गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या एका अहवालानुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये २०१९ सालच्या तुलनेत दगडफेकीच्या घटनांत आश्चर्यकारकरीत्या ८८ टक्क्यांपर्यंत घट नोंदवण्यात आली आहे. अर्थात, ‘कलम ३७०’ व ‘३५अ’ निष्प्रभीकरणाच्या दुसर्या वर्षपूर्तीवेळी जम्मू-काश्मीर देशाच्या अन्य प्रदेशांप्रमाणे सामान्य स्थितीशी व मुख्य प्रवाहाशी जोडला जात असल्याचाच हा दाखला म्हणावा लागेल.
अखंड भारताच्या फाळणीपासूनच पाकपुरस्कृत नापाक दहशतवादाची काळी छाया जम्मू-काश्मीरवर पडली आणि भूतलावरील नंदनवन रक्तरंजित झाले. नव्वदच्या दशकात पाकिस्तानी घुसखोर व दहशतवादी आणि पाकिस्तानप्रेमी फुटीरतावाद्यांच्या हातमिळवणीने जम्मू-काश्मीरने हिंदू पंडितांचा नरसंहार व पलायनही पाहिले. मात्र, २०१४ साली केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रनिष्ठ सरकार सत्तेत आले आणि जम्मू-काश्मीरच्या सतत धुमसणार्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने पावले उचलली गेली. पुढे पंतप्रधान मोदींच्या दुसर्या कार्यकाळात दि. ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ व ‘३५अ’ हटवले गेले आणि त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन झाले. तेव्हापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये परिवर्तनाची लाटच आली असून, आता इथल्या वातावरणात बराच बदल झाल्याचे दिसून येते. प्रदेशात वारंवार होणार्या दहशतवादी घटनांपासून दररोजच्या, शुक्रवारच्या नमाजानंतरच्या दगडफेकीतही प्रचंड घट झाली आहे. एकेकाळी जिथे पाकिस्तानी झेंडा फडकावणे सामान्य बाब होती, तिथे आता ‘आझादी’साठी दगडफेकीची परंपरा जवळपास संपल्यात जमा आहे. गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या एका अहवालानुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये २०१९ सालच्या तुलनेत दगडफेकीच्या घटनांत आश्चर्यकारकरीत्या ८८ टक्क्यांपर्यंत घट नोंदवण्यात आली आहे. अर्थात, ‘कलम ३७०’ व ‘३५अ’ निष्प्रभीकरणाच्या दुसर्या वर्षपूर्तीवेळी जम्मू-काश्मीर देशाच्या अन्य प्रदेशांप्रमाणे सामान्य स्थितीशी व मुख्य प्रवाहाशी जोडला जात असल्याचाच हा दाखला म्हणावा लागेल. ते पाहता, येत्या काळात जम्मू-काश्मीरच्या परिस्थितीत आतापेक्षाही अधिक सुधारणा होईल, इथला नागरिक रोजगार, उद्योगधंद्यात नाव कमावेल, विकासाच्या प्रक्रियेत संपूर्णपणे सामील होईल व त्यावेळी हा प्रदेश उर्वरित भारतीयांनाही सर्वार्थाने आकर्षून घेणारा ठरेल, असे वाटते.
गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार दहशतवादी व दगडफेकीच्या घटनांतील घटीमागे सुरक्षा बलांची उपस्थिती, कोरोनाविषयक निर्बंध व दहशतवाद्यांविरोधातील कठोर कारवाईबरोबरच इतरही महत्त्वाची कारणे आहेत. जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले ‘कलम ३७०’ व ‘३५अ’ रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने त्या प्रदेशासाठी अनेक योजना आखल्या. तत्पूर्वी, अशा योजना विविध केंद्र सरकारांनी आणल्याही होत्या. पण, त्या जम्मू-काश्मीरच्या सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पूर्णपणे कधी पोहोचतच नव्हत्या. अब्दुल्ला व मुफ्ती कुटुंबीयांचा, त्यांच्या सग्या-सोयर्यांचा, मर्जीतल्या लोकांचा वाटा त्यात आधीच ठरलेला असायचा व त्यानंतरच त्या योजनांचा उरलासुरला लाभ अन्य नागरिकांना मिळायचा. आता मात्र उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी केंद्राच्या योजना कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रदेशातील सर्वच नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मेहनत केली. ‘पीएम उजाला योजना’, ‘उज्ज्वला योजना’, ‘जल जीवन मिशन’पासून ते ‘मुमकिन योजने’पर्यंतचा लाभ इथल्या आबालवृद्धांपासून सर्वांनाच मिळू लागला. त्यातूनच नागरिकांचाही केंद्र सरकार वा जम्मू-काश्मिरातील प्रशासनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला.
