाखला मिळतो. त्यातूनच दोन्ही राज्यांतील सीमावादाच्या सोडवणुकीसाठी याआधी अनेकदा अनेक तोडगे निघाल्याचे, उत्तर मिळाल्याचे म्हटले गेले. मात्र, त्यातला एकही तोडगा दोन्ही पक्षांनी कधी मान्य केला नाही. परिणामी, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचे भिजत घोंगडे पडलेलेच आहे. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचलेले असून तिथे ते प्रलंबित आहे. पण, त्याआधीच महाराष्ट्रातील गावांवर हक्क सांगणे अयोग्यच!


सीमावादाचा मुद्दा समोर असताना महाराष्ट्राची, संबंधित गावांची आजची स्थिती याचा सर्वपक्षीयांनी विचार केला पाहिजे. असे का झाले, या प्रश्नाचेही उत्तर शोधले पाहिजे.देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने महाराष्ट्रावर पाच वर्षे राज्य केले. पण, त्यांच्याआधी महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते कोण होते? 1960 साली महाराष्ट्राची स्थापना झाली आणि राज्यात काँग्रेसचा कारभार सुरू झाला. त्यानंतर 1995 पर्यंत महाराष्ट्रावर काँग्रेसचाच सलग अंमल होता. त्यात यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा समावेश होता. पण, यातल्या एकाही मुख्यमंत्र्याला सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील करून घेण्यात यश मिळाले नाही. त्यापैकी शरद पवार तर आता ‘मी सीमाभागात जाईन’ वगैरे भाषा करत आहेत. पण, ते जेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, केंद्रात कित्येक वर्षे मंत्री होते, तेव्हा कुठे गेले होते? त्यानंतरही 1999 पासून 15 वर्षे राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच सरकार होते. तेव्हाही त्यांनी सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे दिसले नाही.