ठाणे : ठाण्यातील रस्त्यांची झालेली चाळण आणि निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीवरून विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. टक्के वारीच्या टोळीमूळेच ठाण्याचे रस्ते खड्डयात गेले आहेत. अशातच भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी खड्डे बुजवण्यासाठी झालेल्या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केल्याने सत्ताधारी आणि प्रशासन कात्रीत सापडले आहे.
ठाणे महापालिका आणि एमएसआरडीसी अंतर्गत दरवर्षी खड्डे बुजवण्याकरिता कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. पण खड्डे पुन्हा जैसे थे होतात आणि कोट्यवधी रुपये पाण्यात जातात. यास निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणारे ठेकेदार जबाबदार आहेतच, शिवाय टक्केवारीची टोळीही तेवढीच जबाबदार आहे. याबाबत जनतेसमोर खर्चाचा तपशील आला पाहिजे, म्हणून गेल्या पाच वर्षात झालेल्या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली आहे.
पालकमंत्री एकनाथ शिंदे खड्डयांचा दौरा तातडीने करत आहेत, तेच गेली काही वर्षे पालकमंत्री आहेत. ते एमएसआरडीसीचेही मंत्री आहेत. त्यांनी किती ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले? किती अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली, हे जाहीर करावे. पुढील काळात खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि अपघातांबाबत अशी गंभीर परिस्थिती होऊ नये, यासाठी कृती आराखडा ठरवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बोलवावी. अशी मागणीही आ. केळकर यांनी केली आहे.
"ठेकेदारांची माहिती मंत्र्यांना नाही"
रस्त्यांच्या दुरवस्थेची जबाबदारी शासन म्हणुन आमची आहे, अशी कबुली एमएसआरडीसीचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली असुन रस्ते उखडण्याचे खापर पावसावर फोडले आहे. शुक्रवारी ठाण्यातील रस्त्यांच्या पाहणी दौऱ्यावर असताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. तसेच, ठेकेदारांची देणी अडल्याने ही परिस्थिती ओढवली का? या प्रश्नावर त्यांनी कोण ठेकेदार आहेत, हे माहिती नसल्याचे सांगत चुकीचे काम करणाऱ्या ठेकेदार व संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश दिले. दरम्यान, आयआयटीचा अंतिम अहवाल आल्यावरच कोपरी पुलाबाबत निर्णय होईल, असेही स्पष्ट केले.