दैनंदिन जीवन जगण्यातील समस्या सरकारने सोडवाव्यात, इतकीच माफक अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांची असते व त्यांची पूर्तता होऊ लागल्याने त्यांच्यातलेच असणारे दगडफेकेही दहशती, अतिरेकी, फुटीरतावादी विचारांपासून परावृत्त झाले. तथापि, असे असूनही धर्मांधता, पाकिस्तानप्रेम, कथित ‘आझादी’ची स्वप्ने पाहणार्या निवडक अपवादात्मक प्रवृत्ती संधी मिळेल तेव्हा समोर येतही होत्याच; पण सुरक्षा बलांनी त्यांचे काम तमाम केले. गेल्या दोन वर्षांत सुरक्षा बलांनी ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’वर लक्ष केंद्रित केले आणि २०२१ या वर्षात ६०पेक्षा अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. तसेच दहशतवाद्यांचे जाळे नेस्तनाबूत करताना १७८ दहशतवादी व त्यांचे जमिनीस्तरावरील हस्तकही जेरबंद केले. इतकेच नव्हे, तर दगडफेक्यांना वर्षानुवर्षांपासून वेतन देणार्या फुटीरवादी नेत्यांचीही तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. त्यांच्या मुसक्या आवळल्याने दगडफेक्यांना चिथावणी देणारी भाषणे बंद झाली व फुटीरतावादी नेत्यांवरील कठोर कारवाईने दगडफेक्यांच्या मनातही जरब बसली. तसेच दहशतवादी व त्यांच्या हस्तकांशी संबंध ठेवणार्या सरकारी कर्मचार्यांनाही बरखास्त केले गेले. दगडफेक वा अन्य देशविरोधी गतिविधींत सामील झालेल्यांच्या पासपोर्ट व सरकारी नोकरीवर पूर्णविराम लावला गेला. म्हणजेच, दहशतवादी वा दगडफेकीच्या घटनांत सहभाग घेतल्यास भविष्य अंधकारमय असेल, असा संदेश स्थानिकांना दिला गेला. परिणामी, जम्मू-काश्मिरातील दगडफेकीच्या व देशविरोधी घटनांत मोठी घट झाली.
दरम्यान, जम्मू-काश्मिरातील परिस्थिती बदलत असताना पाकिस्तानच्या मात्र पोटात दुखू लागले. आपल्या अस्तित्वासाठी जम्मू-काश्मीरचा नसलेला प्रश्न उभा करणार्या पाकिस्तानने ‘कलम ३७०’ व ‘३५अ’ हटवल्यापासूनच सातत्याने आदळआपट केली होती. आताही त्याने संयुक्त राष्ट्रांना पत्र लिहून ‘कलम ३७०’ व ‘३५अ’ पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. असे करून चर्चेचे वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी भारताकडे असल्याचेही पाकिस्तानने म्हटले आहे. मुळात पाकिस्तानचा आणि जम्मू-काश्मीरचा संबंधच काय? जम्मू-काश्मीर भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे अनेक जागतिक संस्था, संघटनांनी कित्येकदा मान्य केलेले आहे, तेव्हा पाकिस्तानने यात नाक खुपसायची अजिबात आवश्यकता नाही. पण, ‘कुत्र्याची शेपूट वाकडी ती वाकडीच’, या म्हणीप्रमाणे पाकिस्तानला ते समजत नाही व तो वारंवार जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उकरून काढत असतो. तथापि, जम्मू-काश्मीरची, तिथल्या जनतेची काळजी करण्यासाठी, त्यांचे भले करण्यासाठी भारत सरकार समर्थ आहे, हे पाकिस्तानने समजून घेतलेले बरे. त्याने जम्मू-काश्मीरकडे लक्ष देण्यापेक्षा स्वतःच्या ताब्यात राहील की नाही, अशी वस्तुस्थिती असलेल्या बलुचिस्तान, खैबर-पख्तुनख्वा आणि सिंधकडे लक्ष द्यावे. त्या प्रांतांची व तिथल्या जनतेची काळजी करावी; अन्यथा एक दिवस हे प्रांतही पाकिस्तानपासून ‘आझादी’ मिळवतील. तेही करायचे नसेल तर जम्मू-काश्मीर भारताचे अभिन्न अंग होते व राहणारच, तिथली परिस्थिती सुधारत असताना मध्ये लुडबुडे नये आणि तसे केलेच तर त्याचे तडाखेबंद प्रत्युत्तरही मिळेल, हे पाकिस्तानने कायमचे लक्षात ठेवावे.