महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी पुढील वर्षी

 

 

 

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकांवर पुढील वर्षी म्हणजे दि.१३ जानेवारी, २०२३ रोजी सुनावणी होणार आहे.

 

 

 

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणाचा उल्लेख मंगळवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात आला. ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी या प्रकरणावर तत्काळ सुनावणी सुरू करावी, अशी विनंती न्यायालयास केली. मात्र, न्यायालयात पुढील आठवड्यात विविध अन्य प्रकरणांवर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे घटनापीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात ११ मुद्द्यांवर सुनावणी होणार आहे. त्यामध्ये नबाम रेबिया येथील न्यायालयाने आयोजित केलेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या अनुसूची दहा अंतर्गत अपात्रतेची कार्यवाही सुरू ठेवण्यापासून सभापतीस काढून टाकण्याची सूचना त्यांना प्रतिबंधित करते का, ‘अनुच्छेद २२६’ आणि ‘अनुच्छेद ३२’ अन्वये उच्च न्यायालये किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपात्रतेच्या कार्यवाहीवर निर्णय घेता येतो का? सभापतींच्या निर्णयाअभावी एखाद्या सदस्याला त्याच्या कृतीच्या आधारे अपात्र ठरवले जाते असे कोणतेही न्यायालय करू शकते का?, सदस्यांविरुद्ध अपात्रता याचिका प्रलंबित असताना सभागृहातील कार्यवाहीची स्थिती काय आहे?

 

 

 

दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत एखाद्या सदस्याला अपात्र ठरवण्यात आल्याचा सभापतींचा निर्णय तक्रारीच्या तारखेशी संबंधित असल्यास, अपात्रता याचिका प्रलंबित असताना कार्यवाहीची स्थिती काय आहे, दहाव्या अनुसूचीतील ‘परिच्छेद ३’ हटविण्याचा काय परिणाम होतो? विधीमंडळ पक्षाचा ‘व्हीप’ आणि सभागृह नेता ठरवण्यासाठी सभापतींच्या अधिकाराची व्याप्ती किती आहे? पक्षांतर्गत प्रश्न न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत का? त्याची व्याप्ती काय आहे?

 

 

 

 

कोणत्याही व्यक्तीला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार आणि तो न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे का? पक्षांतर्गत एकतर्फी फूट रोखण्याच्या संदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची व्याप्ती काय आहे? या मुद्द्यांवर न्यायालय सुनावणी करणार आहे.